महोत्तरी : मधेशमा उमेर नपुगी विवाह हुने सङ्ख्या अझै विकराल अवस्थामा छ। बालविवाहविरुद्धको कानुन र यससँग जोडिएका अभियान सञ्चालनमा रहे पनि यो समस्या मधेशमा अझै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय थापाथली काठमाडौँले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा मधेशमा अझै १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने पनि पाइएको उल्लेख छ । यद्यपि यस्तो सङ्ख्या शून्य दशमलव दुई ९०.२० मात्र छ । त्यसैगरी १० देखि १४ वर्षभित्र विवाह हुने ९.३ र १५ देखि १७ वर्षभित्र विवाह हुने  २७.७ प्रतिशत छन् । यसैगरी १८ देखि २० वर्षमुनिका ३९.५ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहभित्र पुरुषको उमेर सालाखाला २० वर्ष देखिए पनि महिला भने १७ को हाराहारी पाइएका छन् ।

मधेशमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या ४२.४ प्रतिशत छ । यो सङ्ख्या महोत्तरीमा अझ बढी ४३.३ प्रतिशत रहेको बालविवाहविरुद्ध सामाजिक अभियानमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेन बर्दिबास कार्यालयका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझा बताउछन् ।

मधेशमा पहिलो विवाहको औसत उमेर १८ वर्ष देखिन्छ । जसमा पुरुषको २० वर्ष र महिलाको १७ वर्ष रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी उमेर समूहभित्रको विवाहमा पुरुषभन्दा महिला बढी देखिएका छन् । यस्तै २१ देखि २४ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने मधेशमा १४.५ प्रतिशत छन् ।

यद्यपि तथ्याङ्कमा उल्लेख यो अवस्थामा २०७८ सालको जनगणनायता निकै सुधार भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्ण बताउछन् । “हामीकहाँ बालविवाह अझै सामाजिक समस्याको रूपमा छँदैछ, यद्यपि २०७८ यता यसमा निकै सुधार भएको छ”, कर्ण भन्छन्, “यसबीचमा बालविवाहविरुद्धका सामाजिक अभियानको निरन्तरताले अवस्थामा निकै सुधार आएको छ ।” जिल्लाका १५ मध्ये सात स्थानीय तहले विभिन्न सामाजिक संघसंस्थासँगको साझेदारीमा बालविवाहविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिएपछि ती ठाउँमा निकै सुधार आएको कर्णको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले २०७८ सम्म विकराल सामाजिक समस्या रहेको बालविवाह अब आफ्नो नगर क्षेत्रमा करिब शून्यमा झारिएको बताए । “हामीले त्यसयता बर्सेनि विवरण संकलन, छोरी शिक्षा कार्यक्रम र  किशोरी शिक्षासँगसँगै बालविवाहविरुद्ध बस्तीबस्तीमा अभियान टोली सञ्चालन गरेपछि यसको सकारात्मक परिणाम आएको छ”, उनी भन्छन्, “यो वर्ष बालविवाहका घटना देखिएका छैनन् ।”

बालविवाहको अवस्था विकराल देखिएपछि मधेश प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षको रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश बालअधिकार ऐन, २०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति, २०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन, २०८१ र सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानले पनि बालविवाहलाई दुरुत्साहन गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहजनक सुधार हुँदै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कर्णको भनाइ छ ।