सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरुका निम्ति आचार संहिता लागू गरेको छ । लुम्बिनी सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मुलुकको संविधान, पार्टीको विधान र सामाजिक नैतिकतालाई आधार मानेर आचारसंहिता लागू गरेको हो । आचारसंहितामा लोकरिझाइको प्रवृत्ति परित्याग गर्नुपर्ने, अनधिकृत आर्थिक प्रलोभन तथा भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापबाट मुक्त हुनुपर्ने, स्वार्थ बाझिेनगरी कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने, लैंगिक एवं यौनजन्य विभेद तथा दुर्व्यवहार गर्न नपाइने, पारदर्शी र सरल जीवनशैली अपनाउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको नीति बिपरीत क्रियाकलाप गर्न नहुने लगायत बुँदा समेटिएका छन् । विशेषगरी आर्थिक एवं यौन अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने संहिता लागू गरिएको छ । 

यदि लुम्बिनी एमालेको आचारसंहिता पालना भए सिंगो मुलुकमै ठूलो सन्देश जानेछ । लुम्बिनीका अरु दलले पनि एमालेको सिको गर्नेछन् । एमालेकै अरु प्रदेशले पनि लुम्बिनीको नक्कल गर्नेछन् । समाजका अरु संघसंस्थाहरुबाट पनि एमाले लुम्बिनीको अनुशरण सुरु हुनेछन् । बिस्तारै सिंगो मुलुकले नै कानूनी एवं सामाजिक नैतिकताको अभ्यास थाल्नेछ । परिणामतः सुशासन र न्याय समाजमा स्थापित हुनेछ । लुम्बिनी एमालेको मात्र नभएर सुशासन र सामाजिक न्याय पार्टी केन्द्रकै नीति हो । केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी बैठकमा समेत सामाजिक एवं कानूनी अनुशासनको एजेण्डामाथि छलफल भएको छ । तर एमाले केन्द्रीय नेतृत्वबाटै अनुशासनको एजेण्डामा आँखा चिम्लने काम भएको छ । 

अर्थात् विमर्शमा जुट्ने, चिन्ता लिने र निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने प्रवृत्ति कायम छ । पार्टीभित्र एउटालाई कारबाही गर्दा उस्तै अपराधमा अर्का नेतालाई जोगाउन नसकिने परिबन्धका कारण एमालेमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन । गल्ती गर्नेलाई आवश्यक कारबाही नहुँदा सामाजिक बद्नामी खेप्नुपरेको अनेक उदाहरण छन्, एमालेमा । पार्टी पदाधिकारी आफै जेल जानुपरेको छ भने केन्द्रीय नेताहरुलाई भ्रष्टाचार एवं यौन अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागिरहेको छ । आर्थिक एवं नैतिक अनुशासनमा नेताहरु नबस्दा राजनीतिक वितृष्णा बढिरहेको छ । बढ्दो बितृष्णाले सामाजिक अराजकता बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ । मुलुकको नेतृत्व गर्ने दलहरुभित्रै विकृति बढ्दा समाजका अरु संस्थाहरुले पनि सिको गरिरहेका छन् । त्यसैले लुम्बिनी एमालेको निर्णयले राष्ट्रिय महत्व राख्छ । यद्यपि चुनौती फेरि पनि कार्यान्वयनकै हो ।