रौतहट : आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा रौतहट जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विकास बजेट सक्न चटारो सुरू भएको छ । लामो समयसम्म काम नगर्ने अनि अन्तिम समयमा हतार–हतार बजेट सक्ने सरकारी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको देखिएको छ ।
यस वर्ष अधिकांश नगरपालिकाहरूले सडक ढलानलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नगरपालिकाहरूले आफ्ना प्रत्येक वडामा ५० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट बाँडफाँट गरेका छन् । सोही बजेटबाट वडाध्यक्षहरूले भित्री सडक, पीसीसी ढलान र कालोपत्रे गर्ने काम धमाधम सुरु गरेका छन् ।
हतारमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दै समितिमा आफन्त र नजिकका व्यक्तिहरूलाई राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । साथै, धेरै नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले पनि काममा प्रभाव पारेको छ ।
कतिपय पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले ५०–५० प्रतिशत कमिसनको आधारमा गैरसरकारी संघ–संस्थामार्फत महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह रोकथाम, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम कागजमै सम्पन्न गरिरहेको आरोप लागेका छन् ।
‘नगर परिषद ढिला भएपछि समयमा काम सुरू हुन सकेन,’ एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने, ‘हाल स्थानीय तह, सडक डिभिजन, सहरी विकास तथा मधेश प्रदेशका योजनाहरू धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।’
रौतहट जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा स्थानीय तहबाहेक सहरी विकास, सडक विभाग र प्रदेश सरकारका सयभन्दा बढी योजनाहरू ठेक्कामार्फत सञ्चालनमा छन् । तर, बजेट सक्ने हतारमा कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुनसक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
‘विकास निर्माणको कामको अधिकांश समय कागजी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीमै बित्छ,’ एक स्थानीय बुद्धिजीवीले भने, ‘समयमै सुरू नभएका कामहरू गुणस्तरीय हुन सक्दैनन् ।’
