काठमाडौं : अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले निश्चित समयसम्म संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति नपाउने कानुनी प्रावधानको पक्षमा राजनीतिक दलहरू छन् । यही मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्यो ।
तर, राजनीतिक सहमतिअनुसारको भाषा प्रयोग नभएको र कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी थप प्रावधान निजामती विधेयकमा राखिएको भनेर प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ ।
एकातिर संसदीय विशेष छानबिन समितिले कहाँबाट कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएको भनेर पत्ता लगाउँदैछ, भने अर्कोतिर संसद्ले गडबडी सच्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
२१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट १५ असार २०८२ मा पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
यसअघि नै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सभालाई कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएको भनेर सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरिसकेको छ । त्यसअनुसार राष्ट्रियसभामा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निजामती सेवा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो । योसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रक्रिया सुरू भएको छ । सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि मंगलबारबाटै ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरी विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजामती सेवा विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावहरू राख्न सक्दछन् ।’
सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गरेर सभाले अगाडि बढाउँछ । विधेयकमाथि दफावार छलफल सभामै वा विधायन व्यवस्थापन समितिमा गर्ने सभाले तय गर्छ । यस प्रक्रियाद्वारा कुलिङ पिरियडमा भएको भनिएको गडबडी सच्चिनेछ ।
विशेषगरी कर्मचारीले अवकाशपछि अन्य नियुक्ति लिन २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति अनुसारको भाषा निजामती सेवा विधेयकमा प्रयोग नभएको भनेर प्रश्न उठेको छ । अब राष्ट्रिय सभाले संशोधनमार्फत् सच्याएर अगाडि बढाएपछि गडबडी पनि सच्चिनेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुनेछ ।
.jpg)
.gif)
