X

काठमाडौं : विद्युतीय खरिद प्रणाली (इजिपी) मा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सरकारले यसको प्रयोग अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीको मर्मत तथा सुधारका लागिभन्दै इजिपी बन्द गरेको हो ।

कार्यालयले ११ भदौको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म इजिपीमार्फत हुने सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । प्रणालीमा समस्या आएपछि प्रक्रियामा रहेका बोलपत्रको कामसमेत अब हार्डकपीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

११ भदौसम्म प्रकाशित भई प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद बाँकी रहेका तथा नयाँ प्रकाशनको क्रममा रहेका बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रको प्रक्रिया सार्वजनिक निकायले भौतिक कागजपत्रमार्फत अघि बढाउन सक्नेछन् । खुल्न बाँकी रहेका तथा मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेका बोलपत्रका कागजात पनि हार्डकपीमै बुझाउनुपर्नेछ ।

यसअघि नै इजिपीमा बोलपत्र वा दरभाउपत्र खोलिसकिएको तर आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताका प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेका ठेक्काको हकमा भने सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले इजिपीमा सुरक्षा समस्या देखिएपछि तत्कालका लागि प्रणाली रोकिएको बताए । उनका अनुसार, प्रणालीको प्राविधिक अवस्था अध्ययन गरेर मर्मत तथा सुधारको काम अघि बढाइनेछ ।

‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमा समस्या देखियो । तत्काल प्रणाली मर्मत तथा सुधारका लागि इजिपी स्थगित गरिएको हो । सोहीअनुसार प्रक्रियामा रहेका बोलपत्रका हार्डकपी बुझाउन सूचना जारी गरेका छौँ’ आचार्यले भने ।

इजिपी सञ्चालनमा नआएसम्म नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपरे विगतमा झैँ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘इजिपी नभएको बेलासम्म नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपरे राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । यो अल्पकालीन बाध्यात्मक व्यवस्था हो । प्रणाली सुधार भएपछि संशोधित ऐनले भनेझैँ हुनेछ,’ उनले भने ।

इजिपीमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी पनि कार्यालयले गरेको छ । समितिले अहिलेको प्रणालीलाई नै मर्मत तथा सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने वा नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली विकास गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा केन्द्रित गर्ने भन्दै केही समयअघि कानुनी व्यवस्थासमेत परिवर्तन गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का दफा १४(१), ३०(२) र ४०(३) संशोधन गर्दै पत्रपत्रिकामा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधनलाई संसद्ले विधेयकमार्फत अनुमोदन गरेपछि असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक खरिदका सूचना तथा बोलपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाटै अघि बढाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, अनलाइन प्रणालीलाई एकमात्र माध्यम बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै त्यही प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएको छ । यससँगै सरकार फेरि कागजी प्रक्रियामा फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको निरन्तरता र विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । वैकल्पिक प्रणाली तयार नगरी इजिपीलाई एकमात्र माध्यम बनाइएको भन्दै सरकारी निर्णयको व्यावहारिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि नै सार्वजनिक खरिदका सूचना पत्रपत्रिकाबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी पत्रिकामा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नाको कारण मागेको थियो । मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइबाटै निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश भने दिएको थिएन ।

सरकारले भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, छरितो र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिक माध्यम बनाइएको बताउँदै आएको थियो । तर, अहिले त्यही प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । इजिपीको समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ बोलपत्रका लागि पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । यसले सरकारले हालै गरेको कानुनी परिवर्तनको व्यावहारिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । कार्यालयले इजिपी पुनः सञ्चालनमा आउने निश्चित समयसीमा भने तोकेको छैन ।