काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ ।
आइतबार लामिछानेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको थियो । त्यसैगरी नारायण पहराई समेतको जाहेरीले लामिछाने र छविलाल जोशीविरुद्ध परेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा पनि आइतबार पोखरेल र ढकालकै बेञ्चमा पेशीमा चढेको थियो । यी दुबै मुद्दाहरू पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेका छन् ।
न्यायाधीशहरू यसअघि रविको मुद्दाको सुनुवाईमा संलग्न रहेका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको हो ।
७ वैशाखमा लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।
९ वैशाखमा न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन भनेपछि लामिछाने यतिबेला भैरहवा कारागारमा छन् ।
