काठमाडौं : सत्तापक्षकै असमझदारीले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा सहमति नजुट्दा कतिपय विधेयक संसद्मै अड्किएका छन् ।
यही असार २५ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ अघि बढाउने विषय समावेश थियो । तर सत्तारुढ दलभित्रको असमझदारीले अन्तिम समयमा रोकियो । त्यसपछि बसेका प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो विषय कार्यसूचीमा आएन । अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी साउन ७ गते मात्रै बस्दैछ । साउन महिनाको संसदीय क्यालेन्डर आएको छैन ।
प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि तीन वटा ऐन (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन, २०७६) संशोधन हुनेछ । तर विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका बीचमा असमझदारी रहेको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सदनबाट फास्ट ट्र्याकमा भूमि विधेयक पारित गर्ने विषयमा एमालेसँग असहमति रहेको बताउँछन् । विधेयकका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने मागसहित आफूहरूका संशोधन रहेको र ती विषयमा कुनै पनि छलफल नगरी सदनबाटै विधेयक पारितको पक्षमा कांग्रेस नरहेको शर्माले बताए । उनकाअनुसार २५ असारमा विधेयक पारितको कार्यसूची रोकिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेरै छलफल गरेका थिए ।
कांग्रेस र एमालेका बीचमा समझदारी जुट्न नसक्दा प्रभावित भएको अर्को विधेयक हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले २०८१ साल पुस ४ गते यो विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो । योसँगै प्रतिवेदन पेस भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भएर ऐन बनिसक्यो । तर भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक समितिमै छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले संसदीय समितिमा विधेयक बन्धक बनेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
‘संसद्मा एकसाथ अगाडि बढेका विधेयक कुनै ऐनमा रुपान्तरित भइसक्ने कुनै संसदमै अड्किने भइराखेको छ’ उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘अख्तियार विधेयक किन अगाडि बढिरहेको छैन ?’
यो विधेयक संसद्मा भने विगत ६ वर्षदेखि छ । ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता हुँदा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । समयानुकूल ऐन संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसद्मा लगेको विधेयक ६ वर्षसम्म ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको छैन ।
२७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा यो विधेयकलाई राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
अर्थात्, प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक आएको २७ महिना भयो । दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको २३ महिना भयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा समझदारी भए कुनै पनि विधेयक अगाडि बढाउन सरकारलाई संसद्मा सहजै बहुमत पुग्छ । तर दुई दलका असहमतिले कैयन विधेयक संसद्मै बन्धक बन्न पुगेका हुन् ।
.jpg)
