काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले शान्ति संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा पार्टी रहेको स्पष्ट गर्दै संसद् विघटन संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत रहेको जनाएको छ ।

मुलुकको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका सम्बन्धमा शुक्रबार राति बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद् विघटन संविधानसम्मत नरहेको निर्णय गरेको हो । बैठकले उक्त कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा भएको बैठकमा सात प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका नेता आमन्त्रित रूपमा सहभागी थिए । जेन जेड युवाको आह्वानमा यही भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा संवादमार्फत समाधानका लागि राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिनुपर्छ र सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी संवादबाट नै समाधान खोज्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले भदौ २५ गते नै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

जेन जेडले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिएर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसले मात्र बदलिएको परिस्थितिबमोजिमको समाधान दिने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुरूप संविधानबमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

कांग्रेसले भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रिय तथा अनपेक्षित घटनाहरूको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने र संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले लिपिबद्ध गरेका परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने आग्रह गरेको छ । “त्यसैले यो अवस्थामा एकातर्फ कसैले उत्तेजना नफैलाओस् र अर्कोतर्फ संवैधानिक रिक्ततामा टेकेर जनताले दशकौँको संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेछ, यो गुरुत्तर दायित्व कांग्रेससँग अपेक्षित छ”, मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई ‘लिक’ बाहिर जान नदिन कांग्रेसले पार्टीभित्र, अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज लगायतसँग परामर्श गरी शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन तथा समुन्नतिका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पछिल्लो आन्दोलनमा जीवन गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरबारसहित जलेका समग्र संरचनाको मूल्यांकन गरी अविलम्ब पुनर्निर्माण लागत र योजना तर्जुमा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।