काठमाडौं : संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन तोकिएको समयभन्दा १० महिना पछि धकेलिएको छ । पार्टी सभापति रवी लामिछाने उच्च अदालतको आदेशअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार गएसँगै पार्टीको महाधिवेशन धकेलिएको हो ।  

यसअघि राष्ट्रिय भेलाबाट यही वैशाख तेस्रो साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आगामी फागुन पहिलो सातामा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्दै ७, ८ र ९ फागुनमा गर्ने गरी मिति सारेको कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । 

बैठकले २०८२ असोजसम्म वडा अधिवेशन, कात्तिकसम्म पालिका अधिवेशन, मंसिरमा जिल्ला अधिवेशन र १५ माघसम्ममा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तालिका बनाएको छ । 

झाका अनुसार हालसम्म रास्वपाका १ हजार ९७५ वडा समिति गठन भइसकेको र त्यसमध्ये ७०० वटा वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै ७५३ पालिकामध्ये ४५८ वटा पालिकामा समिति गठन भइसकेको छ । 

त्यस्तै बैठकले प्रदेश इन्चार्ज समेत तोकेको छ । कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा सन्तोष परियार, मधेशमा मनिष झा, बागमतीमा लिमा अधिकारी, गण्डकीमा शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपिन कुमार आचार्य, कर्णाली प्रदेशमा गणेश पराजुली र सुदूरपश्चिममा हरि ढकाललाई इन्चार्ज तोकेको हो ।   

सहकारी ठगी आरोपमा सभापति लामिछाने साढे ५ महिनासम्म पार्टी कामबाट बाहिर पुुगेपछि पार्टीको नियमित गतिविधि प्रभावित भएको थियो । १७ चैतमा पुनःपार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएसँगै पार्टीको महाधिवेशन प्रभावित भएको नेताहरूको भनाइ छ । 

पुनः पार्टी काममा फर्किएका लामिछानेलाई उच्च अदालतले पुुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशका विरुद्धमा लामिछाने सर्वोच्च गएका छन् । उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उनी अहिले रूपन्देही कारागारमा छन् । यदि सर्वोच्चले समेत उच्चकै निर्णय सदर गरेको खण्डमा रास्वपाको आगामी फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।   

सुमनाले दिइन् राजीनामा

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पार्टीको सह–महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । पार्टीमाथि जनताले राखेको उच्च अपेक्षा र त्यसअनुसार परिणाम दिन नसकेको भन्दै उनले राजीनामा दिएकी हुन । 

‘जनताले अभूतपूर्व विश्वास देखाएका थिए, तर त्यो विश्वासअनुसार पार्टीले डेलिभरी गर्न सकेको छैन’, राजीनामा दिँदै उनले भनेकी छन ‘पदाधिकारी भएर पनि वजनविहीन महसुस गर्नु पर्‍यो । कयौं पटक बैठकको प्रस्तावमा वास्ता गरिएन, विद्यार्थीको मुद्दामा सदन अवरुद्ध गरौँ भनेकोमा पनि सुनुवाइ भएन ।’ 

पार्टीको आन्तरिक कामकाज र प्रदेशस्तरीय संरचनाको निष्क्रियतामा पनि उनको  आलोचना छ । ‘एक व्यक्ति, एक पद’को एजेन्डा अघि सारेकी उनले संघीय सांसद जस्तो जिम्मेवार भूमिकासँगै पार्टीको सह–महामन्त्री जस्तो पूर्णकालीन पद सम्हाल्दा दुवै भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकिने ठहर गरेकी छन् । 

उनले सभापति रवि लामिछाने पार्टी काममा फर्किएकै दिन १७ चैत्र राजीनामा बुझाएकी थिइन् । सभापति लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जेल चलान भएको करीब डेढ सातापछि मात्रै यो विषय सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो राजीनामाबारे उनले जानकारी दिइन् ।