काठमाडौँ : सरकारले आगामी जेठ पहिलो साता आयोजना गर्ने गरी ‘सगरमाथा संवाद’ तयारीको घोषणा गर्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संवाद घोषणा गर्न लागिएको हो । समारोहमा मन्त्री, सचिव, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विकास साझेदार निकायका प्रमुख, जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रमुख, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद गर्न लागिएको हो । परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाई तयारी थालेका छन् । यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । आगामी जेठ २, ३ र ४ गते संवाद आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंगको रूपमा विकास गर्ने गरी घोषणा गरी तयारीको सुरुआत गर्न लागेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम संगठन र युनेस्कोले आजै संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुआत गर्दै छन् ।

पहिलो पटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । संवाद आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहेका उनले हिमाली देशहरूमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर र समाधानका उपायबारे विभिन्न आयाममा र विषयगत छलफल गरी निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने बताए ।

न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादका क्रममा पैरवी गरिने बताइएको छ ।

सरकारले संवादको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय स्थापना गरेर तयारी थालेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने तथा जलवायुको न्यायको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ संवाद गर्न लागिएको हो । साथै जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझ मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरूसँगै काम गर्नेसमेत संवादको लक्ष्य छ ।

संवादमा विशेष गरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, सञ्चार क्षेत्रका विज्ञलगायतलाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको छ ।