काठमाडौं : कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) एआईबाट अपराध गरे साइबर कसुरमा मुद्दा लाग्ने भएको छ । सरकारले एआईबाट अपराध हुन सक्ने परिकल्पना गरेर प्रचलित ऐन संशोधन गर्न संसदमा लगेको विधेयक प्रक्रियामा अघि बढेको छ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए एआईबाट अपराध गरे साइबर कसुरमा मुद्दा चल्नेछ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पेस गरेको विधेयकमा कसैले ऐन बमोजिम कसुर मानिने कार्यहरू एआईबाट गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसुर एआईबाट प्रयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले गरे सरह मानिने उल्लेख छ । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ७९ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम प्रविधिको पारदर्शी, जवाफदेही, सुरक्षित र मर्यादित प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।’
दफा ७९ मै स्पष्टीकरण राखिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनको लागि “नवीनतम प्रविधि’’ भन्नाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ र द्रुत गतिमा विकसित भएका कृत्रिम बौद्धिकता, मेसिन लर्निङ्ग, वल्कचेन, ईन्टरनेट अफ थिङ्स, फाइभ जी तथा नेक्सट जेनरेसन नेटवर्क, क्वान्टम कम्प्युटिङ्ग लगायतका प्रविधि सम्झनु पर्छ ।’ अर्थात, सरकारले एआईबाट अपराध हुन सक्ने कल्पना गरेर साइबर कसुरमा मुद्दा लाग्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो ।
एआईबाट वा अन्य तरिकाबाट मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गरे दण्डनीय हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८० अनुसार यस्तो कार्य कसैले गरे कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कसैले लुकाइछिपाइ विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरे वा कसैलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी संवेदनशील वित्तीय सूचना प्राप्त गरे वा गराए कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सूचनाको चोरी गर्नु अपराध हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ अनुसार विद्युतीय प्रणालीको स्रोत संकेत नष्ट, परिवर्तन गर्न वा चोरी गर्न हुँदैन । कसैले विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत संकेत तथा सूचनाको चोरी गर्न, अनधिकृत रूपमा नष्ट गर्न वा परिवर्तन गरे त्यो साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छ ।
स्रोत संकेत भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन, कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरूपमा रहेको कार्यक्रम विश्लेषण सम्झनुपर्ने परिभाषा छ ।
कसैले विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत संकेत तथा सूचना चोरीको हो भन्ने जानीजानी खरिद तथा बिक्री गरे कारबाही गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । जहाँ भनिएको छ, ‘कसुर गरेमा कसुरको मात्र हेरी तीन वर्षसम्म कैद वा पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
कुनै पनि व्यक्तिको कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउनु साइबर अपराध हो । अनधिकृत पहुँच पुर्याएर सूचना प्रविष्ट गरे वा हेरफेर गरे दण्डनीय हुन्छ ।
‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउन वा त्यस्तो प्रणालीमा प्रवेश गरी डाटाको अखण्डतामा फरक पर्ने गरी डाटा हेरफेर गर्ने वा मेटाउने कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ विधेयकको दफा ८३ को उपदफा १ मा छ ।
कसैले कुनै अप्रमाणिक विद्युतीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भन्ने देखाउन वा कानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पढ्न वा बुझ्न सकिने वा नसकिने जुनसुकै स्वरूपमा कुनै सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन वा लुकाउन र छिपाउन हुँदैन ।
यी कार्य गरे साइबर अपराध गरेको ठहरिन्छ र कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अश्लिल सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउनु पनि साइबर अपराध हो । कसैले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अश्लिल सामग्रीको उत्पादन तथा सङ्कलन गर्न, बिक्री वितरण गर्न, प्रकाशन गर्न, प्रदर्शन गर्न, प्रसार गर्न वा सञ्चय गर्न हुँदैन ।
तर, कुनै व्यक्तिले कुनै अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनको लागि यौनजन्य सामग्रीको सम्प्रेषण, प्राप्ति वा सञ्चय गरेको प्रमाणिक रूपमा देखाउन सकेमा र त्यस्तो उद्देश्य पूरा हुनासाथ त्यस्ता सामग्री मेटाएमा कसुर मानिने छैन ।
अन्यथा, अश्लिल सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कसैले विद्युतीय माध्यमबाट फिसिङ तथा स्पुफिङ लगायतका विधि प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीको पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकन लगायतका गोप्य कोड चोरी गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
‘फिसिङ’ शब्दले नक्कली लिङ्क प्रयोग गरी साइबर स्पेसका प्रयोगकर्तालाई झुक्याई संवेदनशील जानकारी प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने वा कुनै मालवेयर स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि बुझाउँछ ।
यस्तो कार्य गर्नेलाई साइबर अपराध अन्तर्गत कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
.jpg)
.jpg)
