काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाताको सेवा दिन स्थापना भएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको छ । राजधानी तथा राजधानीबाहिरका प्रमुख शहरहरूमा स्थापना भएका अधिकांश कन्सल्टेन्सीले प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको लामो समयदेखि गुनासो छ ।

मन्त्रालयले सूचनामा फ्री भिसा, रोजगारीको ग्यारेन्टी वा रोजगारसँग सम्बन्धित डिपेन्डेन्ट भिसा उपलब्ध गराउने प्रलोभन नदिन निर्देशन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमतिपत्र नलिएका संस्थालाई वैदेशिक रोजगारको सेवा प्रदान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धविपरीत कामदार पठाए जेल र जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ । 

तर, हाल सामाजिक संजालमार्फत आकर्षक प्रलोभन दिएर अधिकाश कन्सल्टेन्सीले युरोपेली मुलुकमा रोजगार सुनिश्चित भन्दै लाखौं रुपैयाँ लिएर पठाउने गरेका छन् । केही म्यानपावर कम्पनीका संचालक पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो धन्दामा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

हाल खाडी मुलुकमा काम गरेर केही कमाएर र सीपसहित फर्केका युवाहरू युरोपका देश जाने योजनामा देखिन्छन् । फेसबुक र सामाजिक संजालमा देखिने माल्टा, साइप्रसलगायतका युरोपेली मुलुकमा आकर्षक जागिरको विज्ञापनले उनीहरू म्यानपावर कम्पनी ठानेर कन्सल्टेन्सीका अफिस पुग्ने गरेका छन् । युरोपेली मुलुकमा कृषिमा जति पनि काम पाइने र त्यहाँ जान पनि १०–१२ लाख रुपैयाँ लाग्ने र २ महिनामै उड्ने कन्सल्टेन्सीले आश्वासन दिएपछि उनीहरूले सुरुवातमै ठूलो रकम र पासपोर्ट सुम्पने गर्छन् ।

तर, ५–६ महिना बितिसक्दा काम नभएपछि कन्सल्टेन्सी पुग्दा त्यहाँ कन्सल्टेन्सी संचालक नभई कर्मचारी मात्र भेटिने गरेका छन् । यसपछि मात्र उनीहरूले म्यानपावर कम्पनी ठानेर रकम बुझाएको संस्था म्यानपावर कम्पनी नभई ठगीका लागि खोलिएको कन्सल्टेन्सी भएको थाहा पाउने गरेकोे पीडितहरू बताउँछन् ।

केही समयअघि नक्कली कागजातका आधारमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रहरीले ४ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीका संचालकहरूलाई राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको थियो । शैक्षिक कन्सल्टेन्सीका नाममा निरन्तर ठगी भए पनि अनुगमन र कारबाही भएको छैन । त्यसो हुनुमा कन्सल्टेन्सी संचालकहरूको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म  पहुँच रहेको बताइन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गलत तरिकाले काम गर्ने कन्सल्टेन्सीविरुद्व प्रहरीसमक्ष तत्कालै उजुरी दिनसमेत सूचनामा आग्रह गरेको छ । यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले सेवा संचालन गर्न अनुमति लिएको स्थानभन्दा बाहिर शाखा नखोल्न निर्देशन दिँदै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर यस्ता काम गरेमा संस्थाको स्वीकृति रद्द हुन सक्ने बताएको छ ।