काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको गत बिहीबारको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाए । उनका प्रश्नको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) थिए । सिंहले उनको भूमिका र गतिविधिबारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । 

सिंहको सबैभन्दा चर्को आरोप प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकाललाई बोलाएर कन्चटमा पेस्तोल तेस्र्याएर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाविरुद्ध दुई घण्टाभित्र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिएको भन्ने थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका देउवा दम्पती त्यतिबेला सिंगापुरमा उपचाररत थिए ।

बेन भारतीय ‘जासुसी संस्था’लाई भेट्न गोप्य रूपमा दिल्ली गएको विषयमा पनि सिंहले प्रश्न उठाए । ‘एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जान्छन् । त्यहाँ दिल्लीको लीला प्यालेस होटलको दोस्रो फ्लोरमा बस्छन् । देवानन्दको गाइड फिल्मजस्तै यो सरकार चलिरहेको छ । यो विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने । 

सिंहले सरकारको वास्तविक शक्तिकेन्द्र सिंहदरबार नभई ललितपुरको ज्वागल बनेको आरोप लगाए । ज्वागलमा बेनको घर छ । सिंहले बेनको शैक्षिक योग्यतामाथिसमेत टिप्पणी गरे । ‘उहाँको सल्लाहकार हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको होइन होला,’ उनले भने, ‘सरकारको केन्द्र सिंहदरबार हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ ।’

सरकारमा ‘हुकुमी शासन’ चलेको आरोप लगाउँदै सिंहले जवाफदेहिताबिनाको अधिकार खतरनाक हुने बताए । ‘उत्तरदायित्वबिनाको अधिकार (अथोरिटी विदआउट एकाउन्टेबिलिटी) साह्रै डेन्जर हुन्छ,’ उनले भने, ‘लुकेर गएर हाम्रो देशको प्रतिष्ठा नास गर्ने अधिकार सरकारको सल्लाहकारलाई छैन ।’

सत्तारूढ दलकै सांसदले संसद्बाट गम्भीर आरोप लगाएपछि जेनजी मुभमेन्ट नेपालले शुक्रबार बेनलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । उसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालको सीमा अतिक्रमण र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय उठाउने तर आफ्नै प्रमुख सल्लाहकारमाथि त्यही देशका कथित जासुसी संयन्त्रसँग अपारदर्शी सम्पर्कको आरोप लाग्दा मौन बस्ने हो भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने मुभमेन्टको भनाइ छ । ‘पद र पहुँचका आधारमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन,’ जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले भने, ‘गम्भीर आरोप लागेपछि उनलाई जिम्मेवारीमा राखिरहनु कानुनी शासनको उपहास हो ।’

सुटुक्क दिल्लीदेखि धम्कीसम्म

बेन भारत गएको विषयलाई लिएर यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो । उनी स्वयंले भने दिल्ली गएको अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसद सिंहले संसदबाटै उनको भारत भ्रमणबारे खुलासा गरेपछि बेन विवादमा तानिएका छन् । बेन गत असार १९ मा सुटुक्क नयाँ दिल्ली गएर असार २३ मा काठमाडौं फर्किएको सूचना बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक रूपमा स्वीकार वा खण्डन गरेको छैन । सिमरा हुँदै नयाँदिल्ली पुगेका सल्लाहकार बेनले भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।

त्यसबाहेक बेनका अन्य गतिविधि पनि विवादमा तानिएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै अधिकांश मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा हावी भइरहेको छ । स्वयं मन्त्रीहरूको निगरानी र निर्देशनसमेत सल्लाहकारहरूले गर्ने गरेका छन् । 

गत असार १ गते बेनकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईसहित पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाए । उनीहरूलाई बेनसहितको सल्लाहकार टिमले दिनभर केरकार ग¥यो । राहदानी विभागका प्रमुखसहितका अधिकारीविरुद्ध पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन दबाब र म्यान दिएर पठाइयो । आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान गर्ने हैसियत राख्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई बेनसहितका सल्लाहकारहरूले दबाब दिएर निर्णय गर्न लगाएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।   

प्रमुख सल्लाहकार बेनले गत साउन १९ मा ललितपुरको लगनखेलस्थित मालपोत कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरी मोबाइलमा भिडियोसमेत बनाएका थिए । बेन प्रधानमन्त्री शाहका पुराना साथी हुन् । शाहको राजनीतिका रणनीतिकारसमेत मानिएका बेनले शक्तिको लाभ उठाइरहेका छन् । नातावादको विरोध गरेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले बेनको परिवारका तीनजनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका छन् । दाइ सिद्धि व्यञ्जनकार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका सल्लाहकार छन् । अहिले खेलकुदसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उनैले गरिरहेका छन् । बहिनी सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकारलाई नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ । 

