–डा दीपेन्द्र रोकाया
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा गएसँगै ७५३ स्थानीय तह निर्माण भएका छन् । उनीहरूले १०० पूर्णाङ्कको एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मका लागि पढ्ने पाठ्यक्रम कसरी बनिरहेको छ ? वा के अभ्यास भइरहेको छ ? जान्न आवश्यक छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक छ ? केही समयअघि हुम्लाको सर्केगाड र चैतको पहिलो साता अदानचुली गाउँपालिकामा पुग्ने क्रममा स्थानीय पाठ्यक्रमविद्, स्थानीय पदाधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विशेष कक्षा शिक्षक शिक्षिकासँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिल्यो । अहिलेसम्म हामीले पढ्ने पुस्तक काठमाडौंमा काठमाडौंकै विज्ञद्वारा देखिएको प्राथमिकतामा लेखिएका र प्रकाशन भएका हुन्थे । तिनका बारेमा हामीले प्रश्न गर्ने ठाउँ थिएन । निर्धारित पाठ्यक्रम पढ्नु हाम्रो कर्तव्य थियो । शिक्षकहरूले पढाउनु पर्दथ्यो र पढाउनु हुन्थ्यो । हामीले पढिरहेका विषयवस्तु जस्तैः परिवेश, प्रकृति, प्रविधि, चाडवाड, संस्कार, संस्कृति, व्यक्तित्व, उद्यम, उत्पादन आदि यहाँका पनि थिए तर, यिनको बारेमा कहिल्यै चर्चा हुँदैनथ्यो ।
यसअघि आमाको काखमा बसेर सिलोक सुन्दै लिएको शिक्षाको गणना भएको थिएन । बुबा तथा दाजुहरूले हाट र भोट तथा खर्क जाँदाका अनुभव सुनाएका ज्ञानलाई पढाइसँग जोडिएकै थिएन । गाउँघरका सीप र संस्कारले प्रचार हुने मौकै पाएनन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा न पहुँच थियो, न यहाँका सिद्धहस्त लेखक थिए । यसैले स्थानीय ज्ञान र सीपबारे प्रकाशनमा आएको थिएन । संघीयताले त्यो अवसर दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले पनि स्थानीयकरणमा जोड दिँदै आएको छ । यसैले स्थानीय सरकार पाठ्यक्रम निर्माणमा लागिरहेको देखियो ।
प्राथमिकता केमा दिने ? खास कुरो यसमा छ । जहाँ आफ्नो आवश्यकता महसुस गर्न सकिँदैन, त्यहाँ प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिँदैन । समाजमा आवश्यकताहरू अनगिन्ती हुन्छन् । आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न सके मात्र सही समयमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सम्बोधनको माने सम्पादन हो । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दा काम गर्न सकिने हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा हुनुले यहाँ गाउँ बस्ती बसेको हो । यसैले तिनको बारेमा खोजीनीति हुनुपर्छ । यहाँ बस्ती हुनुले सामाजिक रहनसहन बनेका छन् । तिनको जानकारी दिनुपर्छ । समाजलाई धर्म, संस्कृति र चाडपर्वले एकतामा ल्याएको छ । त्यसको गहिरो प्रभाव सबैमा परेको हुन्छ । यसले नजिकको अनुभूति दिने गर्छ । बाँच्नका लागि पेशा व्यवसाय गर्नै प¥यो । विभिन्न प्रविधि अपनाउनै पर्छ । तिनको खोजी र लेखाजोखा हुनुपर्छ । जसका आधारमा उत्पादन हुन्छ । उपभोग गर्ने पनि विभिन्न तौरतरिका छन् । विशेष पहिरन छन् । तिनको महत्व छ । त्यो पनि खोजीको विषय बनाउनु पर्छ ।
आफ्नो गाउँ बस्ती कस्तो ठाउँमा छ र सम्भावित विपत्को व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सोंच्न आवश्यक छ । एवम् प्रकारले प्राकृतिक वनस्पति, जडीबुटी र जैविक विविधताको बारेमा जान्न आवश्यक छ । आफ्नो गाउँठाउँको बारेमा यस्ता कुरा जानकारी नभएको व्यक्तिले बाहिर कसरी समृद्ध परिचय दिन सक्छ र ? यसैले आवश्यकताको पहिचान गर्न र प्राथमिकता छनौट गर्न सक्नु पर्छ ।
पढाइ र परीक्षाको प्रभाव कस्तो हुन्छ ? पढे लेखेकालाई थाहा हुन्छ । दुवै पालिकामा भएको छलफलमा आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र आफ्नो पहिचानका बारेमा कुराकानी भयो । लफल र अवलोकनबाट के पाइयो भने सबै गाउँ–ठाउँले आफ्नो इतिहासको बोध गराउन चाहेको देखियो । वर्तमानको चाहना प्रस्ट्याउन खोजेको अनुभूति भयो । यसले भविष्यको आकलन गर्न सहज हुन्छ । अहिले पाठ्यक्रमको विषयसूची खोजीरहेका छन्, भोलि त्यसको लेखन भएर पठनपाठन हुँदा स्थानीय गाउँठाउँ जिउँदो जाग्दो हुनेछ । यस पाठ्यक्रममा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले दिने परिचय र भास्य पक्कै नयाँ हुनेवाला छ । अक्षरको ताकत कति हुन्छ ? अक्षरसँग खेल्नेहरूलाई थाहा हुन्छ ।
आफ्नो गाउँबस्तीलाई जिउँदोजाग्दो बनाउन हरेक जेष्ठ नागरिकलाई अनुभव बैँकको रूपमा लिएर उनको जीवनी र अनुभव लेख्ने अभियान चलाउन आवश्यक देखिन्छ । यिनै सामग्रीले स्तरीयताको आधारमा भोलि भौगोलिकरूपमा प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहुँच पाउन सक्छ । अहिले विश्व एक गाउँ बनेको बेला प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने हो भने सबै ठाउँ केन्द्र बनाउन सम्भव छ । सर्की देउ र फुचा, रोडिकोट, गोठी हुँदै बगेर आउने खोला ठूलो भएकाले तर्न गाह्रो हुँदा गार भनिने कुरालाई जोडेर पहिले सर्कीगार भनिएको कुरा लेख्नेहरूकै कारण सर्केगाड लेख्ने गरिएको छ । संघीयतापछि सर्केगाड गाउँपालिका नामाकरण गर्नुका साथै पालिका केन्द्र पनि यहीँ राखिएको छ । यो पालिका जिल्लाकै केन्द्र भागमा पर्दछ ।
कैलाश पर्वतमालाको दक्षिणी भाग सर्केगाडको सल्लीसल्लासम्म फैलिएको छ । कर्णाली नदी पनि यहीँसम्म दक्षिण पूर्व भएर बग्दछ । सल्लीसल्लाको माथि जैर गाउँले कैलाशको जरोको रूपमा परिचय दिन खोजेको छ । मेथाले तीर्थस्थलको रूप खोजिरहेछ । दशरा मेलाले रामायणकालीन इतिहास खोज भनिरहेको छ । तुम्चको देवलले मल्ल राजाहरूको कला संस्कृतिको डोब देखाइरहेको छ । रिपले लाखापानी, मालिका तीर्थ र तामा तथा क्वार्जको खानी देखाइरहेको छ । उनापानीले तातोपानी खोला, गुसाल्या बस्ती र सात सर्की उत्पन्न भएको कथा सुनाइरहेको छ । रिप र उनापानीले भूस्वको रमाइलोपन बयान गरिरहेका छन् ।
सायाँले कर्णाली थुनेको ठेली, नाइती सल्ली तथा प्रशासकीय केन्द्र हुनुको जानकारी दिइरहेको छ । गोठीले तल्छरी, पोख्री पाटन तथा शिक्षाको जग हालेको इतिहास खोज्न लगाइरहेको छ । बराइले यहाँको उत्पादनले पाएको महत्व, नाप्ल्या थाप्ल्या र देवाकाँधको महत्व दर्शाइरहेको छ । रोडिकोटले रोजेर बसेको कोट, शेराको जिउलो र भीमसेनले हाम फालेको फटकाल्ना चिनाइरहेको छ । सायाँ, गोठी, रोडिकोट र छ्यागीका ठकुरी बस्तीले गौरा पर्वको जानकारी दिइरहेका छन् । रादेउले महादेउ, रादेउ, झादेउ, झ्यारानी झ्या गवाला र हिल्साको इतिहास सुनाइरहेको छ । दुधेदह, भीउदूलो, छिन्ट्या ढुङ्गो, न्यारी चौर, हलाजु–डब्टीको हल गोरुको कथा भनिरहेको छ । भोराबाडा उत्तनुको नालीबेली सुनाइरहेको छ । बाइथला, दानीखोला र फुचिलो धनको कथा फुचाले सुनाइरहेको छ । थपाल्या ब्यासी समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मान्ने गरेको भूवो, नयाँ वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने दिनको रूपमा रहेको हरेलो र साउनपुनी पर्वको जानकारी दिइरहेको छ ।
