काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय बिवरण सार्वजनिक गरेका हुन । अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढाएर बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेट खर्च
चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (६०.१ प्रतिशत)
पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत)
र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत)
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन
बजेट आम्दानीको स्रोत
राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब
आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब
वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ६ अर्ब ४९ करोड
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७ अर्ब ७२ करोड
- गृह २ खर्व ८ अर्ब ६२ करोड
- परराष्ट्र ७ अर्ब ८५ करोड
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २ खर्ब ११ अर्व १७ करोड
- खानेपानी ३३ अर्ब ८९ करोड
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण ७ अर्ब ४९ करोड
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति १० अर्ब १३ करोड
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १ खर्ब ५२ अर्ब
- युवा तथा खेलकुद ६ अर्व ८ करोड
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ-यन १३ अर्ब २८ करोड
- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला ५३ करोड ५६ लाख
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ९५ अर्ब ८१ करोड
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास ५७ अर्ब ४८ करोड
- रक्षा ६२ अर्ब १ करोड
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ ८६ अर्ब १ करोड
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ११ अर्ब ८९ करोड
- वन तथा वातावरण १८ अर्ब ६१ करोड
- सहरी विकास १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड
- अर्थ– विविध बाहेक ४९ अर्ब ९० करोड
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक २ अर्ब ८ करोड
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ४ अर्ब २८ करोड
सत्ता पक्ष सकरात्मक प्रतिपक्षको असन्तुष्टि
बजेटको अंकको स्वरूप र विश्वसनीयता पुरानै कुराको हुन्छ कि भन्ने डर छ । राजस्व संकलनको कतिपय कुराहरू पत्याउने खालको छैन । बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग हुनसक्छ । उलटफेर ल्याउने खालको कदमहरू छैन ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले
उपसभापति
रास्वपा
बजेट परम्पराकै निरन्तरता छ । पुराना कुराहरू दोहोएिको छ । अहिले नेपालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र अर्थ–प्रणालीकै सुधार चाहिन्छ तर त्यो स्तरबाट बजेट आएन ।
जनार्दन शर्माले
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेता, माओवादी केन्द्र
बजेट भूबनोटअनुसार के–कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तहसम्म पुगेको छैन । तथापि, बजेट समयानुसार प्रगतिशील छ । बजेटले समस्याको पहिचान गरेको छ । तर, हाम्रो भूबनोटअनुसार के–कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।
चन्द्र भण्डारी
सांसद, नेपाली कांग्रेस
सरकार बलियो भनिए पनि बलियो बजेट आएन । बजेटले आशा जगाउन सकेको छैन । आकार बढेपनि बजेट छरिएर आएको छ । यस्तै अर्थतन्त्र चलायमान र आशावादी बनाउने गरी पनि बजेट आएको छैन ।
वर्षमान पुन
पूर्वअर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव
नेकपा माओवादी केन्द्र
निजी क्षेत्र उत्साहित
बजेटले निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर महत्त्व दिएको छ । त्यो हिसाबले पनि अगाडिभन्दा फरक हुन्छ भन्ने आशा हो । महासंघले महत्त्वकांक्षी बनाउने जस्तो भए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटले युवा र उद्यमीलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेटले विशेषगरी नाडालाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको छ । उद्यमी र युवालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
करण चौधरी
अध्यक्ष
अटो मोबाइल एशोसियसन अफ नेपाल
निजि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएकाले सकारात्मक छ । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य समेत सम्भव छ । बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हुन सक्छ ।
कमलेश अग्रवाल
अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बजेटमा समेटिएका सबै कुरा राम्रो भएपनि राजश्व मुख्य चुनौति हुनसक्ने बताए । पूर्वअध्यक्ष मल्लले समग्रमा बजेट राम्रो आएको बताए । बजेटले युवा पुस्तालाई पनि प्रोत्साहन दिन स्टार्टअप बिजनेसमा पाँच वर्षसम्म कर नलिने घोषणा लगायत समग्रमा बजेट राम्रो छ ।
राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा लगानी गर्न चाहने नेपालीहरूले स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । होटल व्यवसायमा लामो समयदेखि बढ्दो विद्युत महसुलको समस्या समाधानतर्फ पनि बजेट केन्द्रित रहेको छ । आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि नेपालमै वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास समेत सकारात्मक छ ।
विनोद चौधरी
संसद एवं उद्योगी