एकपछि अर्को प्रकरणमा विवादमा तानिए पनि सत्तारुढ रास्वपाभित्र यसबारे कुनै छलफल भएको छैन । संसद्देखि सार्वजनिक रूपमै उनीमाथि प्रश्नैप्रश्न उठेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शाहका विश्वासपात्र भएकै कारण कुनै छलफल हुँदैन । रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेल पनि बेनमाथि लागेका आरोपबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । ‘अब सार्वजनिक रूपमा कुनै व्यक्तिले वा सांसदले व्यक्तिगत रूपमा उठाएको कुरालाई लिएर यो नै हो भन्ने अवस्था रहेन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सांसदले भनेको र मिडियामा आएका कुरा हामीले पनि सुन्यौं । यो विषयमा सरकार वा अन्त के भइरहेको छ थाहा भएन । तर पार्टीमा कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

बेनमाथि विगतमा नेपाल टेलिकमको कल बाइपास गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । त्यो प्रकरण बुझेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यही आपराधिक पृष्ठभूमि लुकाउन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले कुमार बेन लेखेको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएपछि सल्लाहकारहरूको अधिकारक्षेत्र र सीमाबारे पनि बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने भए पनि उनीसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेर काम गरेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रकाश ज्वाला प्रमुख सल्लाहकार मन्त्रीसरहको हैसियतमा भए पनि मन्त्रीजस्तो कार्यकारी पद नभएको बताए । ‘सल्लाहकारले निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शासन सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलसँग छलफल गराउने, जनताका समस्या समाधानका उपाय खोज्ने, कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने, संविधानका प्रावधान कार्यान्वयनमा सघाउने र कूटनीतिक व्यवस्थापनमा आवश्यक प्राविधिक काम गर्ने हो ।’

सल्लाहकारले शासन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्दा समस्या निम्तिने ज्वाला बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकार नै प्रमुख सल्लाहकार र सल्लाहकारले चलाएको सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘सल्लाहकारबाट शासन प्रशासनमा सिधै हस्तक्षेप भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई मिसलिड गर्छ र शासकीय अराजकता उत्पन्न हुन्छ ।’ मन्त्री चलाउने, मुख्यसचिव बनाउने, कूटनीतिज्ञसँग डिल गर्ने तथा कर्मचारी सरुवा–बढुवासम्ममा सल्लाहकारको हस्तक्षेप देखिनु कानुनी शासनका लागि नकारात्मक हुने ज्वालाको धारणा छ । 

को हुन् बेन ? 

ललितपुर महानगरपालिका–१० का सदाबहार स्वतन्त्र वडाध्यक्षको परिचय बनाएका उम्मेदवार नरसिंह व्यञ्जनकारका कान्छा छोरा हुन्, कुमार बेन । नरसिंह व्यञ्जनकार १० पटकसम्म वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा भने उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार आफ्नै भतिज रविन व्यञ्जनकारसँग पराजित भए । त्यो नै उनको अन्तिम प्रतिस्पर्धा बन्न पुग्यो । 

बेन राजनीतिक परिवारबाट आएका भए पनि सामान्य जीवनशैलीका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रामा भने उनको भूमिका सुरुदेखि नै प्रभावशाली रहँदै आएको उनीनिकटहरू बताउँछन् । 

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनअघि नै बालेनको सफलताका लागि बेनले भूमिका खेलेको उनीनिकटको दाबी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म बालेनको राजनीतिक यात्रामा उनले रणनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ । 

बालेन र रास्वपाबीचको एकतादेखि निर्वाचनअघि नै बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णयसम्म बेनको भूमिका रहेको उनीनिकटहरू बताउँछन् । बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भएका हुन् । 

ललितपुरको ज्वागलस्थित बेनकै घरबाट बालेनको राजनीतिक यात्राले उचाइ लिएको बताइन्छ । त्यसयता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर विभिन्न मन्त्रालय र निकायमाथि निगरानी राख्नेदेखि कार्यकारी भूमिकामै रहेजस्तो गतिविधि गर्दै आएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

बालेनले नरसिंह व्यञ्जनकारलाई आफ्नो राजनीतिक गुरु मान्दै आएका छन् । बेन युवालाई एक ढिक्का बनाउन र सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक एजेन्डा प्रभावकारी बनाउन माहिर मानिन्छन् । रुटिन अफ नेपाल बन्द, एमआरआरलगायत सामाजिक सञ्जालका पेज तथा समूह परिचालनमा समेत उनको भूमिका रहेको निकटस्थको दाबी छ ।