काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभामा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले दुवै सदनको बैठक नभएका बेला कानुन अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशहरू ल्याउनुपरेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले कुनै पनि आग्रहले सोचाइको क्षितिजलाई साँघुरो बनाउने उल्लेख गर्दै भने, “अध्यादेश भन्ने बित्तिकै विरोध गर्नु भनेको एकाङ्की विचार हो । त्यसको विषय वस्तुमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।”

उनले सांसदका विचारको आफूले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुलाई रचनात्मक ढङ्गले सोच्न आग्रह गरे । सरकारले विधेयक ल्याउने विषय संविधानसम्मत नै रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले विधेयक पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । 

यसअघि बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको विरोधको सूचनालाई अस्वीकृत गरेको थियो । 

सांसदहरु प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरूलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।