काठमाडौं : ‘नो भोट’को प्रावधानसहितका विषय समेटिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालय पुगेको दुई वर्ष नाघ्यो । १८ असार २०८० मा निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । तर १३ महिनासम्म यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
‘नो भोट’ भनेको मतदान गर्दा कायम रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये कोही पनि उम्मेदवार स्वीकार्य छैन भनेर मतदाताले अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार हो । यससम्बन्धी ब्याख्या सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मै गरेको छ । त्यसबेला तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘...मतदान गर्दा कायम रहेका उम्मेदवारहरू कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले त्यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेदवारहरूको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नू ।’
कार्यपालिकालाई यस्तो आदेश दिँदा सर्वाेच्च अदालतले ‘नो भोट’को आवश्यकताबारे पनि ब्याख्या गरेको छ । ‘आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनका लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’बारे कानुन बनाउन दिएको आदेश १२ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनाल आफूहरू ‘नो भोट’को प्रावधानसहित ऐन बनाउने कार्यका लागि निरन्तर लागिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नो भोट र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेकै छौं । थप दबाब अभियान सुरु गर्ने तयारीमा पनि छौं ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन बनेको भए २०७४ र २०७९ को चुनावमै ‘नो भोट’को प्रावधान कार्यान्वयन हुन सक्दथ्यो । तर ऐन नबन्दा सम्भव भएन । अब २०८४ को चुनाव आउन साढे दुई वर्ष बाँकी छ ।
यो अवधिमा फेरि पनि ‘नो भोट’को प्रावधानसहित ऐन बन्नेमा कतिपयले शंका गरिरहेका बेला यससम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयमा अलपत्र परेको हो ।
गृह मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउनु अगाडि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयले कानुनी दृष्टिकोणबाट विधेयक केलाउँछ भने अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार के कसो पर्छ भनेर हेर्छ । यी दुई मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि गृह मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक दर्ताका लागि स्वीकृति दिएपछि बल्ल संसद्मा दर्ता हुन सक्दछ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा जहाँ दर्ता भएपनि त्यसभित्रको पक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्छ । विधेयक परिपक्व भएपछि सभामा प्रस्तुत हुन्छ । प्रस्तुत भएपछि सांसदहरूले विधेयक अगाडि बढाउन उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेर्छन् । अगाडि बढाउन उपयुक्त नलागे विरोधको सूचना दर्ता गर्छन् । त्यस्तो विरोधको सूचनाउपर सभामा छलफल हुन्छ । विरोधको सूचना पास भए विधेयक रोकिन्छ । विरोधको सूचना फेल भए विधेयक अगाडि बढ्छ ।
विरोधको सूचना फेल भएको अवस्थामा त्यसपछि अर्को बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । जहाँ विधेयक ल्याउनेले के कारणले विधेयक ल्याएको र ऐनमा रुपान्तरित भएपछि के हुन्छ भनेर ब्याख्या गर्दछन् । त्यसमा सांसदहरू सहमत भए विधेयक अगाडि बढ्छ । अन्यथा यहीँ विधेयक रोकिन पनि सक्दछ ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यो प्रस्ताव पास भए विधेयक अगाडि बढ्छ । जसअन्तर्गत सांसदहरूलाई ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न समय दिइन्छ । सांसदहरूको संशोधनसहित विधेयक दफावार छलफलमा जान्छ । दफावार छलफलसहित विधेयक पारित भएपछि अर्को सभामा जान्छ । यो प्रक्रिया दुवै सभामा चल्छ । एक सभाले गरेको निर्णय अर्को सभाले स्वीकार गरे विधेयक सहजै अगाडि बढ्छ । अन्यथा, संयुक्त सदन बस्नेसम्मको अवस्था आउन सक्दछ ।
संघीय संसदमा कानुन निर्माणको यो प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक पारित गर्दा लामो समय लागेको भनेर आलोचना समेत हुने गरेको छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्दै ‘नो भोट’को प्रावधानहितको विधेयक पारित गरेर २०८४ को चुनावमा लागू गर्नका लागि समय अभाव हुन सक्दछ । कानुन निर्माणको यस्तो दबाबमा रहेको सरकारले फेरि पनि ‘नो भोट’को प्रावधानसहितको विधेयक अगाडि बढाएको छैन । यसकारण २०८४ को चुनावमा समेत ‘नो भोट’को प्रावधान लागू हुनेमा कतिपयले आशंका गरेका छन् ।
.jpeg)
