काठमाडौं : सांसदहरुले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

उनीहरुले नश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नेकुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा पुनः सिण्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताए । उनले यातायात व्यवसायीहरुसँग सरकारले सोमबार राति गरेको सम्झौताले सिण्डिकेट कायम भएको जिकिर गरे ।

उनले अहिले प्रतिस्पर्धाको समय भएकाले जनताले जुन सवारी साधन चढ्न चाहन्छन् त्यही प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले निश्चित वर्गको निम्ति फाइदा हुनेगरी काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी ल्याएको नियमावली सही रहेको बताए । उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीहरुसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे । उनले एकथरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्कोथरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरु अलमलमा परेको बताए । सोमबार भएको सम्झौता अस्थायी हो की दिगो हो ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे । 

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले निजी सवारीमा हिँड्दा समेत यातायात व्यवसायीहरुले रोकेर गाडी तोडफोड जस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । यो अवस्था आउनुमा को दोषी को हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले यातायात व्यवसायीहरुको माग पूरा नभएको कारणले निकालेर गाडीबाट पठाउने काम भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

समिातिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले राइड सेयरिङलाई निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन् । समयमै निर्णय लिन नसके भ्विष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउनसक्ने उनको भनाइ छ । 

सांसदहरुले विपद् हुनुपूर्व विपद्को आंकलन गरी आवश्यक कदमहरु तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँको पहचिान गरी सुरक्षार्थ आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । भूकम्पबाट क्षति भएका कतिपय पुल र सडकहरु अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।