काठमाडौं : नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका केही विषय प्राथमिकतामा देखिएका छन् । सार्वजनिक नीति कार्यक्रममा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने, श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने, इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यस्तै जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरू सबै प्रकृतिकालाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने भन्दै नीति कार्यक्रमले कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइ नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने अत्यावश्यक औषधिहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।