सर्लाही : सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा सेनेटरी प्याड खरिद र वृक्षारोपणको नाममा लाखौं रुपैयाँको अनियमितता भएको छ । गाउँपालिकाले खरिद गरेको सेनेटरी प्याडमा ३ लाख ५ हजार १ सय ६५ र वृक्षारोपणमा ९ लाख ८२ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ अनियमितता भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयलाई वितरण गर्नका लागि धनकौल गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले खरिद गरेको सेनेटरी प्याडको खुद्रा बजार मूल्य प्रतिप्याकेट ४५ भए पनि गाउँपालिकाले खरिद गरेको प्याडको ७३ रूपैयाँ ३२ पैसा परेको छ ।
गाउँपालिकाले ८ लाख १८ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँको लागतमा ११ हजार १ सय ७० प्याड खरिद गरेको छ । खरिद भएको उक्त प्याडको खुद्रा खरिद मूल्य हेर्ने हो भने ५ लाख २ हजार ६ सय ५० हुन्छ, तर गाउँपालिकाबाट ८ लाख भन्दा बढी भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले जुन प्याड खरिद गरेको छ, त्यसको खुद्रा बजार मूल्य ४५ राख्ने हो भने ५ लाख २ हजार हुन आउँछ । गाउँपालिकाले ८ लाख ८० हजारमा खरिद गरेको प्याडमा ३ लाख ५ हजार १ सय ६५ रूपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाले खरिद कार्यमा संलग्नलाई जिम्मेवार बनाइ अनियमित भएको रकम असुल गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
धनकौल गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख अरुण प्रजापतिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आफू गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखको रुपमा नरहेकाले यसबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन् ।
वृक्षारोपणका नाममा अनियमितता
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वडा नम्बर २ जाने बाटोमा गरेको वृक्षरोपणमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले फलामे जाली रंगरोगन सहित अशोक र आँपको बिरुवा रोपणमा पनि ९ लाख भन्दा बढी अनियमितता गरेको महालेखा परिक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले ३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ प्रति गोटाको दरले २ सय ५९ वटा बिरुवा खरिद गरेबापत रिशभ हाइटेक फलफूल नर्सरीलाई ९ लाख ९७ हजार १ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सर्लाही जिल्लाको दररेट अनुसार आँपको वेर्ना न्युनतम ९७ देखि अधिकतम ४ सय ३० रुपैयाँसम्म मात्र देखिन्छ । जिल्ला दररेटलाई आधार लिई लागत अनुसार तयार गरि भुक्तानी भएको रकमसंग तुलना गर्दा ९ लाख ८२ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । भुक्तानी भएको रकमसंग तुलना गरि बढी भुक्तानी भएको रकम सम्झौता गर्ने हाइटेक फलफुल नर्सरीबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
उक्त कार्यको प्रतिवेदनमा अशोकको बिरुवा ४.५ फिट, आँपको बिरुवा ४ फिट र ५.५ फिटको फलामे जाली रंगरोगनसहित वृक्षारोपण गरेको देखाएता पनि स्थलगतरुपमा अवलोकन गर्दा उक्त वृक्षरोपण गरेका बिरुवाहरूको उचाइ प्रतिवेदन भन्दा कम रहेको, फलामको जाली ५.५ फिट नरहेको, प्राविधिकबाट नापजाँच गरी प्राविधिक विजक समावेश नगरेको, वृक्षारोपण गरेका बिरुवाहरू अन्य ठुलो रुखको नजिक रहेको र बिरुवाको उचाइभन्दा झारपात तथा लहराले पुरै ढाकेको महालेखाको ठहर छ ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था नरहे पनि गाउँपालिका प्रमुखको स्वकीय सचिवको रुपमा विरेन्द्र महतो कोइरीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै ३ लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी कानुनमा उल्लेख नभएको तथा दरबन्दी नरहेको पदमा नियुक्ति गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार धनकौल गाउँपालिकामा कुल ४ करोड ५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३६ लाख ७२ हजार ३ सय २०, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने १ करोड ९० लाख ४१ हजार ६ सय ७०, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ६५ लाख ९८"हजार ९ सय ९७ र पेस्की १२ लाख २० हजार रहेको छ।
