काठमाडौं : मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलले दूतावासको सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाउँदै नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र आर्थिक कुटनीतिलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले मलेसियालाई केन्द्र बनाएर थप चार देशको गैरआवासीय कुटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै श्रमिकका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रस्तावित राजदूत खरेलले विशेषगरी राहदानी वितरणमा भइरहेको झन्झट अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने र घरदैलोसम्मै सेवा पुर्‍याउने योजना अघि सारे । उनले राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत सीधै श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमा पठाउने र मोबाइल सन्देशमार्फत सेवाको अवस्थाबारे जानकारी गराउने प्रणाली स्थापना गर्ने बताए । 

श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारका लागि उनले ‘शून्य लागत’ रोजगारी नीतिलाई कूटनीतिक एजेण्डाका रूपमा अघि सार्ने दृढता व्यक्त गरे । खरेलले कानुनी सहायताका लागि स्थानीय अधिवक्ताहरूसँग समन्वय गरी निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा दिने र मलेसियाका जेलमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे परिवारलाई नियमित जानकारी गराउने संयन्त्र बनाउने योजना पनि सुनाए । उनले मलेसियाको कानूनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै श्रमिक शोषणका घटनामा दूतावासले कडा हस्तक्षेप गर्ने बताए ।

आर्थिक कूटनीतितर्फ उनले नेपालका अर्गानिक उत्पादन (कफी, चिया, जडीबुटी) को बजार विस्तार र जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा मलेसियाली लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिए । आफ्नो कार्यकालभित्रै मलेसियामा रहेको नेपाल सरकारको आफ्नै जग्गामा अत्याधुनिक दूतावास भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने उनको अर्को प्राथमिकता रहेको छ ।