काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिग्रिने बताएका छन् । इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्चको आदेशले राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमती समेत पाएर खर्बौ लगानी अन्योलमा परेको बताएका हुन् । 

पछिल्लो आदेशले १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २ सय ६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताएका हुन् । 

विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको इप्पानले जनाएको छ । 

सर्वाेच्चको आदेशले निजी क्षेत्रको लगानीमा अनिश्चितता श्रृजना भएको भन्दै विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका अध्ययन भइरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरी ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा थप अन्योल श्रृजना भएको इप्पानको दाबी छ । विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावरहाउस, ट्रान्समिसनलाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प लगायत कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै निर्णयले उर्जा क्षेत्रलाई असर गर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

इप्पानले संरक्षित क्षेत्रभित्र जल विद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण नभए विद्युतमा मुलुक परनिर्भर तर्फ जाने उर्जा उद्यमीको भनाइ छ । अहिले ७२ हजार मेगावाट मध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाट मात्र बन्नसक्ने इप्पानको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष भित्रमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन नहुने भन्दै सर्वाेच्चको आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग इप्पानले गरेको हो ।