तीनखुट्टे ओदान जस्तै चुलीलाई ओदानचुली भन्ने गरिन्थ्यो । लेख्नेहरूले अदानचुली लेखेका कारण संघीयतापछि अदानचुली गाउँपालिका नामाकरण भएको छ । यहाँ छ वटा वडा रहेका छन् । कल्ख्याले कपिलदेव ऋषिले तपस्या गरेको धनगुफा, भाँड कुक्का र मुन्ट्याचौरको महिमा सुनाएको छ । श्रीनगरले यहाँको पोखरी बगेर गल्वा भएपनि राई ढुङ्गो हुनुले प्रशासकीय केन्द्र भएको र केही पुरातात्विक सामग्री पाइने जानकारी दिएको छ । रोकायाबाडाले अधिकांश संघ–संस्थाको केन्द्र र काल्या देउको प्रभाव सुनाएको छ । लौठीले जोतिषी कार्य, विगोठीको हिल्सा र महादेवले तातो तेल पिएको कथा सुनाइरहेको छ । बारीगाउँले प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको जल, जमीन, जङ्गल र जडीबुटीको स्रोत, यस क्षेत्रका धामीहरूले छापविदो लिने कालिका थान, नौमुली झरनाको व्यवहार, खौला लेकमा कङ्कसुर दानवको क्षतविक्षत् शरीरको जानकारी दिइरहेको छ । पाल्सले जहाँबाट आएपनि पालिन बस्ने ठाउँको परिचय, मुन्या लेकको कहानी, कहीँ नभएको होचो वनस्पति बाउवीर्या रुख र चोख्या पर्वको महिमा सुनाइरहेको छ ।
यस्तै, विभिन्न पैकेलाहरूको कथा सुन्न बाँकी छ । सर्केगाडमा देवपुरी हुम्ला र अदानचुलीमा गल्बा दरा लेख्नुुपर्ने देखियो । खोजबिन गर्ने हो भने नलेखिएका इतिहास पाइने देखियो । के यस बारेमा लेख्न र अनुसन्धान गर्न तयार हुनुहुन्छ ? ‘कपी एण्ड पेस्ट’ गरेर लेख्ने र शोध गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय र शोधकर्ताको ध्यान यतातिर तान्न ढिलो भइरहेको छ । विश्वको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली बनाउँदै गर्दा कर्णालीको गन्तव्य सबैले आ–आफ्नो गाउँपालिका र गाउँ बनाउन लगाउनु पर्छ ।
यो धुवाँ नआउने पर्यटन उद्योगबाट फाइदा लिन सबैले आफ्नो गाउँठाउँको सही, सत्य जानकारी दिन सक्नुपर्छ । त्यसलाई स्थानीय पाठ्य सामग्रीमा समेट्न आवश्यक छ । यसले आधारभूत रूपमा नैतिकता, मानवीयता, भाषा, कला, संस्कृति र कानुनको समेत आधारभूत ज्ञान दिन सक्नुपर्छ । कक्षा ८ पढ्दासम्म कम्तीमा १०८ वटा विषय क्षेत्रका बारेमा ज्ञान र सीप पाएको हुनुपर्छ । कक्षा तीनसम्म आमा कक्षा, पाँचसम्म समाज कक्षा र आठसम्म आधार कक्षा बनाउन सके असमान पढाइ समान प्रतिस्पर्धामा उत्र्र्नुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउन सकिन्छ । सबैलाई चेतना भया ।
(लेखक, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुन् ।)
–ख्याम नारायण मानन्धर
सूचनाका हक र अधिकारमा हरेक नागरिकहरूको समान पहुँच हुन जरुरी छ, जुन नेपालको संविधान २०७४ले गरेको व्यवस्थाको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । समग्र देशको अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत योगदान दिने वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रहरूमा तर्जुमा भएका अधिकांश ऐन–कानून, निर्देशिकाहरूमा सरोकार पक्षहरू अनविज्ञ छन् । देशकै सर्वाधिक योगदान कर्ता रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका साथै, आवधिक बीमामा आबद्ध रहेका वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू अझ पनि उनीहरूका हक अधिकारको सूचनाबाट बञ्चित छन् वा गराइन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू लक्षित धेरै नीति नियमहरूको तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा पनि आइसकेको अवस्था छ तर, वैदेशिक रोजगारको मुटु (धड्कन) भनेकै नेपाली श्रमिकहरू हुन्, उनीहरूको उपस्थिति वा संलग्नता बिना वैदेशिक रोजगारका सम्पूर्ण मान्यता शून्य हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिभुखिकरण संस्था, मेडिकल संस्था, बीमा कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग (श्रम विभाग) र वैदेशिक रोजगार बोर्ड यसका मुख्य स्टेक होल्डरहरू हुन् ।
जब–जब राज्यमा आर्थिक संकट पर्दछ, देशले सम्झने भनेकै वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल राज्यको ढुकुटीमा (१३.६९ अर्ब डलर) करिब १४ महिनाभन्दा धेरै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने रिजर्भ कोष छ, यो कोषको मुख्य योगदानकर्ता नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू हुन् । यिनै श्रमिकहरूको हक हितका नाममा विभिन्न शीर्षकमा राज्यले अरबौं खर्च गरेको छ तर, पनि योगदानका आधारमा ति सबै सुविधाहरूबाट बञ्चित छन् । श्रम सम्झौता भएका रोजगारदाता देशहरूमा अनुगमन र समन्वयको अभावमा आधारभूत अधिकारबाट अझ पनि प्रताडित छन् । यिनै र यस्तै कानूनी अधिकारका बारेमा नेपाली श्रमिकहरूले बुझ्नै पर्ने जानकारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले गरेको व्यवस्थाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी लिने प्रयास गरौं ।
निर्देशिकालाई सरकारले २०७५ असार १४मा स्वीकृत गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४को नियम ५२(क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाइएको हो । यसको प्रस्तावनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्ने सम्बन्धमा भनिएको छ । यस निर्देशिकाको दफा ३ ले प्रचलित कानूनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसूरको अभियोग लागेमा त्यस्ता कामदारको लागी यस निर्देशिकाको अधीनमा रही कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । यसैगरी दफा ४ले दफा ३मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही अवस्थामा कामदारको लागि कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका कामदारको अभियोग लागेको अवस्थामा करार अवधि समाप्त भैसकेकोमा अवस्थामा, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्थामा, कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेमा, यो सुविधा लिन पीडित पक्षले विदेशमा भए सम्बन्धित नियोग र स्वदेशमा भए सचिवालयमा निवेदन दिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।
दफा ५को उपदफा २(१)ले निवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने कागजातहरू भनेर तोकिदिएको छ । जसमा कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि, कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्सा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि, निवेदकको कामदारसँगको नाता प्रमाणित भएको कागजात, कामदारलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लागेको प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि, कामदार र निजको परिवारले आफ्नै स्रोतबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न असमर्थ रहेको आधार र कारण, कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सहयोग प्राप्त हुने अवस्था भए वा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, रोजगारदाता मुलुक वा त्यस्तो मुलुकको कुनै निकाय वा इजाजतपत्रवाला संस्थाको दायित्वभित्र कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको विषय पर्ने वा नपर्ने बताइएको छ ।
