काठमाडौं : अमेरिकाले ९० दिनका लागि विदेशी अनुदान स्थगित गर्ने निर्णय गरेसँगै अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा संचालित सबै परियोजनाहरू स्थगित भएको छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले नेपालमा सञ्चालित सबै परियोजना स्थगन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
अमेरिकाले सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकी विकास कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हकमा के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत आयोजना गरी २ वटा आयोजना संचालित छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता ९० दिनका रोकेपछि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाको काम र प्राप्त सहयोग के हुने भन्ने प्रश्न अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
आयोजनामा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) र एमसीसी को संयुक्त लगानी छ । हाल आयोजनाको कुल बजेट ६९.७ करोड अमेरिकी डलर छ । यस कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी छ ।
अर्थ मन्त्रालयकासहसचिव तथा प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार अमेरिकाले सहयोग रोकेको घोषणा गरेपनि एमसीसीलाई कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पारे ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए पनि एमसीसीका विषयमा केही उल्लेख नगरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
‘एमसीसी यूएसएआईडीको नभइ अमेरिकी सरकारको छुट्टै कार्यक्रम हो । अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयबाट यो कार्यक्रम प्रभावित हुँदैन’, उनले मध्यान्हसँग भने ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यूएसएआईडीले पठाएको पत्रमा नेपालको सम्झौताअनुसार सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसहित मुख्यतः ४ क्षेत्रका कार्यक्रम मात्र तत्काल निलम्बित भएको उल्लेख गरेको छ ।
पत्रमार्फत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेलाई ९० दिनका लागि अनुदान निलम्बन गरिएको जानकारी दिए पनि पनि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन ।
यस निर्णयबाट नेपालमा अमेरिकी अनुदानका परियोजना सञ्चालन गरिरहेका झन्डै ४ सय संस्था प्रभावित हुने गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए । यनकाअनुसार यसबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन् ।
अमेरिकामा नयाँ सरकार आउँदा अघिल्ला कार्यक्रमहरूको लगानीमा प्रभावकारिता हेर्नु स्वाभाविक भएको र पत्रमा कार्यक्रमहरू खारेज नभनी स्थगित भनेकाले पछि अनुदानले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।
अब ९० दिनको समीक्षापछि अनुदान स्थगन गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषय अमेरिकी सरकारले टुंगो लगाउने छ । अमेरिकाले सन् २०२३ मा ७२ अर्ब डलर वैदेशिक अनुदानमा खर्च गरेको थियो ।
अमेरिकाले नेपाललाई बजेटमा समावेश हुने गरी (बजेटरी) र बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने गरी (गैरबजेटरी) माध्यमबाट अनुदान दिँदै आएको छ । धेरै अनुदान यूएसएआईडीमार्फत आउने गर्छ ।
अमेरिकाबाट प्राप्त अनुदान नेपालमा सुशासन, मानव विकास, विपद् सुरक्षण तथा पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआईभी एड्स, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
देशको वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान खर्च हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ कृषि नीति तथा प्रशासन व्यवस्थापनमा अमेरिकी अनुदानको ठूलो रकम उपयोग भइरहेको छ ।
काम नगर्न निर्देशन
यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सहयोगअन्तर्गतका केही परियोजनाको काम नगर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
यूएसएआईडीको सहवित्तीय लगानी भएका आयोजनामा उसको स्रोतमा दायित्व सृर्जना हुने गरी काम नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
‘यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षर भएको डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ अग्रिमेन्टमार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका ४ वटा आयोजनाहरूमा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित भएको यूएसएआईडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएआईडी स्रोततर्फ कुनै दायित्व सृर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबैसम्बद्ध निकायहरुलाई जानकारी गराइएको छ ।’
मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका ‘यूएसएआईडी हेल्थ डिरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’, ‘यूएसएआईडी एग्रीकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’, ‘यूएसएआईडी एजुकेसन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’ र ‘यूएसएआईडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट’मा यूएसएआईडीले सहवित्तीय लगानी गरेको छ ।
यूएसएआईडीले यी आयोजनामा आउने अनुदान ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएकाले उसको स्रोतबाट हुने खर्चअन्तर्गतका काम रोक्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । ती आयोजनामा नेपाल सरकारबाट स्रोत व्यहोर्ने गरी तय भएका कामहरू भने रोकिने छैनन् ।
