काठमाडौं : जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ तर ऐन लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनामा कमी आएको छैनन् ।
ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउनु पर्नेमा त्यसो नभएको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ऐन लागू भएको १४ वर्षमा १७ जनाको जातीय छुवाछुतै कारण हत्या पनि भएको छ । पानी, चुल्हो छोएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने धेरै सामाजिक बहिष्करणमा परेको समता फाउन्डेशनले जनाएको छ ।
ऐनअनुसार कसुर ठहरिएमा पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति र कसुर गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, छुवाछूतका घटना गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरीले ऐनबारे जानकारी नभएको भन्दै उजुरी लिन आनाकानी गर्ने र उजुरी दर्ता भए पनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अध्यक्ष परियार बताउँछन् । अन्तरजातीय विवाहका कारण धेरै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका घटना पनि उस्तै छ ।
१० जेठ २०६८ मा व्यवस्थापिका–संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । सो ऐनमा व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय तथा पेशाका आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गर्न नपाइने उल्लेख छ
ऐन पारित भएलगत्तै दैलेखको तोली गाउँ–२ धनीगाउँका सन्तबहादुर दमाई र राजकुमारी शाहीबीच प्रेमविवाह भएको निहुँमा राजकुमारीको माइतीपक्षले १४ भदौ २०६८ मा सन्तबहादुरका बाबु सेतेमाथि आक्रमण गरी हत्या गरेको थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा देश छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको छ,’ उनले भने ।
दलित अधिकारकर्मीहरूले छुवाछूत र जातीय भेदभाव पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनुपरेको र समाजबाट विस्थापित हुनुपरेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदासमेत प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आनाकानी गरेको जागरण मिडिया सेन्टरका पूर्व अध्यक्ष रेम विश्वकर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलो, छुवाछूतको मुद्दा दर्ता गर्नै नमान्ने दोस्रो, यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा नै गर्ने गरिन्छ । अझै सरकारको उच्चपदमा बस्ने व्यक्ति (कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति)ले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको पाइएको छ ।’
नेपाल दलित महिला उत्थान संघ (एड्वान) की अध्यक्ष बिन्दु परियारले २१औं शताब्दीमा पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दलित समुदायले अमानवीय व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनाको विषय भएको टिप्पणी गर्छिन् । संविधान, ऐन-कानुन, नीति नियम विपरीत देशैभरि दलित समुदायमाथि विभेदका घटना बढ्दै जानु दुःखको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
१७ जना मारिए
फाउन्डेशनका अनुसार ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रूपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट), मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सङ्गीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) को हत्या भएको छ ।
त्यस्तै, लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को पनि हत्या भएको फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. मदन परियारले जानकारी दिए ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको प्रस्तावनामै ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनिए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरु देशैभरि भइरहेका छन् । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ ले दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म उनीहरुले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
छुवाछूत मात्रै नभएर दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकलगायत समग्र समस्यालाई एकमुष्ट समाधान गर्नुपर्ने संयोजक ‘आहुति’ को सुझाव छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन’ भनिएको छ ।
यस्तै, संविधानको धारा २४ (३) मा ‘उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन’ भनिएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ४० मा ‘दलितको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लागू हुन सकेन । अहिले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ जना र प्रत्यक्षमा १ जना गरी जम्मा १६ जना सांसद दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ । यो भनेको जम्मा ५.८१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कालो दिवस
रुकुमको सोती हत्याकाण्ड सम्झिँदै दलितका लागि दलित अभियान नेपालले काठमाडौँमा शनिबार प्रदर्शन गरेको छ । जातीय हिंसाविरुद्ध भन्दै उनीहरूले जनप्रदर्शन गरेका हुन् ।
शनिबार आयोजित सो ¥याली माइतीघरदेखि बबरमहल आयोजना गरिएको थियो । ६ जनाको हत्या भएको दिन १० जेठलाई उनीहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउने बताएका छन् ।
रुकुमको सोतीमा नवराजसहित २० वर्षीय टीकाराम नेपाली, १९ वर्षीय गणेश बुढा, १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार, २० वर्षीय सञ्जु विक र १७ वर्षीय गोविन्द शाहीको हत्या भएको थियो । घटनामा २३ जना प्रतिवादीले जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
१० जेठ २०७७ मा जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक आफ्ना साथीहरू लिएर मल्ल थरकी प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न सोतीगाउँ पुगेका थिए । त्यहीबेला उनीहरूमाथि सोती गाउँका स्थानीयले योजनाबद्ध आक्रमण गर्दा नवराजसहित ६ युवकको ज्यान गएको थियो ।