उपदफा ३(१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फौजदारी अभियोग लागेका कामदार वा निजको परिवार आफैँले निवेदन नदिएमा वा दिन सक्ने अवस्था नभएमा उक्त विषयमा नियोगलाई जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा नियोगले कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारवाही अघि बढाउन सक्नेछ भनिएको छ । दफा ६ (१)ले दफा ५ बमोजिम जानकारी लिइसकेपछि नियोगले कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्नुपर्ने देखिएमा आवश्यक विवरण खुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । जसको आधारमा जाँचबुझ गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले बहस र पैरवीको लागि सिफारिस गरी सचिवालय समक्ष पठाउने उल्लेख छ । यस निर्देशिकामा कामदारको दायित्व तथा नियोग र सचिवालयको दायित्वको बारेमा पनि स्पष्ट खुलाइएको छ ।
अहिले पनि थुप्र्रै नेपाली श्रमिकहरूमा विभिन्न देशहरूमा जेल सजाय र यातनासहितको समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यस्ता मौजुदा कानूनहरूले समस्या पहिचान र समाधानको सेतु बन्नुपर्नेमा पीडितहरू सामाजिक सञ्जालबाट सहयोगको याचना गरिरहेको अवस्था छ । राज्य भने मुकदर्शक रहेको पाइन्छ । यसको समाधानमा विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले अनिवार्यरूपमा अभिभुखिकरण तालिममा सहभागी रहेर यस्ता सूचना र जानकारीहरूको ज्ञान लिनु आवश्यक छ । मेनपावर व्यवसायी तथा अभिभुखिकरण संस्थाहरूले पनि उनीहरूलाई नेपालको श्रम कानुन र विदेशमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने श्रम अधिकार र कानुनी सहयोगको जानकारी बोधसहित सु–सूचित गराउने दायित्व पनि हो ।
–प्रदीप उप्रेती
शिक्षा ज्ञानको त्यस्तो अमूल्य भण्डार हो, जसले मानव अन्तरमनभित्रका चक्षुहरूलाई शिक्षारूपी ज्ञानको माध्यमबाट उघार्दै सत्य–असत्यको घेराबाट मुक्त रहन प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । किनकि यो, विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण जीवात्माहरू मध्ये मानव समुदाय मात्र एउटा त्यस्तो सामाजिक प्राणी हो जसले शैक्षिक ज्ञानबाट उत्प्रेरित रहने चेष्टा राख्दै शिक्षालयहरूमा ज्ञान आर्जनका लागि आफ्नो उपस्थिति दर्शाउने गर्दछ भन्दा त्यति फरक नपर्ला । मूलतः शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि समुदाय विशेषले बञ्चित रहन नपरोस् भन्ने सु–उद्देश्यअनुरूप सहशिक्षालयको अवधारणागत विशेषतामा आधारित रहने गरी लैङ्गिकरूपमा समेत विभेदको अन्त्य गर्दै सुमधुर सुखद शैक्षिक भविष्यको कामनासहित शिक्षालयहरूमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको उपस्थित गराउने राज्यको शैक्षिक नीति नै रहँदै आएको तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
जहाँ मानवीय मूल्य–मान्यताअनुसार नैतिकता, सत् चरित्र तथा आदर्शको जीवनोपयोगी पाठहरू अध्ययन अध्यापन गराउने कार्यले प्राथमिकता पाइ व्यवहारतः प्रयासहरू समेत हुँदै आएको छ । यसका बावजुद पनि सहशिक्षालय भएकै कारण समान–समान आधारमा छात्रछात्राहरूको बाक्लो उपस्थिति हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । यद्दपि, संख्यात्मक आधारमा केही हदसम्म अवश्य पनि थोर–धेर भने हुन सक्दछ । जीव शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दा जहाँ विपरित लिङ्गीय समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहने गर्दछ, अपवाद बाहेक निःसन्देह लैङ्गिक आकर्षणसमेत कायमै रहेको हुन्छ भन्दा हामीहरू कसैको पनि भिन्न मत रहन सक्दैन । तसर्थ, लैङ्गियताको कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि यौनजन्य दुव्र्यवहारको सम्भावना तिव्ररूपमा कायमै रहेको हुन्छ भन्ने गहन तथ्यलाई मनन गर्दै सचेत रहनु तत्सम्बन्धी दुव्र्यवहारका दरहरूलाई न्यून गर्नु सरहको अवस्था हो ।
यस देखिन बाहेक अध्ययन अध्यापन केन्द्रमा केन्द्रित रहने हरेक समुदायले पालना गर्नुपर्ने यौन अनुशासनको नैतिक मूल्य मान्यता एवम् सोको सान्दर्भिकतालाई समेत समय सापेक्ष मनन गर्दै सचेत, सतर्क, संयमित तथा सम्मानजनकरूपमा आफू प्रस्तुत हुने तथा अन्य समूहलाई प्रस्तुत गराउने प्रवृत्तिको विकासले शिक्षालयहरूमा हुन सक्ने सम्भावित यौनहिंसाको दरमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।
जसअनुसार सम्भावित दुव्र्यवहारलाई सुक्ष्मभन्दा सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्दे आफू वा आफ्नो समूहलाई सोको विषाक्त मनस्थितिबाट पृथक राख्ने चेष्टा गर्नु पर्नेछ । जसमा विशेषगरी शारीरिक रूपमा नै संसर्गमा रहने परिस्थितिजन्य व्यवहारको विकासलाई बढवा दिँदै विपरित लैङ्गिय समूहलाई हिंसाजन्य ढङ्गबाट अस्वभाविक तथा अपमानजनकरूपमा छुने वा छुन चाहने जस्ता संस्कृतिको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार व्यवहारमा समेत प्रस्तुत हुने गरेकै कारण हिंसाको दरमा अपेक्षाकृत सुधार नदेखिएको मात्र हो । तथापि, छुवाइको ऋणात्मक तथा घनात्मक पक्षको बोध भने अवश्य पनि हुनु पर्नेछ । अन्यथा, द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
छुवाइ बाहेक तत्सँग सम्बन्धित अन्य अपमानजनक व्यवहारहरूमा विशेषतः धापदिने, सुमसुमाउने, समात्ने जस्ता गलत संस्कृति समेत हाबी हुन सक्ने देखिएकोले विशेष सावधानी अपनाउनु श्रेयकर रहन्छ । तथापि, सहपाठीको हरेक व्यवहारलाई अनुपयुक्त दृष्टिले हेर्नु त्यति उपर्युक्त कदम मान्न सकिँदैन । त्यसो भएयता पनि विश्वासी पात्रबाटै यौनहिंसाको भयानक रूप उजागर हुने भयबाट हरेक पक्षलाई सहजै विश्वास गरिहाल्ने वातावरणको विकास भने भएको पाइँदैन ।
परिणामतः शैक्षिक क्षेत्रको शान्तिपूर्ण सन्तुलित वातावरणमा असन्तुलनको बीज बिजारोपण भई द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको निर्माण हुँदै आएको प्रशस्त उदाहरणहरू हामी सामु रहँदै आएको छ । जसको सबैभन्दा डरलाग्दो परिवेश भनेको एक अर्को पक्षलाई हेयको दृष्टिकोणबाट हेर्दै नग्नताको प्रर्दशन गर्ने प्रवृत्तिको विकासले सम्बद्ध क्षेत्रको सुरक्षामा गहन प्रश्न चिन्ह लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ, अमानवीय यौनजन्य हिंसालाई व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा नै प्रतिकार नगरेसम्म यसको दरमा कुनै पनि हालतमा कमी आउने छाँटकाँट देखिँदैन । जसमा विशेषगरी त्रास, धम्की वा प्रलोभनजन्य व्यवहारले प्रमुख प्रधानता हासिल गर्ने सन्दर्भमा शैक्षिक मर्यादा विपरित रहनेगरी लेखेर, बोलेर वा सांकेतिकरूपमा समेत प्रर्दशन गर्नुलाई दुव्र्यवहारको विविध पक्षअन्तर्गत लिन सकिनेछ । यसका साथै, आधुनिक सञ्चारको साधनको समेत गलत ढंगबाट दुरुपयोग हुने संस्कृतिको विकासले समस्या न्यूनीकरणको क्षेत्रमा थप व्यवधान सिर्जना गरेकै कारण अपराधका दरहरूमा समेत दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि हुँदै आएको तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको वर्तमान अवस्था हो ।
