काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ खारेज नभए उर्जा क्षेत्र संकटमा जाने बताएको छ । बिहीबार इप्पानले कालो ब्यानर राखेर कार्यक्रम गरी ‘टेक एण्ड पे’ विरोध गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने घोषणाका विरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र बाहक प्रवद्र्धकहरुको भेलामा उनीहरुले सरकारले उक्त बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै ‘बल्याकआउट’सम्म गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको बताए । उनले ‘टेक एण्ड पे’  लागु गरिए ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जोखिम पर्ने उल्लेख गरे । 

‘अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले ‘टेक एण्ड पे’ को विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्नु भएको छ । आधिकारीक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचको आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको छ । यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुन्छ । क्षेत्र सकिए ऊर्जा उत्पादकहरु पनि सकिन्छन् । उत्पादकहरु यात झुण्डिन तयार हुनुपर्ने भयो या त आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्ने भयो ।’ उनले भने ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको बताए । 

‘यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवद्र्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले टेक एण्ड पे भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन ।’ उनले भने ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाइ संघर्षका कार्यक्रमहरुको मोडालिटी बनाइने बताए ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे प्रावधान भन्दा खतरनाक कुरा विद्युत ऐनमा राखेर ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै ऐन आएको भोलिपल्टबाट यो क्षेत्रका उद्यमीहरु भाग्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रका सवालहरु के कति समेटिँदैछन् त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै प्रवर्द्धकहरुले विद्युत ऐन भन्दा जलस्रोत ऐन झनै खतरनाक रहेको बताएका थिए । पानी उपयोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँठाउँका सतप्रतिशत मानिसहरुको सहमति लिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेकोले त्यो सम्भव नहुने भएकाले जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने उनीहरुको भनाई थियो ।