काठमाडौंः मुलुककै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचिकरण हुन पटकपटक पत्राचार गरेपनि उनीहरुले अटेर गरेका छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म चार वटामात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत भएका छन् । नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचिकृत हुनेमा भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज नेपालको कानुनअनुसार सूचिकृत भएको छ भने मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचिकरण भएको छैन । त्यस्तै विश्वकै धनि इलन मास्कको एक्स (पुरानो ट्विटर), स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुव,टेलिग्राम,ट्रुथ,ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानुनअनुसार संचारमन्त्रालयमा सूचिकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् ।

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक संजालले मानेका छैनन् ।

पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चारमन्त्रायले ०८१ भदौ ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर, २०२४ मा केहि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचिकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो ।

सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनैपनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।

सञ्चारमन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञजाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानुनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएपनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिवन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो ।

सञ्चारमन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रकृया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चारमन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए । सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ। निर्देशिका बमोजिम दर्ता/सूचीकरण गर्न सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता परिएको उनको भनाइ छ ।

ठाकुरले भने– ‘विगत १ वर्षमा अहिलेसम्म हामीले ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौं । तीनचार महीनाको बीचमा हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौं । हामी सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकृत हुनका लागि आह्वान गरेका थियौं । जसमध्ये एउटा निम्बजमात्रै दर्ता हुन आयो । अरु आएन । फेसबुकको सन्दर्भमा अधिकांश नेपाली चलाउनु हुन्छ । त्यसैले मेटा सूचीकरणको प्रक्रियामा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर मेटालाई २ पटक हामीले इमेलबाट चिठि लेख्यौं । एकपटक सिंगापुरको टोलीसँग भ्च्यूअलको माध्यमबाट वार्ता नि गरेका थियौं । उहाँहरुले आफू भन्दा माथिले निकायमा जानकारी गराउँछौं भनेर भन्नुभयो । अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचिकृत हुन नआए अब कानून अनुसार प्रक्रिया चाल्ने ठाकुरले बताए । अहिले किन उनीहरु सूचीकरण हुन आएनन कारण खोजिँदैछ । उनकाअनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । समाजिक सञ्जालले संवादमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए ।

त्यसो त, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अराजक रुपमा प्रस्तुत हुने सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको बताउँछन्। नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा शनिबार उनले अनलाइनको माध्यमबाट अफवाह फैलाइरहेको, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको बताएका थिए। सञ्चार मन्त्रीले पनि अंकुश लगाउने तयारी गरेको बताएपनि कहिलेबाट लगाइन्छ भन्ने खुलाएनन् । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रर्वद्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीसरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।