विपरित अवस्था तयार गरी हीनताजन्य व्यवहारको प्रदर्शन एवम् संकोच आदिका कारण दुव्र्यवहार सहन गर्ने प्रवृत्तिको विकासले अन्ततः हिंसात्मकताले नै प्रश्रय पाउने हुँदा घोषित–अघोषित रूपमा सम्पूर्ण दोषको भागीदार अरु कोही पनि नभई स्वयम् हामीहरू आफै नै हौं भन्दा त्यति अनुपयुक्त नहोला । यस प्रकारका समाज विरोधी अनैतिक क्रियाकलापलाई खुलेरै विरोध गरौं । जसले यौनदुव्र्यवहार रहित शैक्षिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग प्राप्त हुनेछ । साथै, यस क्षेत्रमा रहँदै आएको छात्रावासहरूको सुविधा–सुरक्षामा समेत विशेष निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै कारणवश कोही कसैलाई अन्य समयको तुलनामा विशेषगरी रातको समयमा छात्रावास बाहिर रहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भए सोको लिखितै जानकारी होस्टेल इन्चार्ज वा सोसँग सम्बन्धित अन्य आधिकारिक निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अत्यन्त कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ । जसको जानकारी यथाशक्य चाँडो सम्बद्ध पक्षको अभिभावक समक्ष पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउन सक्ने व्यवस्थाको विकासले छात्रावास तथा शिक्षार्थीहरूको अनुशासन तथा सुरक्षाको प्रश्नमा थप निखारपन ल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।
जसका कारण शिक्षालयहरूमा अध्ययनरत नाबालिग समूहको संरक्षण हेतु कायम रहन आएका कानुनको अवाञ्चितरूपमा दुरुपयोग गर्दै अनधिकृत लाभ लिने वा लिन खोज्ने संस्कृतिमा कमी आई अकल्पनीय यौनजन्य अपराधका दरहरूमा कमी ल्याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्दा त्यति फरक नपर्ला । अन्यथा, यौवनको उन्मादले सही वा गलत समयमा नै खुट्टयाउन नसक्दा छात्रा छात्रका अतिरिक्त, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासनिक क्षेत्रलगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रले बदनामीको अपजस जन्य व्यवहारको सामना गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प यस क्षेत्रसँग रहने छैन । तसर्थः स्वतन्त्रताका नाममा कायम रहँदै आएको क्षणिक उच्छृङ्खल गतिविधिलाई यथा समयमा नै नियन्त्रण गरी हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रस्तुत प्रवृत्तिको गलत नियतिबाट सधैँ नै पृथक राख्ने प्रयास गरौँ । जसबाट सुरक्षित तथा यौन दुर्गन्ध रहित शिक्षा विकासको सम्भावनाले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।
–बिदुर दाहाल
अहिले व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्थामाथि सबैभन्दा ठूलो वितृष्णा जनतामा देखिन्छ । विशेषतः अवस्था राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहले असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । सरकारको प्रतिनिधि भइ जनताको घर दैलोमा सेवा दिने व्यक्तिहरू कर्मचारी हुन् । जो निश्चित प्रक्रियाका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् । सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खान्छन् । सेवकको रूपमा जनताको काम गर्छन् भन्ने पवित्र मान्यताबाट स्थापित छ । तर, विडम्बना कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै सेवक भएन । सामन्तवादको प्रतीक मात्रै बनिरहे । तिनीहरूलाई नराम्राहरूले छायामा पारेका छन् ।
आज नागरिकहरु नापी, मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा दिक्क मान्दछन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई धिर्कादछन् । देशमा बसेकोमा पश्चताप गर्दछन् । हुन पनि काम पन्छाउने र टार्ने, अतिरिक्त लाभको आशा गर्ने, सुविधा भोगी, कार्यालय जान ढिला र फर्कन हतार गर्ने, काम नगर्न अनेक बहाना गर्ने विशेषता कर्मचारीको बनेका छन् ।
परिवर्तनको मूल पक्ष राजनीति हो । तथापि, राजनीति सही अवस्थामा छैन । तर बिडम्बना, राजनीतिसँगै कर्मचारी तन्त्र पनि सही भएन । परिणामः अहिलेको अवस्था हो । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो ।
विश्वमा फरक–फरक मोडलका कर्मचारीतन्त्र छन् । युरोप र अमेरिकाले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न व्यापक बहस शुरू गरेका छन् । नेपालमा पनि विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना नगरी हुँदैन । ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्नैपर्छ । पुरातन शैलीमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई २१औं शताब्दी सापेक्ष नवीन शैलीको आधुनिक कर्मचारी प्रशासन बनाउनु पर्छ । अनलाइन वा कम्प्युटर प्रविधिमा पोख्त, कार्य समयमा लचक, सुशासनका मूल मन्त्रलाई अनुसरण गर्ने चाहिन्छ । राज्यको करबाट तलब भत्ता खानेले बिना आग्रह पूर्वाग्रह जनताको काम गर्नुपर्छ । निमुखालाई विशेष प्राथमिकता दिई आशा जगाउनु पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना यसरी नै हुन्छ भन्ने छैन । यसका अनेकन मोडल छन् । तर, अति संरक्षण भएको कर्मचारीतन्त्रलाई जमानाअनुसारको स्मार्ट, प्रविधिमैत्री, समतलीय संरचनाको बनाउनु पर्छ । अति सेवा संरक्षणको सट्टा सेवा करार वा प्रतिघन्टाका आधारमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्छ । पुरातन कर्मचारीतन्त्रलाई बिदा गरी सबै तह र तप्कामा प्रविधिमा आधारित नवीन सोचको कर्मचारी नियुक्ति दिनुपर्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउँछ । चाहिएको उत्पादकत्व हो, प्रभावकारी सेवा हो । धेरै देशमा यस खालको प्रशासन शुरु भएको छ । नेपालले पनि यो खालको कर्मचारीतन्त्र सुरुवात गर्नुपर्छ । जसमा श्रम शोषण नहुने ग्यारेन्टी भने राज्यले गर्नुपर्छ ।
आज सेना, प्रहरी र केही उच्च नीति निर्माता बाहेक अरूमा स्थायी सेवा आवश्यक छैन । स्मार्ट÷छिटोछरितो सेवा दिन नसक्ने लोसेहरूको सेवा नथप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्नासाथ कर्मचारीतन्त्र सुध्रिन्छ । कामचोर प्रवृत्ति अन्त गर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा झर्छ । गलत नियतले काम गर्नेहरूलाई सेवाबाट तत्काल बिदा गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
जबसम्म निमुखाहरूले राहत पाउने नीति लिन सकिन्न तबसम्म जनताले सुशासनको अनुभुति गर्न सक्दैनन् । प्रविधिमा आधारित भइ काम गर्दा बेइमानी र भ्रष्टाचार कम हुन्छन् । काममा हुने ढिला सुस्ती रोकिन्छन् । कर्मचारीको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन ई–हाजिरी, कार्यकक्षहरू सिसि क्यामेराको निगरानीमा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत प्यान नम्बर बाहेकबाट भुक्तानी दिन रोक्नुपर्छ । बल्ल यो पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ । कुनै न कुनै रूपमा ट्रेड युनियनको दादागिरी रोकिनु गर्छ ।
आज निजी कर्मचारीतन्त्रको उत्पादकत्व किन बढी भयो ? के शैक्षिक योग्यता बढी भएर हो ? तालिम प्राप्त भएर हो ? ज्याला बढी भएर हो ? यी कुनै पनि कारण होइन । यसको कारण खोजौं, तुलना गरौँ । त्यसैले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको व्यापक पुनर्संरचना जरूरी छ । बलियो राज्य संरचना, बलियो सरकार र सुध्रिएको राजनीति बिना यो परिकल्पना बेकार छ ।
