काठमाडौं : संविधानतः नेपालीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने हो । तर यस्तो संविधान बनेको १० वर्ष भइसक्दा समेत व्यवहारमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा छैन ।
संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक हक कार्यान्वयनको प्रश्नमा सरकार नाजवाफ छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कि नाफा कमाउने उद्योगीको हितमै अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि सरकार मौन रहँदै आएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले विघटित प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही हालै सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सांसदहरूका लिखित प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रालयका लिखित जवाफसमेत समावेश छ । जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति के हो भन्ने प्रश्नमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जवाफ दिनबाटै पन्छिएको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्दा कार्की भण्डारीले लिखित रूपमै यो प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्रालयले यो विषय आफूसँग सम्बन्धित नरहेको जवाफ दिएको हो ।
यो प्रश्न वर्तमान सरकार बन्नुअगाडि नै सोधिएको थियो । प्रश्न र उत्तर भने सरकार बनिसकेपछि सार्वजनिक भएको हो ।
कार्कीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पाँचवटा प्रश्न गरेकी थिइन् ।
पहिलो प्रश्न थियो– सरकारको नीति सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने हो कि नाफा कमाउने उद्योगीहरूको हितमा केन्द्रित हो ?
जवाफमा मन्त्रालयले यो प्रश्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको भनेको छ । अगाडि थप भनिएको छ, ‘यद्यपि उद्योग विभागले विशेषगरी औद्योगिक नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।’
उद्योग विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ लगायतका नीतिहरूको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गर्दै आएको जवाफमा उल्लेख छ ।
कार्कीको दोस्रो प्रश्न थियो– नयाँ मदिरा, चुरोट र गुट्खा उद्योगलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छ वा कि सोही तयारीमा छ ?
जवाफमा मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ८ मा यससँग सम्बन्धित नीतिगत विषय रहेको बताएको छ । जहाँ चुरोट, बिँडी, खैनी, सिगार तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ताको विषय छ ।
माइक्रोब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको अनुमति दिने विषय औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को परिच्छेद ४ मा छ । जहाँ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको क्षेत्राधिकार रहेको छ । ‘सो बोर्डबाट हाल मदिरा र सुर्तिजन्य कुनै पनि नयाँ उद्योगको अनुमति जारी भएको छैन,’ जवाफमा भनिएको छ ।
कार्कीको तेस्रो प्रश्न थियो– उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिको २०७२ सालको स्पष्ट निर्देशनलाई किन बेवास्ता गरिएको ?
जवाफमा हाल सञ्चालनमा रहेका मदिराचुरोट र गुट्खा जन्य उद्योगले समयसमयमा पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गर्दै आइरहेको उल्लेख छ । यसै प्रकारका नयाँ उद्योगहरू दर्ता माग भए तापनि हालसम्म दर्ता नगरिएको अवस्था भनिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा समेत यस्ता उद्योग दर्ताको अनुमति नदिने वा रोक्ने भन्ने कुनै व्यवस्था उल्लेख छैन ।
चौथो प्रश्न थियो– उद्योग खोल्दा त्यसका सामाजिक असर मूल्यांकन गर्न सरकारले कुनै नीति वा मापदण्ड बनाएको छ कि छैन ?
जवाफमा मन्त्रालयले उद्योग दर्ता गर्दा समाजिक तथा वातावरणीय असर न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सर्त तथा मापदण्डसहित अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यस्था रहेको तथा उद्योग अनुगमन, कच्चा पदार्थ खपत नम्र्स निर्धारण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ उद्योग दर्ता पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनलगायतका कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पाचौं प्रश्नमा ‘उद्योगसम्बन्धी निर्णयका दीर्घकालीन प्रभावबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै प्रतिवेदन, सिफारिस वा राय लिने प्रक्रिया अपनाइन्छ कि अपनाइँदैन ?’ भनेर सोधिएको थियो ।
जवाफमा मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण÷वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ । आवश्यक पर्ने विषयहरूमा विभिन्न निकाय स्वास्थ्यलगायतसँग आवश्यकताअनुसार राय वा सिफारिस लिने गरिएको भनिएको छ ।
