काठमाडौं : गत मंसिर १० गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । निर्णय सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया फेक न्यूजको कारखाना भन्दै मिडियाप्रति आक्रोश पोखेका छन् । कोरियाली संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपिएफ) को नेपाल शाखाले शुक्रबारदेखि गर्न लागेको एसिया प्यासेफिक समिटका विषयमा सरकारलाई जोडेर गरिएको प्रचारप्रति मन्त्री बाँस्कोटाले असन्तुष्टि जनाए ।
उनले सो कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक नभएको प्रष्ट पारे । नेपालमा हुने यस्ता कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । उनले सो कार्यक्रमका विषयमा मिडियामा आएका समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘केही प्रतिष्ठित मिडियाहरूका केही समाचार पढ्छु । हुँदै नभएको कपोलकल्पित समाचारमात्रै पस्किएको देख्छु,’ उनले भने, ‘केही मिडिया मासकम्युनिकेसनको फेक न्युज प्रोड्युसन कम्पनीको विकास हुन थालेको हो कि जस्तो लक्षण देखिन थालेको छ ।’
उनले आफूहरुले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ मनाइरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमले प्रचारको काम गर्ने दाबी गरे । ‘यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि उजागर नै हुनेछ’, बाँस्कोटाले भने । कार्यक्रममा सरकारले ५५ लाख खर्च गर्ने बताए । पाहुनालाई सुरक्षा दिनु नेपालको गौरवको कुरा भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध बनाइरहेको र त्यो सरकारको नियमित काम भएको उनले बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले समाचारको भेरिफाइ गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे । ‘आज एउटा ठूलो अंग्रेजी दैनिकले मलाई जोडेर निर्मलाको विषय उठाउनुभएको छ । कहीँ भेरिफाइ गर्नुभएको छ’, उनले सोधे । बाँस्कोटाले बिहान उठेर समाचार पढेर सूचना लिन खोज्नेप्रति दायित्वबोध गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि महासन्धिको २४ औं सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणले पोल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुने विश्वास सरकारले लिएको सरकारका मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सांसदहरु समेत सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर १८ र १९ गते सो सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारले नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धि द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मंसीर २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापनसहितको खर्च पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचारप्रसार र समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । धेरै खर्च भएको भन्ने समाचार आएपछि त्यस सम्बन्धमा जानकारी दिइएको पनि उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘रेल वे ऐन, २०२०’ खारेज गरी रेलवे सम्बन्धि विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयारी पारी बुझाउन मंसीर २५ गतेसम्मको समय थप गर्ने निर्णय पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies