काठमाडौं : नेकपा एमालेको भदौ २०–२२ मा हुने विधान महाधिवेशनको पूर्वतयारी भइरहँदा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी समूहले समानान्तर प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापालगायत नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा फरक मतसहित समानान्तर प्रतिवेदन प्रस्तावको तयारी गरेका हुन् ।  

पार्टी सदस्यता खोसिएपछि भण्डारी समानान्तर राजनीतिक गतिविधि चलाउँदै आएकी छन् ।  गत साउन ५ र ६ गते बसेको एमाले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट बनेकी भण्डारी समानान्तर राजनीतिक गतिविधि चलाउँदै आएकी छन् ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयको ढोका बन्द भएपछि थापा गाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर देश दौडाहामा रहेकी भण्डारीलाई तीन पदाधिकारीसहित नेताहरूले साथ दिएपछि संस्थापन पक्ष तरंगित छ । पार्टी सदस्यता नै नभएकी भण्डारीले फरक मत प्रस्तुत गर्न नेताहरूलाई उक्साइरहेको ओलीनिकट नेताको आरोप छ । उनको पक्षमा खुलेर लागेका नेताहरू पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निशानामा पर्ने पक्का देखिन्छ ।  

तर विद्याको सदस्यता नवीकरण गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब बढाउनुपर्ने पक्षमा नेताहरू उभिएको एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । विधान अधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई  काउन्टर दिनेगरी फरक प्रस्ताव पेस गर्नेतर्फ उनले संकेत गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यसको नेतृत्व गर्ने बताइन्छ ।  

दर्जन बढी केन्द्रीय नेताहरूले भण्डारीलाई साथ दिँदै आए पनि अन्तमा उनको साथ छाड्न सक्ने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । यसअघि माधव नेपालको पक्षमा उभिएका नेताहरूले पनि अन्तमा  ओलीलाई साथ दिएका थिए । 

यद्यपि विधान अधिवेशनमा भण्डारी समूहले स्पष्ट रूपमा फरक मत राख्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले बताए । ‘विद्या भण्डारीको सदस्यता स्थगनको विषयले पार्टीमा बहस पैदा भएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू देखिएका छन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘पार्टीमा एउटा जिम्मेवार नेताको सक्रियताले पार्टी नै बलियो बन्ने हो । तर यहाँ फरक हिसाबले सोचियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पूर्वराष्ट्रपतिज्यूको सदस्यता नवीकरण एक वर्षअघि नै भइसकेको र उहाँलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यस विषयमा विधान महाधिवेशनमा हाम्रो फरक मत रहन्छ ।’

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने फरक मत आउन नदिन आपूmनिकटका नेताहरूलाई खटाएका छन् । सोही प्रयासमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू फरक मत रोक्न लागिपरेका छन् ।  पार्टी सदस्यता नै नभएको कुनै व्यक्तिको उक्साहटमा नेताहरू नलाग्ने एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको धारणा छ । ‘कोही नेताहरू पार्टीको निर्णयविपरीत व्यक्तिको पछि लाग्नुहुन्न भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं, पार्टीको सदस्य नै नभएको व्यक्तिको एजेन्डामा विधान महाधिवेशनमा छलफल हुँदैन ।’ 

एमालेले २०७८ मा चितवनमा भएको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि विधान महाधिवेशन गर्न लागेको हो । १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै अहिलेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था एमालेले आधिकारिक निर्णय गरेको छ । सो निर्णय विद्या भण्डारीलाई रोक्नकै लागि गरिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । 

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारीमा लागेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । चीन जानुअघि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ‘सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नू’ भनेर दिएको निर्देशनअनुसार काम भइरहेको उनले बताए । विधान महाधिवेशनमा २ हजार १ सय २५ प्रतिनिधि र २ सय ६४ आयोजक कमिटी गरी २ हजार ३ सय ९० जना सहभागी हुने एमालेले मुख्यालयले तथ्यांक तयार पारेको छ ।   

विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । यसबाहेक निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग,  लेखा आयोग र सल्लाहकार परिषद्को दस्तावेज पनि प्रस्तुत हुनेछ । ओलीकै निर्देशनअनुसार विधान संशोधन प्रस्ताव सचिवालयका पदाधिकारी घटाउने, ११औं महाधिवेशनमा उमेर हद र नेतृत्वका लागि दुई कार्यकालको मापदण्ड हटाउने एमालेको तयारी छ । पार्टीका एकथरी नेताले यसको विरोध जनाउँदै आए पनि अन्तमा पार्टी नेतृत्वका अगाडि उनीहरू केही नलाग्ने संस्थापन पक्षका नेताको दाबी छ ।