काठमाडौं : दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब विगत ६ महिनादेखि रोक्का गरिएको छ । सरकारले तलब निकासा गरेपनि उपकुलपति र रजिष्ट्रारले रोक्का गरेको विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको गुनासो छ ।

‘हामीले गत माघदेखि तलब पाएका छैनौं’, एक शिक्षकले भने ‘पदाधिकारीबीच आन्तरिक विवादका नाममा शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब रोक्का भएको हो ।’

केही महिनादेखि विश्वविद्यलयमा ताला लागेपनि २३ जेठमा ताला खुलेको र ताला खुलेको एक हप्ताभित्रै तलव उपलब्ध गराउँने भनिएपनि हाल सम्म उपकुलपति र कुलसचिव (रजिष्टार)ले रोकेर बसेका छन् ।’

विश्वविद्यालयमा अनियमितता रोकी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ र बीपी संस्कृत विद्यापीठ सोलुखुम्बुमा छात्रावास निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै माओवादीनिकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले गत १२ पुसमा केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा ताला लगाएको थियो । त्यसपछि फागुनदेखि अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको छ । 

सरकारले तलब निकासा निरन्तर गरेपनि शिक्षक र कर्मचारीले नपाउनुको पछाडि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको लापरबाही रहेको उनीहरूको दाबी छ । ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा कर्मचारी प्राध्यापकको आश्रित परिवारमा असर परेको छ ।  लामो समयसम्म तलव नपाउँदासमेत प्रध्यापक तथा कर्मचारीहरूको आवाज सुुनुवाई हुन छाडेको उनीहरूको गुनासो छ । 

विगत ६ महिनादेखि तालाबन्दीले थला परेको विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीले तलब नखुवाएर थप आतंक सृजना भएको छ । तत्काल तलब पनि नखुवाए आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

विश्वविद्यालयका १४ आंगिक क्याम्पसहरू, डिन कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालयमा आर्थिक निकासा नहुँदा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।   

विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष मुकुन्द लामिछानेले कुलसचिव र उपकुलपतिलाई यस विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेपनि समयमा तलब निकासा नगरेको भन्दै शिक्षक–कर्मचारीको तलब चाँडो उपलब्ध गराउन माग गरेका छन । 

लामो समयसम्म तलब रोक्काको विषयमा उपकुलपतिले रजिष्ट्रारलाई गत असारमा कारबाही गरेदेखि सुरू भएको द्वन्द्व अझै व्यवस्थापन हुन नसकेर यो समस्या आएको कुलसचिव माधव अधिकारीले बताए । उनले यसको पछाडि ३ वटा कारण रहेको तर्क गरे । ‘तलब रोक्का हुनुको पहिलो कारण तालाबन्दी हो’, उनले भने ‘दोस्रोमा विश्वविद्यालय सभाले पास गरेको बजेट अनुसार रकम नउठेको र त्यसलाई पारित बजेटलाई घटाउनु पर्ने भएकाले ढिला भएको छ । अर्को कारण उपकुलपतिले रजिष्ट्रारलाई कारवाही गरेर निकाले पनि फेरि सोही रजिष्ट्रारले नियुक्ति लिएपछि समस्याहरू कायमै रहेको अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि उपकुलपति र रजिष्ट्रार आएर अर्को व्यवस्था गरेपछि मात्रै निकास खुल्छ ।’