काठमाडौं : रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंकाका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भए । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएनन् । कारण– आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजातको सक्कल माग गर्दा उपलब्ध गराउन सकेनन् ।
प्रश्न उठेपछि सुनुवाइका क्रममा सांसदले भट्टराईलाई सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउन भनेका थिए । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको बताएका उनले बायोडाटामा पनि यही लेखेका थिए ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सार्वजनिक नै नभएकाले त्यसबारे यकिन भन्न सकिन्नँ । कुनै सरकारी निकायबाट अनुसन्धान पनि भएको छैन । तर, शैक्षिक योग्यता देखाउन नसकेपछि आफैं नाम फिर्ता लिए । कतिपय सांसदले भट्टराईको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाए ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालमा नक्कली शैक्षिक योग्यताका आधारमा आफूलाई विज्ञ भन्ने र सरकारी नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी जागिर खाने क्रम बढ्दो रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।
हालै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नक्कली शैक्षिक योग्यताको उजुरीले अख्तियार हैरान छ । प्रत्येक वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा उजुरी बढ्दो छ । आएका उजुरीमध्ये आयोगले अनुसन्धान गर्दा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ताको संख्या पनि बढ्दो छ ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले २०१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा छन् । यी सबै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका हुन् ।
विभिन्न सरकारी कार्यालय, संस्थान र शैक्षिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा अधिकारीहरूले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले नियुक्ति र बढुवाका लागि पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा अख्तियारले १ वर्षमा ३४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
‘अनुसन्धान हुँदा झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेको तथ्य प्रमाणित हुन आई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनद्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकाले’, गत आर्थिक वर्षमा ३४ वटा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तो संख्या आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जम्मा ३ थियो । अर्थात्, २०७७ सालमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी जिम्मेवारी लिएकाहरूविरुद्ध अख्तियारले जम्मा ३ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७८ सालमा ६ वटा, २०७९ सालमा ८ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०८० सालमा ३४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१)मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहदा पाउँदाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिए वा झुटा प्रमाणपत्र पेस गरे कारबाही हुन्छ ।
यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