लेखनाथ सिकारु/मध्यान्ह
काठमाडौं : आज ९४औं समाज सुधार दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । विभिन्न कुरीति, अन्धविश्वास र बेथितिमा रहेको किरात समुदायलाई ‘सत्य धर्म मुचुल्का’ मार्फत महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनले शुरु गरेको समाज सुधार अभियानको सम्झनामा वैशाख २४ गते समाज सुधार दिवस मनाइँदै आएको छ ।
नेपालका १६औं राष्ट्रिय विभूति तथा किरात धर्मगुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनले विक्रम सम्वत् १९८८ साल वैशाख २४ गते पाँचथर जिल्लाको फिदिमस्थित सिलौटीमा १० लिम्बूवान र १७ थुमका अगुवा बुद्धिजीवीको भेला गराएर समाज सुधारका लागि जारी गरेको १० बुँदे सत्यधर्म मुचुल्काको स्मरणमा यो दिवस मनाइँदै आएको हो ।
विक्रम सम्वत १९४२ कात्तिक २५ गते इलाम जिल्लाको तत्कालीन इभाङ ५ चुक्चिनाम्वा (हाल माङसेवुङ २) मा जन्मेका नरध्वज लिङ्देन सिकिस्त बिरामी परेपछि निको हुने जनविश्वासका आधारमा फलामका चुरा लगाइदिएपछि फलामसिं हुँदै कर्मले फाल्गुनन्द भएर उदाएको पाइन्छ । १६ वर्षमा बर्मामा ब्रिटिश सैनिकको रुपमा काम गर्न थालेका उनले युद्धमा काटमार र मानवको हत्याहिंसा देखेपछि उनी मानव-मानव बीचको लडाइँ मारामारबाट विश्व शान्ति नहुने भन्दै सैनिक जागिर समेत छाडेर नेपाल फर्किएका थिए ।
पाँचथरको अहिलेको फिदिम नगरपालिका ३ चोकमागुलगायतका क्षेत्रमा लिम्बू समुदायमा भएको धर्म संस्कार र संस्कृतिमा देखा परेका विकृति विसंगती र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा सचेतना जगाउने काममा उनी लागेका थिए । उतिबेला किरात समुदायमा व्याप्त मद्यपानको समस्याले जरा गाडेको थियो र यस समस्यालाई सुधार गर्न फाल्गुनन्दले चुम्लुङ (सभा) डाके । सभा उनले विकृतिका कुरा उठाए र त्यसलाई रोक्न सामाजिक बन्धनयुक्त १० बुँदे दस्तावेज तयार पारे । उनले लिम्बूहरूको जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारलाई समायानुकूल परिवर्तनका लागि कार्य गरे ।
८ वर्षकै उमेरबाट उनले हत्याहिंसा गर्न नहुने, झुटो बोल्न नहुने, नारीहरू सृष्टिकर्ता भएकाले उनीहरुलाई समाजमा उच्च सम्मान दिनुपर्ने, आफ्ना कुल देवतालाई चोखो नितो भइ बिहान बेलुका पूजा आराधना गर्नुपर्ने , मासु मांस तथा मदिरापान गर्न नहुने साथै देवी देवतालाई मासु मांस र मदिरा चढाउन नहुने जस्ता कुराहरु अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा धर्म संस्कार र संस्कृतिको रुपममा देखिएका विकृति विसंगती र कुरीतिहरुलाई संशोधन गरी राम्रा रीतिरिवाजको संरक्षण र खराब कुराहरुलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै उनले विक्रम सम्वत् १९८८ वैशाख २४ गते तत्कालीन १० लिम्बूवान १७ थुमका सामाजिक व्यक्तित्वको भेला गराइ पाँचथरको फिदिमस्थित लब्रेकुटीमा धर्म संस्कार र संस्कृतिमा देखा परेका विकृति कुरीति र कुसंस्कारको विरुद्ध १० बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का तयार गरी प्रचार प्रसारका साथै लागू गरेका थिए ।
उनले ताप्लेजुङसँग जोडिएको कुम्भकर्ण हिम श्रृंखलालाई किरातीिहरुको पवित्र धार्मिक स्थल तथा तीर्थ स्थलको रुपमा विकास समेत गरेका थिए । सोही अनुरूप अहिले समेत किरातहरूले कुम्भकर्णलाई पवित्र स्थलको रुपमा आराधना गर्ने गरेका छन् । उनले त्यस बेलामा समेत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई बढावा दिने प्रयास गरेको पाइन्छ । किरातीहरुको मौलिक धर्म र संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्दै भारत, भुटान र नेपालका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेका उनले तत्कालीन अवस्थामा देश द्रोहीको आरोपसमेत खेप्नु परेको थियो । लिङ्देनको विक्रम सम्वत् २००५ मा पाँचथरको इम्वुङ गाविस (हाल फाल्गुनन्द गाउँपालिका २) हाङयक भन्ने स्थानमा मृत्यु भयो ।
उनको मृत्युपछि किरात धर्म संस्कार र संस्कृति मान्ने साथै उनको समाज सुधारको अभियानलाई मान्ने संघ संस्थाले कात्तिक २५ गते जन्म जयन्ती र वैशाख २४ गते समाज सुधार दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । लिङ्देनको समाज सुधारको महान कार्यको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले २०६६ साल मंसिर १६ गते फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेर उनको समाज रुपान्तरणको अभियानलाई महत्व दिएको छ । सरकारले उनको स्मरणमा २०५० सालमा रु १५ को हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याएर सम्मान गरेको छ भने नेपाल सरकारको कक्षागत पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समेत समावेश गरिएको छ ।
यस्तै उनको सम्मान स्वरुप पाँचथर जिल्लामा एक गाउँपालिकाको नाम फाल्गुननन्द गाउँपालिका राखिएको छ भने दमक, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर हुँदै चीन जोड्ने सडक मार्गलाई पनि नेपाल सरकारले फाल्गुननन्द राजमार्ग नामकरण गरेको छ । यसका अलवा पूर्वी नेपालमा फाल्गुन्दको नाममा थुप्रै सामाजिक संघ संस्थाहरु स्थापना भइ कार्यरत रहेका छन् ।
समाजको आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक सुधारमा लागेका फाल्गुनन्दको पापले सकिन्छ धर्मले बढिन्छ, बोलेन भने झगडा हुँदैन, हजारौं तारा भएर के हुन्छ एउटा जुनले काम चल्छ, खराब धेरै छोरा भएर के हुन्छ एउटा असल सन्तानले घर सुहाउँछजस्ता समाज सुधारका उपदेशहरु अहिले समेत उपयोगी र समयसापेक्ष छन् । आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सेर पथ भ्रष्ट हुनु हुन्न, धर्म संस्कार र संस्कृतिका नाममा तडकभडक गर्नु हुन्न, आफ्नो गच्छेअनुसार धर्म संस्कार र संस्कृति मनाउनुपर्छ, मदिरा सेवन गरी आर्थिक र समाजिकरुपले भ्रष्ट हुनु हुन्न, अरुलाई खुसी तुल्याउन अरुको ज्यान लिनु हुन्न अर्थात पशु बलि गर्नु हुन्न, भगवानको पूजा आराधना त नैवेद्य तथा फलफूल चढाएर गर्नुपर्छजस्ता सामाजिक चेतना फैलाएर समाज सुधारमा लागेका फाल्गुनन्दको समाज सुधारको नीति विश्वसामु अनुकरणीय छ । राष्ट्रिय विभूति, किरात धर्मका पथ प्रदर्शक, अहिंसाका पूजारी, मानव कल्याण र शान्तिका पक्षधर साधक तथा दार्शनिक फाल्गुनन्दको कर्मभूमि तथा तपोभूमि पाँचथरको लब्रेकुटी समाधिस्थल रहेको छ । यसलाई किरात धर्मका अनुयायीहरुले पवित्र भूमिको रुपमा मान्ने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले राजा जनक, सीता, गौतम बुद्ध, अंशु वर्मा, राम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, भीमसेन थापा, अमरसिं थापा, बलभद्र कुंवर, भक्ति थापा, त्रिभुवन, कलाकार अरनिको, युवाकवि मोतिराम भट्ट, आदिकवि भानुभक्त आचार्य, समाज सुधारक शंखधर साख्वा, महिला पर्वतारोही पासाङ ल्हामु शेर्पा पछि समाज सुधारक फाल्गुनन्दलाई १६औं राष्ट्रिय विभूतिको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
