काठमाडौं : प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै उनको पुरानो आर्थिक कारोबार र नागरिकताको वैधानिकताबारेका प्रश्न पुनः चर्चामा आएका छन् । नियुक्तिको विरोधमा स्थानीय अभियन्ता तथा विभिन्न समूहले निर्णय फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् भने आनीले आफूविरुद्ध उठेका आरोपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको दाबी गरेकी छन् ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१)को खण्ड ९ख० बमोजिम आनीलाई उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो । नियुक्तिसँगै उनको सार्वजनिक योगदानभन्दा बाहिर गएर आर्थिक पारदर्शिता, नागरिकताको वैधानिकता र नियुक्ति प्रक्रियाको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको हो ।

आनी बौद्ध संगीतमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएकी व्यक्तित्व हुन् । उनी काठमाडौंको फर्पिङमा सन् २००० देखि आर्यतारा विद्यालय सञ्चालन गर्दै सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय रहँदै आएकी छन् । विभिन्न राहत तथा सामाजिक अभियानमा आर्थिक सहयोग गरेकी आनीको यही परिचयका बीच पुरानो वित्तीय कारोबारले पुनः विवाद निम्त्याएको छ ।

विवादको मुख्य आधार २०७५ वैशाखमा हङकङबाट आनीको तत्कालीन मेगा बैंकको खातामा जम्मा भएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर हो । उपलब्ध विवरणअनुसार, हङकङका नागरिक लियाङ चुङ हाङ र जियोरीसँग सम्बन्धित कारोबारमार्फत तीन दिनमा उक्त रकम जम्मा भएको थियो ।

२०७५ वैशाख २६ मा पाँच लाख ७९ हजार ९८०, वैशाख २७ मा पाँच लाख ३९ हजार ९८० र वैशाख २८ मा पाँच लाख २९ हजार ९८० अमेरिकी डलर खातामा आएको थियो । उक्त रकम कारोबार भएको समयको विनिमय दरअनुसार करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो ।

रकमको स्रोत खुलाउन बैंकले आग्रह गरेपछि कारोबारमाथि प्रश्न उठेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद कारोबारका रूपमा अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाएको र बैंक खातामा रहेको रकम रोक्का गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

यस प्रकरणमा राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । खाता रोक्का भएको करिब दुई महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा आनीले तुइन विस्थापन कोषका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि रकम फुकुवा भएको र अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

तर, सहयोग घोषणा र रकम फुकुवाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म राजनीतिक दबाबकै कारण रकम फुकुवा भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यसैगरी, रकम रोक्का भएको वा अनुसन्धानका लागि फाइल पठाइएको तथ्यले मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको प्रमाणित गर्दैन ।

आनीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय सन् २०१८ को अन्त्यतिर नै ‘क्लियर’ भएको दाबी गरेकी छन् । त्यसैले अनुसन्धानको अन्तिम अवस्था, रकम फुकुवा गर्नुको आधार र सम्बन्धित निकायको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आनीको नियुक्तिविरुद्धको अर्को प्रमुख आधार नागरिकतासम्बन्धी विवाद हो । केही अभियन्ताले उनका आमाबुबाको पृष्ठभूमि, आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ उल्लेख भएका पारिवारिक विवरण र वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको भनिएको विषयबीच प्रश्न उठाएका छन् । २०६४ सालमा स्वर्गीय कञ्चनबहादुर लामाकी छोरीका रूपमा नागरिकता लिएको भनिएको विषयमा पनि आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आनीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कपिलवस्तु–तिलौराकोट संघर्ष समिति र राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानलगायतले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघर्ष समितिका राजकुमार यादवले नियुक्तिलाई बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना र स्वाभिमानमाथिको आघात भएको बताएका छन् ।

लुम्बिनीका बासिन्दासमेत रहेका पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि आर्थिक कारोबार र नागरिकतासम्बन्धी विवादका कारण नियुक्ति स्थानीयलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । सरकारले निर्णय नसच्याए आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

विरोध गर्ने पक्षले नियुक्तिको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र आवेदनसमेत नदिएकी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरेका छन् । यसले सरकारको निर्णयको कानुनी आधारसँगै उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र आनीलाई नै नियुक्त गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विवादबारे आनीले आफू सत्कर्ममा विश्वास गर्ने र आलोचनाबाट विचलित नभएको बताएकी छन् । उनले नियुक्तिका लागि सरकारसँग आग्रह नगरेको र सरकारले आफ्नो काम बुझेर विश्वास गरेको धारणा व्यक्त गरेकी छन् । आफूविरुद्ध भइरहेका टिप्पणीको एकएक गरी जवाफ दिन नसकिने बताउँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको दोहोर्‍याएकी छन् ।

लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसैले यसको नेतृत्व चयन गर्दा व्यक्तिको सामाजिक योगदानसँगै व्यवस्थापकीय क्षमता, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

आनीमाथिका आरोपलाई प्रमाणित तथ्य मानेर दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले नियुक्तिको आधार स्पष्ट पार्नु र सम्बन्धित निकायले आर्थिक कारोबार तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयको आधिकारिक अवस्था सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । अनुसन्धान टुंगिएको भए त्यसको निष्कर्ष र रकम फुकुवा गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार खुलाउन सके विवाद निरूपणमा सहयोग पुग्नेछ ।