काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै उनी थुनामै रहने भएका छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीशद्धय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लाामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेस गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्दै रवि र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने आदेश गरेको जनाएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, २२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
सोही रात प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखेर अर्को बिहान रुपन्देही लगिएको थियो । २५ चैतमा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई लामिछानेलाई जिल्ला कारागार रुपन्देही चलान गरिएको थियो ।
उनलाई जिल्लाले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेकामा उनी धरौटी बदर माग गर्दै उच्च पुगेका थिए । तर, उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाएको थियो । उच्चबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएपछि २९ चैतमा निकिताले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
९ वैशाखमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । वैशाखमा ४ पटक र जेठमा २ पटक हेर्न नमिल्ने भएपछि गत मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकालको इजलासमा लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले दायर गरेको निवेदनसहित ३ निवेदमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुने छन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्र उनी थुनामुक्त हुने छन् तर, त्यतिबेलासम्म अरू आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाउनुपर्ने छ ।
