काठमाडौंः सरोकारवालाहरुले दिगो विकासका लागि भू–क्षय नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण विभागद्वारा ललितपुर गोदावारीमा आयोजित ‘नेपालमा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत भू–क्षयिकरण सम्बोधन’सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले दिगो विकासले लिएको लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमिको क्षयीकरण रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा बढिरहेको भन्दै यसले जमिनको क्षयीकरण पनि बढाएको बताए । ‘वृक्षरोपणमा आधारित संरक्षणमा जोड दिन सकेमा भू–क्षय न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसका लागि बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापनाका लागि जोड दिनुपर्छ । बहुउपयोगी बिरुवा किसानलाई वितरण गरौँ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वृक्षरोपणमा जोड्न आवश्यक छ । जसले जमिनको क्षयीकरण रोक्दै दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ ।’
वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गानाले भूमि क्षयीकरण बिस्तारै रोक्दै जाने नीतिहरु रहेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भूमिको संरक्षणका लागि हरियाली बढाउनु आवश्यक छ । भूमि प्रदूषण घटाउने, समूहको परिचालन, तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्य बढाउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘प्रकृतिमैत्री भूव्यवस्थापनका प्रविधिहरु अपनाउन जरुरी छ । दिगो भू व्यवस्थापनका साथै, जलवायु उत्थानशीलतामा आधारित भइ नीतिनियमहरु बनाउन सकिन्छ ।’
ढुङ्गानाले आवश्यकताअनुसार बजेट हुन नसक्दा पर्याप्त मात्रामा नतिजा आउने गरी भूमि क्षयीकरण न्यूनीकरणका नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए । विभागका उप–महानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेले कार्यशाला गोष्ठीमा उठाइएका विषयवस्तुले भू–क्षय न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सहज पुग्ने बताए ।
विभागकै उप(महानिर्देशक अजितकुमार कर्णले गोष्ठीबाट भूमि क्षयीकरण न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने र विज्ञको सुझावले भूक्षयीकरणका समस्या समाधानको उपाय खोजिने र न्यूनीकरणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
खोटाङस्थित हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख बिमला राईले हिउँदमा सुक्खा र बर्खा लागेसँगै भू–क्षय र पहिरोको त्रास रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने बजेटमा सुक्खाको समस्या समधान र भू–क्षय नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कोशी प्रदेशका वन निर्देशक डा. इन्द्र सापकोटाले तीन सरकारहरु अलग अलग किसिमले हिँडेको भन्दै सबैको सहकार्य र समन्वयमार्फत साझा अवधारणा बनाएर भू–क्षय नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का सहायक देशीय निर्देशक विजय सिंहले भू–क्षयीकरण न्यूनीकरणका कार्यक्रमले कम प्राथमिकतामा परेको बताए । ‘नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमिकरण नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो, तर नेपालले भू–क्षयको चुनौती सामना गर्न पर्याप्त मात्रामा प्रयास गरेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालले बनाएको माटो र पानीको संरक्षण, दिगो वन र भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
विश्व वन्यजन्तु कोष (डुब्लुडब्लुएफ) का तर्फबाट नेपालका प्रतिनिधि डा. धनश्याम गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भू–क्षय र पहिरोको समस्या बढी देखिन थालेको उल्लेख गरे । ‘नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले पहिरोको जोखिम बढाइरहेको छ, भू–क्षयको जोखिम उस्तै छ,’ उनले भने, ‘प्रकृतिमा आधारित समाधानको उपयोगले भूमिको दिगो संरक्षण हुन सक्छ । तसर्थ तीन तहकै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा भूमि संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ रासस
