काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएपछि त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । यसैको विरोधमा गण्डकी प्रदेशमा ३ दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ भने व्यवसायीहरू देशैभर यातायात बन्दको घोषणा गरेका छन् ।याताया
त व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सोमबारबाट देशभर चल्ने छोटा, मध्यम र लामा दुरीका सवारीसाधन अनिश्चितकालीन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । व्यवसायीहरुले सवारीसाधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रने जनाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङको नाममा निजी गाडीलाई भाडाका सवारीसाधन सरह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघलगायतले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई बचाइदिन सबैमा अपिलसमेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी राईडर सेयरिङ नियमावली ल्याएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।
संघीय सवारी ऐन २०४९ को विपरीत भएको र सबै प्रदेशहरूले यस्तै कानुन बनाएको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै धरापमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी प्रयोजनको लागी खरिद गरिएका पुराना १० बर्से २ पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ वर्ष पुराना निजी ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधन सरह प्रयोग गर्ने गरी नियमावली गण्डकी सरकारले ल्याएको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ । सो विषयमा सरकारलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत वास्ता नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको दाबी छ ।
‘आजसम्म पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको हुँदा बाध्य भई हाम्रा सवारी साधन सोमबारदेखि घर ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले भने, ‘संघीय कानुनसँग बाझिने गरेर प्रदेशहरुले कानुन बनाउन पाउँदैनन् । एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएको गाडी अर्को प्रयोजनका लागि चलाउन पाइँदैन ।’ उनले राइड सेयरिङ व्यवस्थित गरेर जाने र निजी सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङ गर्न नदिने भनेर मौखिक सहमति भएपनि गण्डकी सरकाले त्यसअनुसार नियमावली नल्याएको बताए ।
यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले घर–ग्यारेजमा गाडी थन्क्याएर सरकारलाई चाबी बुझाउने अवस्था नआओस् भन्दै चेतावनी दिए ।
सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजकसमेत रहेका सिटौलाले पेसागत हितका माग गर्दा सरकारलाई यातायातका साधनका चाबी नै बुझाउने अवस्था आएको बताए ।
‘यदि सरकारले हाम्रो पेसागत हितको लागि गरेको आन्दोलनको कुरा सुनेन भने चाबी नै सरकारलाई बुझाउने समय पनि आउन सक्छ,’ उनले भने ।
कर्णालीमा पनि आन्दोलन
कर्णालीका यातायात व्यवसायीले पनि सोमबारदेखि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा सरह सञ्चालनको अनुमति दिने गरी देशका सबै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
सवारी ऐन विपरीत संघीय सरकारसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा सरह सञ्चालनको अनुमति दिने नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका कर्णाली प्रदेशका संयोजक रमेश सापकोटाले बताए ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको जुन विधेयक छ । त्यो खारेज गरिनुपर्छ,’ उनले भने,‘गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली व्यवसायीको हितका छैन ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधनमा कालो नम्बर प्लेकका सार्वजनिक सवारी साधनमा जसरी मानिस बोक्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि आफूहरुको आन्दोलनको सुरुवात भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
वार्तामा आउन पुनः आह्वान
गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले सचिव कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको वार्ता समिति बनाएको छ । वार्ता समिति संयोजक अधिकारीले राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नहुने तर त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए बैठक बसेर छलफल गर्न सकिने बताए । उनले बन्द–हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा बस्न महासंघलाई आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो ।
महासंघको तर्फबाट ५ जनालाई जेठ १४ को वार्तामा सहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । त्यसमा व्यवसायी गएनन् । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा चर्किएकाले अब प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ । नियमावली खारेज गर्ने भए मात्र वार्तामा बस्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
