मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा अनियमितता भएको अभियोगमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व उच्च अधिकारी सहित सम्बन्धित १९ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैंया विगो माग दाबी गरेको छ । एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैँया जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ । विदेशी डलरमा भुक्तानी भएको रकम फैसलाको मितिको विनिमय दरअनुसार बीगो र जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै प्राधिकरणका योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरूद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, अनुगमन महाशाखाका निर्देशक विजय कुमार राय, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उप–निर्देशक बिनोद चन्द्र श्रेष्ठ, अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशकद्वय प्रतिक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको हो ।
एमडीएमएस उपकरण खरीदमा संलग्न कम्पनीहरु मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डियालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अभियोगपत्रमा न्यूमेराका अध्यक्ष मोहम्वद नुर अमिन विन मोहम्वद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्वद शिहाव विन कुन्ही मोहम्वद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिष्ट जमील अमिदको नाम किटान गरिएको छ । अर्को साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रा.ली.का निर्देशक कबिन्द्र राज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।
महालेखाको क्लु !
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदन आउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सार्वजनिक हुन लागेको प्रतिवेदनले दिएको गोप्य प्रमाणका आधारमा अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गरेको स्रोतले बताएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार केही वर्षदेखि महालेखाले पटकपटक एमडीएमएसमा समस्या आएकोमा अहिलेको लेखा परीक्षणले संलग्नहरूको नाम नै तोकेको हो ।
ती अधिकारीले भने, ‘६० औं प्रतिवेदनमा पनि एमडिमएसको डिजाइन, सप्लाइ, इन्स्लेसन, अपरेसन, कमिसनिङ लगायत विषयमा अनियमितता भएको आशंका गरी तत्काल कार्यसम्पन्न गराउनु भनेको थियो । यो पाली त्यसमा अझैं डिटेल भेटिएको छ ।’
यसअघि गत चैतमा आएको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सञ्चालन नाफा १ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँसहित सो वर्षसम्मको सञ्चित नाफा १४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहँदा पनि बक्यौता रकम, एमडीएमएस र टेरामक्स परियोजना, सेवा शुल्क लगायत विषयमा प्राधिकरणको भूमिका माथि एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठाएको थियो ।
सो प्रतिवेदनले एमडिएमएस प्रणाली मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न, सप्लाइ, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ र अपरेसनसमेत खरिद गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय २०७६ मंसिर १७ भित्र सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी २०७६ असार १९ मा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर सम्झौता भएकोमा हालसम्म १४ लाख ११ हजार १ सय ७८ डलर भुक्तानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई पटक–पटक म्याद तोकिएकोमा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौताअनुसार हार्डवेयर खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न नभएको र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि हुने ढिलाइका कारण तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकाले प्रचलित कानुन र सम्झौताबमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई कार्य सम्पन्न गराउन ६० औं प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो ।
विवादको जड
अवैध रूपमा मोबाइल फोन बजारमा आउँदा सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाउनुपरेको र अपराधका घटना पनि छानबिनमा समस्या आएपछि लामो समयदेखि एमडीएमसको विषय उठ्दै आएको थियो । यही विषयको सम्बोधन गर्ने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा एमडिएमएसको विषय समेटेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्यो । सोही अनुरुप प्राधिकरणले २०७६ असार तेस्रो साता एमडिएमएस स्थापना र सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा एसडिएन बिएचडी, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिको (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा ७६ करोड ८० लाख २९ हजार ३८७ मा ठेक्का सम्झौता गर्यो ।
सोही सम्झौताअनुसार ठेकेदारले गत वर्ष मात्रै डिभाइस नेपाल भित्र्याएपछि कार्यान्वयनमा आएको घोषणा सरकारले गत वर्ष नै गरेको थियो । जसअनुसार बैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिएका फोनको आईएमईआई नम्बर सिस्टममा दर्ता गराउने र फोन हराउँदा ट्रयाक गर्न सहज हुने बताइएको थियो । तर सिस्टमले पूर्ण रुपमा काम गर्न समय लाग्ने बताइएको थियो । सोही सिस्टम सञ्चालनमा आउन पनि नसकेको र भएको काममा भ्रष्ट्राचार भएको अभियोग प्रतिवादीलाई छ ।
अहिले सरकारले मोबाइल फोनलाई भन्सार निःशुल्क गरे पनि फोन किन्दा ग्राहकले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ र २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी १५.५ प्रतिशत राजश्व तिर्ने गरेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies