काठमाडौं : सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गर्ने भएको छ ।
यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने र बिउपुँजीको व्यवस्था सरकारले गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का राखिने बताए ।
