X

काठमाडौं : भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं फिल्डमा छन् । गृहमन्त्रीसहित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजीमा रातविरात खटेका छन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन पनि ११ भदौमै स्थलमार्ग हुँदै बाढीले क्षतिग्रस्त जिल्ला नुवाकोट पुगे । यति ठुलो विपद्मा पनि प्रधानमन्त्री स्थलमार्ग हुँदै क्षतिग्रस्त स्थलको अवलोकन र पीडित परिवारसँग भेट्न पुगेको भन्दै प्रशंसा पनि गरियो । फिल्डबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक दिन राति ८ बजे उनकै व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत सरकारले गरेका काम र पछिल्लो स्थितिका बारेमा जानकारी दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिने यो सूचना अधिकांश मिडियाका लागि आधिकारिक र भरपर्दो स्रोत बनेको छ । तर, ठुलो विपद्मा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिका एउटा सूचना अधिकारी र उद्धारकर्ताकै रूपमा मात्रै देखिएकोप्रति आमरूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ । 

बाढी गएको पाँच दिन बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नगरेको स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत बाढीपछिको वास्तविक अवस्थाका बारेमा सूचना छैन । सरकारले राख्नुपर्ने सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकसमेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गर्दै आएका छन् । उक्त बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नहुनुले प्रधानमन्त्रीले कसैसँग समन्वय नचाहेको देखिन्छ ।  

बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा र नवलपरासीका १५ हजार घर क्षति गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यद्यपि सरकारले मानवीय र भौतिक क्षतिको आधिकारी आँकडा निकाल्न अझै सकेको छैन । सरकारले सर्वदलीय/सर्वपक्षीय समन्वय र सहकार्यमा काम गरेको भए खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनासँगै क्षतिको विवरणसमेत समयमै निकाल्न सक्ने विपद्विज्ञ मान थापाको अनुभव छ । ‘सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरू, सरोकारवालाहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नियमित गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्यमा चुकेको देखिन्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैजना फिल्डमै देखिनुभयो । तर, उहाँहरूले विपद्को बेला गर्नुपर्ने सञ्चार समन्वय, स्थानीय, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य गर्न नसक्दा मानवीय क्षति बढी भएको देखिन्छ ।’ तीनै तहको सरकार मिलेर खोज उद्धारसँगै राहत वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय सरकारसँग खोज तथा उद्धार र राहतवितरणमा स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगर्दा समस्या आएको भन्ने गुनासो बढ्न थालेपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आइतबार स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरे । बाढी गएको पाँचांै दिनमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग संवाद गरेका लामिछानेले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सरकारसँग समन्वय गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न गएका थिए । तर, भेट्न पाएनन् । सल्लाहकारसँग आफ्ना कुरा राखेर उनी रास्वपा  सभापति लामिछानेलाई भेट्न पुगेका थिए । लामिछानेसँगको भेटपछि उनले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बाटो खुलेको बताए । ‘अहिलेसम्म केही ल्याकिङ थियो,’ थापाले मध्यान्हसँग भने, ‘आजबाट त्यो हटेको छ । अब तीनै तहको सरकार मिलेर व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको काम हुनेछ ।’ 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त समन्वय नभएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले राज्यको सामथ्र्य कब्जा गरेर बसेको छ । सरकार एक ढंगले भन्दा अगम्य, अप्राप्य स्थितिमा छ । अदृश्यजस्तो अवस्थामा सरकार छ,’ ओलीले भने । सरकारले माउन्टेनियर रेस्क्यु र निजी हेलिकोप्टरलाई खोजीमा सहभागी नगराइएकोप्रति समेत ओलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  

संघीय सरकारले आफ्नो हिसाबले काम गर्दै आएको र स्थानीय सरकारले खोज, उद्धार र राहतमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको नगरपालिका महासंघले जनाएको छ । स्थानीय सरकाले विपद्को घडीमा पीडितका वास्तविक समस्या समाधानमा काम गरिरहेको संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले दाबी गरे । ‘स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सबैसँगको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनको काम गर्न चाहेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘संघीय सरकारले आफ्नो हिसाबले काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार यो विपद्मा गुमनाम छ भने स्थानीय तहले सबै शक्ति लगाएर मानवीय खोज, उद्धार र राहतको काम गर्दै आएको छ ।’ स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारको खर्च कटौती गरेर समेत विपद् व्यवस्थापन, राहत र पुनर्स्थापनाका कामगर्दै आएको ढुंगानाले दाबी गरे ।

रास्वपा सभापति लामिछानेसँग स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सडक, विद्युत्, शव व्यवस्थापन, सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार, खाद्यान्न तथा आवासलगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका रसुवाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे ।  त्यस्तै, आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि तत्काल थप उपाय अपनाउनुपर्ने र सीमित मात्रामा भए पनि जेनेरेटरको व्यवस्था गरेर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  

कालिका गाउँपालिका रसुवाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले सडक सञ्जाल जोड्नुका साथै खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको बताए । उत्तरगया गाउँपालिका रसुवाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा गम्भीर र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याका सुनाए । त्यस्तै, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर गुरुङले वैकल्पिक सडक तत्काल खोल्नुपर्ने र विस्थापितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले प्रजिअसँग समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको विषय समेत सभापति लामिछानेसँग राखेका छन् । स्थानीय सरकारले टेन्ट तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।   

रसुवाका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन आचार्यले रसुवा जिल्लाका दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । रसुवाको स्टेसन–२ भन्दा तल गोल्भु, बेत्रावती, पैरेबेसीलगायत गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति नै कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘विपद्को पाँचौं दिनसम्म पनि रसुवाको उत्तरी र दक्षिणी दुवै क्षेत्रमा शव निकाल्ने काम प्रभावकारी रूपमा सुरु हुन सकेको छैन,’ आचार्यले मध्यान्हसँग भने, ‘शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा महामारीको जोखिम बढ्न सक्नेप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ 

रसुवाका लागि ६ वटा डेडिकेटेड हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने जानकारी पाए पनि हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, राहत वितरण तथा शव व्यवस्थापनको प्रभावकारिता नभएको उनको गुनासो छ । रसुवाका उत्तरी क्षेत्रमा हवाई उद्धारबाहेक अन्य विकल्प नभएकाले संघीय सरकारले तत्काल प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर राहत, उद्धार, स्वास्थ्य सेवा र शव व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आचार्यले माग गरेका छन् ।