गुल्मी : रेसुङ्गा नगरपालिकाको १७ औं नगरसभाको तेस्रो बैठक शु्क्रबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक, लेखा समितिको प्रतिवेदन तथा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
बैठकमा नगरसभा सदस्य कृष्ण भण्डारीले आफ्नै भवन नभएका वडा कार्यालयका लागि भवन निर्माणतर्फ नगरले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय पत्रु खानपानका कारण मानिसहरूमा विभिन्न प्राणघातक रोगहरू बढ्दै गएकाले त्यसको न्यूनीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
१७ औं नगरसभाको बैठकमा लेखा समितिका संयोजक रामप्रसाद पन्थीले लेखा समितिको प्रस्तुत गरेको थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७९/०८० सम्म ९ करोड ६५ लाख ४७ हजार बेरुजू देखिएको छ ।
तर २०८०/०८१ मा ४ करोड २७ लाख ६३ हजार ९ रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम फछ्र्यौट भएबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको ५ करोड ३७ लाख ८३ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ बाँकी बेरुजू देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बेरुजू २ करोड ६८ लाख १६ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको छ । नगरपालिकाले केही रकम फछ्र्यौट गरे पनि हाल नगरपालिकाको कुल बेरुजू ८ करोड ६ लाख ३ सय ९१ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदन आर्थिक समिति संयोजक पन्थीले प्रस्तुत गरे ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा प्रतिवेदन समितिले बेरुजूका प्रकृतिहरू दोहोरिएको उल्लेख गरेको छ । लेखा समितिका संयोजक पन्थीले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा दिवा खाजा र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदानमा विद्यार्थीको संख्यालाई सत्यापन नगरी बढी भुक्तानी दिएको, निर्माण कार्यमा गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन बिना भुक्तानी, कार्यविधि विपरीत खर्च, कर समायोजन पत्र पेश नगरेको योजना बाहिर खर्च जस्ता अनियमितता समावेश छन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाको लेखा समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मार्फत आर्थिक कार्यशैली सुधार गर्न सुझाव समेत दिएको छ । समितिले योजना छनोट, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियामा नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, आर्थिक अनुशासन बलियो बनाउने र बेरुजू घटाउन प्रमाण संकलन गरी फछ्र्यौट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले मितव्ययी र पारदर्शी आर्थिक प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको लेखा समितिका संयोजक पन्थीले बताए ।
नगरप्रमुख पन्थीले नगरभित्र वडा कार्यालय नभएका स्थानमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरिरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि विनियोजन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
