काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि निगरानी बढाएको छ । जेनजनी आन्दोलनबाट भागेको दलीय सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित शीर्ष नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको सिआइबी र राहदानी विभागले पासपोर्ट रोक्का गर्नेबारे छलफल थालेको हो ।  

आन्दोलनको जगबाट विस्थापित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका ठाउँमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गर्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वमन्त्रीहरू आरजु देउवा, दीपक खड्का, पृथ्वीसुब्बा गुरूङसहित नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का प्रक्रिया अघि बढाएको विशेष स्रोतको दाबी छ । 

उनिहरूमाथि छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाउनेगरी सरकारले यस्तो कदम चालेको बताइएको छ । सरकार प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको पुष्टि गरेका छन् । तर उनले कोको नेताको पासपोट रोक्का गर्ने भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी मन्त्री खरेलले पासपोर्ट रोक्काबारे राज्यका संयन्त्रले अध्ययन गरिरहेको बताए । नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का मात्रै नभएर आवश्यक परे उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याउन सक्ने खरेलको भनाइ छ । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेको छ । उनले बिहीबार पार्टी बैठकमा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘नेताहरूलाई विभिन्न बहानामा जेल हाल्ने र प्रतिक्रियावादीले संविधान मास्ने, अन्तरिम सरकार जारी गर्ने र देशमा विभिन्न बहानामा अराजकता मच्चाएर प्रतिगामी शक्ति हावी गराउने खेल भइरहेको छ ।’ यसबाट उनी अत्तालिएको सन्देश गएको छ ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवा राणाले यही असोज ३ गते नयाँ पासपोर्ट (राहदानी) बनाएको बताइएको छ । गत आन्दोलनका क्रममा घर जलाउँदा सबै कागजात जलेकाले नेतातहरूले राहदानी बनाएका हुन् । नेताहरूले नयाँ पासपोर्ट बनाएको सूचना सरकारले केही दिन अगाडि नै पाएकाले विदेश जान सक्ने भन्दै तत्कालका लागि पासपोर्ट रोक्काको तयारी भएको सरकारले जनाएको छ ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको सिआइबी र राहदानी विभागले उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्नेबारे छलफल गरिरहेको स्रोतले बतायो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले राहदानी विभागलाई पत्राचार ग¥यो भने उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का हुन सक्छ । राहदानी ऐन २०७६ को दफा १२ मा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखेर पठाउन सक्नेछ । केही दिन अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले देउवा निवासबाट मुचुल्का उठाएको थियो । देउवा निवासमा पैसा भेटिएको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोली मुचुल्का उठाउन पुगेको हो । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरबाट प्रदर्शनकारीले पैसा फाल्दै गरेको भिडिओ पनि सार्वजनिक भएको थियो । यसपछि विभागको टोली त्यहाँ पनि मुचुल्का उठाउन पुगेको थियो ।