फाल्गुनन्दका प्रमुख कार्यहरु
फाल्गुनन्द किरात समुदायका धर्मगुरु भएपनि पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने सबै समुदायले समान श्रद्धा र आस्था राख्ने व्यक्तित्व हुन् । उनले तयार पारेको सत्यधर्म मुचुल्का तत्कालीन अवस्थामा सबैभन्दा महत्वको विषय हो । लिम्बू समुदायका परम्पराभित्रका कुसंस्कारहरुलाई परिवर्तन गर्न तत्कालीन १० लिम्बूवान क्षेत्रका शासक, विद्वान र धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाहरुलाई वि.सं. १९८८ साल वैशाख २४ गते पाँचथरको फिदिममा भेला गराइ फाल्गुनन्दको अगुवाइमा सत्यधर्म मुचुल्का खडा भएको थियो ।
सत्यधर्म मुचुल्कामा छोरी चेलीको विवाह गर्दा सोत–रीत (पैसा) लिनु नहुने, भगवानको पूजा गर्दा प्राणीको हत्या गर्न नहुने, मद्यपान र मासु सेवन कम गर्दै लैजाने, मृत्यु संस्कार तीन दिनमा सम्पन्न गर्नेजस्ता समाज सुधारका महत्वपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरु समेटिएका छन् । सत्यधर्म मुचुल्काले किरात समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र पारम्परिक पक्षलाई सुधार गर्ने महत्वपूर्ण प्रयत्न गरेको किरात समुदायका अगुवाहरुको भनाइ छ । यसअघि किरात समुदायमा छोरीको विवाहमा सुन, चाँदी, नगद, मासु र रक्सीको माग गर्ने चलन थियो । मुचुल्का खडा भएपछि मात्रै छोरीलाई विवाहमा मोल नै तोकेर सोत-रीत लिने चलन अन्त्य हुँदै गएको पाइन्छ ।
लिङ्गीय विभेद र दमनबाट संस्कृतिलाई अलग राख्नुपर्नेमा मुचुल्काले जोड दिएको पाइन्छ । मुचुल्काले सबै प्राणीको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने र सबै प्राणीलाई भगवानको सन्तानको रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । साकाहारी जीवन पद्धतिमा मुचुल्काले जोड दिएको छ । मदिरा सेवनले सामाजिक र आर्थिकरुपमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको सेवन नगर्ने कुरा मुचुल्कामा समावेश गरिएको छ । मुचुल्का निर्माण भएको झण्डै एक शताब्दीपछि पनि यसको सान्दर्भिकता अझै बढ्दै गएको छ । सत्यधर्म मुचुल्का लागू भएपछि किरात समुदायको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुगेको विश्वास गरिन्छ ।
–के.बी. बस्नेत
भूमि चट्टानको अपक्षय, पात र जनावरको विभिन्न भौतिक एवम् रासायनिक प्रक्रियाद्वारा बन्छ । यो प्राकृतिक वातावरणको अभिन्न अङ्ग हो । जसको हावापानीसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । भूमि प्रकृतिको वरदान हो । प्रत्येक देशमा यसको महत्व कम छैन । यसमा विभिन्न तत्वहरू पाइन्छन्, जसले कुनै पनि बाली फस्टाउन मद्दत गर्छन् । पृथ्वीमा विद्यमान विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये भूमिलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो सीमित प्रकृति प्रदत्त उपहार हो । वस्तुतः भूमि मानवजातिको मूल्यवान सम्पत्ति हो । जसमा सम्पूर्ण मानवजातिको बस्ती बसाउने कामदेखि विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कामसम्म गरिन्छ । यी व्यवसायमध्ये खेतीपातीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । जुनबिना मानव जातिको अस्तित्व नै सम्भव छैन । पृथ्वीको कुल १३ लाख हेक्टर भूमिमध्ये ११ प्रतिशत मात्र सिञ्चित । तसर्थ, आगामी दिनहरूमा यहाँको भूमिको सदुपयोग गर्न नसकेमा भोकमरीले भीषण रूप लिनेछ र मानव जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा रहनेछ ।
वास्तवमा विश्वको भौगोलिक वास्तविकतालाई आधार मानेर भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्न सके यहाँको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरेर भोकमरीको समस्या मात्र न्यूनीकरण नभई विभिन्न क्षेत्रको विकासमा समेत केही टेवा पुग्नेछ । भूमि जुनसुकै देशको पनि प्रमुख सम्पत्ति हो । जसमा सम्पूर्ण जनताको भविष्य निर्भर रहन्छ । वास्तवमा यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र जुनसुकै देशको सर्वतोमुखी विकासमा सघाउ पुग्नेछ र सम्बन्धित अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने । नेपालमा रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग, पीएच भ्यालुमा आएको गिरावट, पोटास तत्वमा देखिएको निरन्तर कमी आदि कारणहरूले यहाँको माटोको उर्वराशक्ति प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको तथ्य कृषि विभागले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले इङ्गित गरेका छन् । केही वर्षअघि ३० हजार नमुना माटो परीक्षण गर्दा ४०–४५ प्रतिशत माटो मात्र तटस्थ रहेको पाइएको छ । यहाँको माटोको डिजिटल नक्सांकनमा खेतीयोग्य जमिनको ५०–५५ प्रतिशत माटो अम्लीय प्रकृतिको छ भने ४–५ प्रतिशत क्षारीय र ४० प्रतिशत मात्र तटस्थ प्रकृतिको पाइएको छ । वास्तवमा प्राङ्गारिक पदार्थलाई माटोको आधारको रूपमा लिइन्छ । तर ४०–४५ प्रतिशत माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा न्यून देखिएको छ भने ३१ प्रतिशतमा मध्यम र १५ प्रतिशतमा अधिक देखिएको छ । यसबाट कृषि उत्पादनमा धेरै प्रभाव परेको छ ।
नेपालको कुल भूभागमा झन्डै तीन करोड जनता बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँको भूमिमा प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व झण्डै १८१ देखिए पनि कृषियोग्य भूमिको पर्याप्तताको आधारमा यो देश विश्वमा कम खेतीयोग्य जमिन हुने देशहरूमध्ये एक मानिन्छ । त्यसैले अहिले नै यहाँको भूमि सदुपयोग नगरेमा भविष्यमा यहाँ भोकमरीको विकराल समस्या आउन सक्छ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रहरूमा जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिनबीच ठूलो अन्तर छ । उदाहरणको लागि वि.सं. २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाअनुसार यहाँको हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशत बसोबास गरेको देखिन्छ भने उक्त क्षेत्रमा खेती गरिएको जग्गा ५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । तर ४५.१ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गरेको पहाडी क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत जमिनमा खेती गरेको देखिन्छ । यसैगरी ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई क्षेत्रमा ४७.