काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी दमनपछि जनधनको ठुलो क्षति भएपछि बीमा कम्पनीमा मागदाबी पर्ने क्रम उच्च देखिएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म विभिन्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १ हजार ९८४ वटा दाबी परेका छन् । जसको दाबी रकम करिब २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी दाबी दि. ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा परेको छ । सो कम्पनीमा ४० वटा दाबी दर्ता भई दाबी रकम करिब ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो स्थानमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा परेको छ । जसमा २ सय ५८ दाबी दर्ता भई करिब ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

त्यसैगरी, शिखर इन्स्योरेन्समा २६६ दाबी भई २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ दाबी भएको छ भने आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा २४ वटा दाबी बापत एक अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २३३ वटा दाबी बापत एक अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १९६ वटा दाबी बापत एक अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र नेको इन्स्योरेन्समा ४० वटा दाबी बापत एक अर्ब नौ करोड ५३ लाख रुपैयाँको कुल प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणकाअनुसार सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा १२९ वटा दाबी बापत ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १७२ वटा दाबी बापत ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा १७० वटा दाबी बापत ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको कुल प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । 

नेपाल इन्स्योरेन्समा ७९ वटा दाबी बापत ४६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा १५१ वटा दाबी बापत ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा ६९ वटा दाबी बापत १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्समा १९ वटा दाबी बापत ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँको कुल प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ ।

साथै प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा नौ वटा दाबी बापत एक करोड १३ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा ६ वटा दाबी बापत ६७ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा १५ वटा दाबी बापत ५६ लाख रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ८ वटा दाबी बापत ४२ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण ठुलो क्षति भएको थियो । संसद भवनदेखि सरकारी कार्यालय, व्यपारिक घरनाहरु ध्वस्त हुँदा खबौँको क्षति भएको थियो । अहिलेसम्मको दाबी आकलन हेर्दा ३५ अर्बसम्म दाबी पर्न सक्ने अधिकारीहरुको आंकलन गरेका छन् ।