काठमाडौंः सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति सहमति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अबेर राति सम्म चलेको तेस्रो चरणको वार्तापछि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमति पछि पत्रकारहरु सँग कुरा गर्दै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले  संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताए। गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्ने  निर्णय गरेपछि देशभर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताए।

अध्यक्ष स्वाँरले गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली पूर्णरूपमा फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पारे। संघ र प्रदेश  सरकारले प्रक्रियागत विषयलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएकोले भोलिको  अपरान्ह सम्ममा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न सक्ने बताए ।

यस्तै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले  गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका, जसले रातो नम्बर प्लेटलाई कालो नम्बर प्लेटसरह मान्यता दिएको थियो, स्थगित गर्ने सहमति भएको बताए । संघिय कानुन नबनेको र प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाउनु बाध्यता भएको बताए । अब छिट्टै संघिय कानुन (छाता ऐन) बन्ने अवस्था रहेकोले यस्तो द्विविधा र अप्ठेरो नहुने स्पष्ट पारे। यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति अनुसार नियमावली कार्यन्वयन तत्कालको लागि स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताए । संघर्ष समिति सँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति र निर्णयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले समर्थन गरेपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने बताए ।

राइड सेयरिङ नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । नियमावली स्थगित भएसँगै अब देशभर यातायात सेवा सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ।  गण्डकी प्रदेशमा चार दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै आएका छन् भने सोमबारदेखि देशभरका यातायात ठप्प पारेका छन् ।