५ प्रतिशत खेती गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल एक कृषि प्रधान देश भए तापनि यसको प्राकृतिक बनोटको कारण खेतीयोग्य जमिन सीमित छ । तसर्थ, यहाँ प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि र कृषि उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएको छैन । जसको फलस्वरूप केही दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू भोकमरीको समस्याले पीडित छन् । वस्तुतः नेपालको हावापानीले विश्वकै हावापानीको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यहाँ विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, यहाँबाट प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड ४० लाख मेट्रिक टन माटो बगेर बङ्गलादेशमा थुप्रिन्छ । जसको फलस्वरूप यहाँको माटोको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ र केही वर्षयता यहाँ प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नलगायत विभिन्न कृषि उपजहरूको आयात तीव्र रूपले बढिरहेको छ । फलतः यहाँको व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यथार्थतः नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य छ । यसको सदुपयोग गर्न सके यहाँको खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, यस सम्बन्धमा आजसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । जुन दुःखको कुरा हो । भूमिको सदुपयोगको लागि भूउपयोग नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा विकसित देशहरूको इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ । तर, नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले मात्र उक्त नीति सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक सहयोगमा उक्त नीति निर्माण गरिएको हो ।
सर्वप्रथम त स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा स्थानीय तहको भू–उपयोगसम्बन्धी प्रस्ताव निर्माण गरियो । जसका लागि स्थानीय तहको भूमि स्रोत, भौतिक तथा भौगोलिक स्वरूप, बहुप्रकोपीय जोखिम, जलवायुजन्य जोखिम, वन तथा वातावरण, सहरीकरण, पूर्वाधार सम्पदा, जनसंख्या आदिसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको राम्ररी विश्लेषण गरिएको थियो । उक्त नीतिको कार्यान्वयनपछि एकातिर कर्णाली प्रदेशको बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ भने अर्कोतिर भूमि तथा भूमिस्रोतको यथोचित परिपाटीबाट उपयोग भई उक्त प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केही योगदान पुग्नेछ । तर, समग्र देशको भूमि सदुपयोगको लागि भने अन्य प्रदेशहरूले पनि उक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
विगतमा भूमि उपयोग नीति राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले यहाँ एकातिर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र एवम् सहरी क्षेत्र बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ सुकुम्बासीलगायत विभिन्न नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गयो । यति मात्र नभई यहाँको खेतीयोग्य जग्गामा भएको अनियन्त्रित खण्डिकरणले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास आउन थाल्यो । उक्त नीतिमा कृषि क्षेत्रलगायत सात क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैले भविष्यमा उक्त नीति उपयुक्त किसिमबाट कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यहाँको भूमि सदुपयोगमा सघाउ पुग्नेछ । जसको फलस्वरूप यहाँको कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यति मात्र नभई प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपले बढ्दै गएको भोकमरीको समस्या न्यूनीकरणमा पनि सघाउ पुग्नेछ ।
–जनक बराल
विगतमा मुग्लान जाने वा लाहुर जाने चलन थियो । नेपालीहरू केही कमाएपछि फर्केर आउँथे । तर, अहिले नेपालीहरूमा सधैँका लागि आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ । अहिले विदेश जाने वा पलायन हुने भन्ने विषय सामान्य जस्तै बनेको छ । “तपाईं किन विदेश नगएको ?” भन्ने प्रश्नमा “भिसा नलागेर !” भन्ने जवाफ आउनु सामान्य बनिसकेको छ । उल्लेखित भनाई रमाइलोका लागि बनाइएको त्यो हास्यव्यंग्य कथाको सामाग्री हो । तर, यो रमाइलो मात्र नभइकन वर्तमान नेपाली युवाहरूको विदेश जानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमाथि गरिएको तिखो प्रहार पनि हो ।
केही दशक अघिसम्म मात्रै नेपालीहरू भारतका विभिन्न शहरहरूमा ज्याला मजदुरी, कोइलाखानीदेखि लिएर रिक्सा चलाउन पुगेका हुन्थे । नेपालीहरूको करिब वैदेशिक रोजगारीको थलो भारत नै हुन्थ्यो । तर, अहिले भारत होइन, श्रम गर्नकै निमित्त नाम समेत नसुनेका संसारका कयौं देशहरूमा पुगिसकेका छन् । आफ्नो शैक्षिक योग्यता, सीप र लगानी गर्न सक्ने क्षमताअनुसार छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतदेखि युरोप अनि अमेरिकासम्म आज हरेक उमेरका नेपालीहरूको गन्तव्य बन्न थालेको छ ।
विदेशिनु नेपालीका लागि करिब बाध्यता पनि हो । नेपालमा व्यवसाय गरे मुनाफा होला नहोला, खेती गरे फसल सोचे जस्तो उब्जाउ होला नहोला तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भित्रिने रेमिट्यान्स जिविकोपार्जनको भरपर्दो आधार भन्ने ठानेर कतिपय युवाहरूलाई घर परिवारसमेत विदेश जान प्रोत्साहन वा दवाव दिने गरेको पाइन्छ । अस्थिर राजनीति, सधैँको बन्द हड्ताल, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न खेप्नु पर्ने सास्ती, सरकारले व्यवसायीलाई दिने सहुलियत र धेरै कानुनी जटिलताले गर्दा नेपालमा राजनैतिक पहुँच नहुनेहरूलाई कुनै पनि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न फलामको चिउरा चपाए झैँ हुने गर्दछ । त्यसलाई सही ढंगले चलाएर अगाडि बढाउन झन् अनेकन झमेला सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
समाजका अन्य पाटाहरूमा पनि ठूलो विकृति छ । शिक्षा र स्वास्थ्य बिकाउ बनिसकेको छ । पैसा नभई उपचार हुँदैन भने पैसा नभई पढ्न पनि नपाउने अवस्था छ । जेनतेन पढेपछि रोजगारीको अवस्था नाजुक छ । अर्को विडम्बना, नेपालको शिक्षा व्यवहारिक र प्रयोगात्मक छैन । शिक्षा पढाउनका निम्ति मात्रै काम लाग्ने खालको छ । व्यवहारिक जीवनमा उपयोगी छैन । जुन कुरा बुझ्ने व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य स्वदेशमा देखिरहेको छैन ।
सरसर्ती हेर्दा, विदेश जानेहरूले आर्थिक उन्नति गरेको देखिने, घर घडेरीलगायत भौतिक प्रगति पनि देखिने भने उनीहरूका परिवारको लवाइ–खवाइ पनि अरुको तुलनामा राम्रो देखिने हुँदा हर कोहीले विदेश जाने विकल्प सहज देख्नु स्वभाविक पनि हो ।
पछिल्लो दुई वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने विदेश जानेहरूको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिन्छ भने जसको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असर विस्तारै देखा पर्दै जानेछ । सँगै काम गरिरहेको सहपाठी होस् चाहेसँगै अध्ययन गरिरहेको साथी हुन्, सबै विदेश पलायन भइदिँदा नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्नेलाई मानसिकरूपमा असर पर्दछ ।
यद्यपि, विदेश सोचे जस्तो छैन तर, विदेश आइसकेका जो कोहीले विदेशमा पाएका हन्डर र सास्ती होइन, केवल घुमघाम, मोजमस्ती अनि ठूला–ठूला महल, चिल्ला सडक, रेल तथा समुद्रका तट तिर खिचिएका आकर्षक तस्बिर विभिन्न माध्यमबाट पोस्ट गर्दा त्यो देख्ने हर कोही लोभिनु र आफू पनि त्यस्तै स्वप्निल जिन्दगी जिउन कल्पनामा हराउनु स्वभाविक कुरा पनि हो तर, जुन बाहिर देखिन्छ, विदेशको जिन्दगी वास्तवमा त्योभन्दा धेरै नै फरक हुने गर्दछ ।
