२०८३ असोज ३ गते शनिवार / Sep 19 , 2026 , Saturday
२०८३ असोज ३ गते शनिवार

अन्यायपूर्ण कानुन नबनाउन समिति सभापति सुवेदीलाई मञ्चको ध्यानाकर्षण

Nada
२०८१ फागुन १४ गते ०६:२५
Shares
अन्यायपूर्ण कानुन नबनाउन समिति सभापति सुवेदीलाई मञ्चको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले अन्यायपूर्ण कानुनी व्यवस्था नगर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ncell

मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैशी र महासचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङले मंगलबार समिति सभापति सुवेदीलाई भेटेर वैदेशिक रोजगार ऐनमा अन्यायपूर्ण व्यवस्था राखेर संशोधन गर्न खोजिएकाले पूर्ववत् व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने भन्दै ध्या(नाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ लाई संशोधन गरी गलत विवरणका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाए संख्याको आधारमा १ जनाको १ लाख रुपैयाँका दरले जरिमाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।

संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकोे भन्दै गणतान्त्रिक मञ्चले उक्त व्यवस्थाले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पेसा व्यवसायबाट बञ्चित गराउने बताएको छ । मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैशीले हालको कानुनको कार्यान्वयनमा कर्मचारीले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेकोे गुनासो आएको अवस्थामा १ जनाको १ लाख जरिमाना गरे व्यवसायी समस्यामा पर्ने मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।

महासचिव दिमदोङले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई १ जना कामदारको १ लाख जरिमाना गर्ने व्यवस्था अत्यन्तै हचुवा, अव्यावहारिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा उक्त प्रावधान फिर्ता गरेर हालैको व्यवस्था यथ(ावत् राख्नुपर्ने माग गरे ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेकोे वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ मा इजाजतपत्रवालालाई गलत विवरण दिए १ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्ने प्रावधान छ । मञ्चका महासचिव दिमदोङले पनि हालको व्यवस्थाको कतिपय कर्मचारीले जथाभावी व्याख्या गरेर दुःख दिने गरेकोे अवस्थामा १ जनाको १ लाख जरिमाना गर्न सुरुवात गरेपछि कुनै पनि व्यवसायीले व्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने भएकाले समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको बताए ।

त्यसैगरी मञ्चले अव्यावहारिक प्रमाणित भएको फ्री भिसा फ्री टिकटको परिमार्जन, नेपाल दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण, घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध, नेपाली दूतावासहरूमा सेल्टर हाउस, समस्यामा परेका कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा, नेपाली नियोगहरूको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा पनि लामो समयदेखि देखिएका समस्या यथावत् रहेकाले ती विषय समाधानका लागि पहल गरिदिन पनि सभापति सुवेदीलाई आग्रह गरेकोे महासचिव दिमदोङले जानकारी दिए ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर