काठमाडौं : सरकारी कर्मचारी सरुवामा मनमोजी रहेको भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्छन् । महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई समस्याको रूपमा औंल्याएको छ ।
कर्मचारी सरुवासम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा छ, जहाँ सरुवासम्बन्धी अवधि र समय नपुगी गरिने सरुवामा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको पालना नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।
प्रचलित ऐनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीलाई कम्तीमा डेढ वर्षदेखि २ वर्षको सेवा अवधिमा मात्र सरुवा गर्न सकिन्छ । यो पनि कार्यालयको भौगोलिक स्थानअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आएका नयाँ कर्मचारीको हकमा समेत सरुवा गर्दा लागू हुने मापदण्ड ऐनमा छ । तर, ऐनको पालना हुँदैन र कार्यकारीले मनमोजी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ ।
यसमा सुधार ल्याउन महालेखाले भनेको छ । यस निम्ति सरकारी कर्मचारीलाई न्यूनतम सेवा अवधि नपुगी सरुवा नगर्ने प्रावधानको कडा पालना गर्ने अन्यथा उल्लंघन गर्र्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवा अवधि नपुगी गरिने सरुवाले प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि र कार्य दायित्वमा कमजोरी ल्याउने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने, समय नपुग्दै आधारबिना सरुवा गरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १२ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने ।’
यसो गर्न नसके कर्मचारी सरुवाका कारणसमेत राज्यलाई भार थपिइरहने छ र बेथिति कायमै रहने महालेखाको चिन्ता छ । महालेखाका अनुसार निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत सेवा अवधि नपुगी गरिने सरुवाले प्रशासनिक खर्च वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन गर्ने सन्दर्भमा पनि कमजोरी देखिएको छ । यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्न समय नपुग्दै आधारबिना सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिएको छ ।
प्रचलित ऐनअनुसार हुने हो भने, सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही हुन्छ । त्यस्तो पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रश्न उठ्ने वा सेवा अवधि नपुगी सरुवा गरिए त्यसलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
यसबाहेक महालेखाले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम समयावधिको तालिम अनिवार्य गर्न सुझाएको छ । सेवामा प्रवेशका लागि विशिष्टीकृत योग्यता तोक्ने र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानको जनशक्ति निर्धारण छरितो र प्रविधियुक्त संरचनाका आधारमा गर्न भनिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता र सेवा प्रवाहको अवस्थाका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाइएको छ ।
महालेखाका अनुसार मागका आधारमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी तथा विदेशी तालिममार्फत बहुसीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्दा सार्वजनिक प्रशासन चुस्त र प्रभावकारी हुने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ ।
