काठमाडौं : नेपाल मदिरा उत्पादक संघको बैजुप्रसाद बाबरा पुनः चयन भएका छन् । संघको पाँचौँ अधिवेशन तथा दशौँ वार्षिक साधारणसभाले बाबरालाई दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।

सभामार्फत नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा राजेन्द्र धिताल, महासचिवमा राजु गुरुङ, कोषाध्यक्षमा फूलसिंह क्षेत्री र सचिवमा अजय प्रजापति चयन भएका छन् । त्यस्तै, कार्यसमितिको सदस्यहरूमा हरि भण्डारी, किसान धनवत, सन्तोष लामिछाने, किसन साह, आदर्श पन्त र बासुदेव प्रसाईं चयन भएका छन् ।

संघको अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वलाई आगामी कार्यकालका लागि मदिरा उद्योगको हकहित संरक्षण, नीतिगत स्पष्टता, उद्योगलाई कर तथा कानुनी दायरामा व्यवस्थित गर्दै सरकारले योगदानको कदर गर्ने वातावरण बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघको अधिवेशन तथा वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राज्य उद्योगी व्यवसायीको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

‘परापूर्वकालदेखि नै मदिरा सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिले समाजसँग गासिएको छ, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा समेत यसको करबारे चर्चा गरिएको छ’, राउतले भने, ‘आज आधुनिक समयमा मदिरा ऐन २०३१ तथा अन्तःशुल्क नियमावलीअन्तर्गत यो क्षेत्रबाट करीब ३० अर्ब बराबरको राजस्व संकलन हुँदै आएको छ, जुन राज्यका लागि महत्वपूर्ण योगदान हो ।’

उनले हाल संशोधनका लागि पठाइएका मदिरा तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी नियमावलीबारे मन्त्रालयस्तरीय छलफल भइरहेको जनाउँदै उद्योगहरूको सहज सञ्चालनका लागि सकारात्मक पहल भइरहेको जानकारी दिए । साथै, उनले नेपालमै उत्पादन हुने मदिरा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै कोरिया र जापानजस्ता मुलुकमा घरेलु मदिरालाई प्रोत्साहन गरिएको उदाहरण समेत दिएका थिए ।

सभाको अध्यक्षता गर्दै संघका अध्यक्ष बैजुप्रसाद बाबराले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मदिरा उद्योगले देशको राजस्व र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भए पनि पछिल्ला नीतिगत अवरोधका कारण धेरै उद्योग धरासायी भएको गुनासो गरे । ‘आवश्यक मात्रामा स्पिरिट आपूर्ति नहुँदा उद्योग नै बन्द हुनुपरेको छ, कर प्रणाली, ब्याजदर र नीतिगत अनिश्चितताका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन्’, अध्यक्ष बाबराले भने ।

सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले समेत कर संकलनको असमानता, संघीय संरचनापछि बढ्दो जटिलता, घरेलु मदिरामा गरिएको नियन्त्रण र विदेशी मदिरासँगको प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।