विशेषगरी कोभिडको लहरपछि बदलिएको सिङ्गो विश्वको अर्थतन्त्र, बेरोजगारी र महँगाइ जस्ता समस्याले नेपाल जस्ता देशमा गम्भिर असर पर्नु र त्यसको सिधा असर त्यहाँ बसोबास गर्ने आम मानिस र गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनसंख्यामा सिधै पर्न गएको देखिन्छ । नेपाली युवाहरू रहर र महत्वाकांक्षाले भन्दा पनि बाध्यता र सुरक्षित भविष्यको लागि दिनप्रतिदिन विदेश पलायन हुनु अन्तिम विकल्प जस्तै बन्न पुगेको छ ।
रहर होस् वा बाध्यता विदेश पलायन दुःखद कुरा हो । यो विकल्प होइन । यद्यपि, यसलाई रोक्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । सरकारले नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा पौरख गर्ने र आफ्नै देशमा भविष्य देख्ने बनाउनुपर्छ । यो अवस्था नरोकिएमा भोलि देशै नरहने र नेपाली हुँ भन्ने अवस्था नै नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जुन निकै विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
–झलक शर्मा
नेपालमा इमर्जिङ्ग नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएपछि नेपालले लगानी सम्मेलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको थियो । वि.सं. २०७३ र २०७५ सालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको नेपालले तेस्रो सम्मेलन गर्न भने लामो समय लाग्यो । खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा सहजता पुर्याउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउन लगानी सम्मेलनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा करिब १५० परियोजना सोकेसमा राखिएको थियो । नेपालमा लगानीको सम्भावना, विदेशी लगानीकर्ताको अनुभव र सार्वजनिक निजी साझेदारीको विषयमा बृहत् छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर विचार आदानप्रदान समेत भएको थियो । लगानीकर्ताको समूहले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग भेटी आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्न सक्ने कार्यक्रम, व्यवसायी व्यवसायीबीच वि.टु.वी. सोझै हुने छलफल राखिएको थियो । यस सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । जसमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए ।
मुलुकको स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी भित्राएर नेपालले चाहेको विकास प्राप्त हुने अपेक्षा लगानी सम्मेलनले गरेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको र लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिफल सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले चाहेको थियो । नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताले उर्जा, उद्योग, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा आफ्नो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको र लगानीकर्तालाई विश्वासपूर्ण वातावरण तय गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ ।
लगानीका अवसरहरू बृहत्तररूपमा फैलाउन लागी पर्दा नेपालमा विगतमा लगानीमैत्री वातावरण नरहेको भन्ने गुनासो आन्तरिक लगानीकर्ताले गरेको पाइन्छ । विगतमा भएको १० वर्षे सशत्र द्वन्द्वमा फसेको नेपाल त्यतिबेला नेपालको आर्थिक गतिविधि प्राय शून्य थियो । राजनीतिक परिवर्तनलाई अँगालेर संघीयताको पाइला चाल्दै गर्दा भुकम्प, नाकाबन्दी र विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ लगायतका समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो । त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खस्कदैँ गयो । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । औद्योगिकरणका अभावले मुलुकमा रोजगारीको न्यूनता छ । गरिबी, पछौटेपनले सताएकोले सरकारले प्रमुख ध्येय नै गरिबी निवारणमा नै केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका गतिविधिहरू ओझेलमा परेका छन् । विगतमा राजनीतिक दलले आफ्नो एजेण्डामा बन्द हड्ताल गर्ने परिपाटी नै बनेको थियो । आजभोली नेपाल बन्द प्राय हुन छाडेको छ । मुलुकले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको सामना समेत गर्यो । जसले गर्दा केही उद्योग, कलकारखानाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । बारम्बार सत्ता परिवर्तन र सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा फेरबदल हुन सक्छन् । सत्ताको नेतृत्व गर्ने र सत्ता सहकार्य गर्ने दल वा नेतृत्वले लगानीको सुरक्षा गर्न र प्रतिफल दिलाउन कति संवेदनशिल भएर अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।
नेपालमा अर्धदक्ष प्रकृतिको श्रमशक्ति रहेको छ । सस्तो श्रम र राजनीतिक प्रेरित श्रमसम्बन्ध रहँदा उद्योगधन्दामा कार्यरत श्रमिकको माग र अपेक्षा बढी हुने गरेको साथै, बन्द हड्ताल, घेराउ जस्ता गतिविधि भइरहने गरेका छन् । जहाँ असल श्रम सम्बन्ध छ त्यहाँको उद्योगहरू फष्टाउने र लगानी वृद्धि हुने अवस्था आउँछ । लगानीकर्ताले सर्वप्रथम नजरअन्दाज गर्ने भनेको लगानीको प्रतिफल र अनुकुल वातावरण नै हो । लगानीकर्ताले आफ्नो उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय दर्ता र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण सरल होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसको लागी कानूनी बाधा अड्चन फुकाउनु र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक प्रकृयागत जटिलतालाई साम्य बनाउँदै लगानीकर्तालाई दोहोरो करबाट मुक्त गराई उचित प्रतिफलको सुरक्षा गराइदिनु पर्छ ।
कतिपय हाम्रा राजनीतिक दलले बाह्य देशहरूलाई विस्तारवादी, साम्राज्यवादी राष्ट्रको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता कुराहरूमा लगानीकर्ताले ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले देशभित्रका लगानीकर्ताहरूको सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ, उनीहरूलाई कसरी सरकारले संरक्षण गरेको छ, उनीहरूको उत्पादनको बजार स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयगत र व्यवहारगत पक्षको विश्लेषण गरेका हुन्छन् । देशमा सुशासन र सदाचार प्रत्याभूति हुन सके नसकेको, विगत देखी शासकीय सुधार भए नभएको, भ्रष्टाचार र चन्दा आतङ्कलाई पनि लगानीकर्ताले निहालिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा असीमित प्राकृतिक स्रोत छ तर, त्यसको उपयुक्त उपयोग, खोज तथा अन्वेशण हुन सकेको छैन । यसमा लगानीकर्ताको लागि अवसर हुनसक्छ । स्रोत साधन र अधिकारको उपयोगमा कहीँ कतै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाझिएको अवस्था पनि छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको कुशलतम् प्रयोगले मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लम्काउन सक्छ । नेपालको मौलिक एवम् परम्परागत उत्पादनको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । कोभिड १९ ले विश्वलाई घरभित्रै थन्काउदा नेपालमा भने डिजिटल कारोबार भित्रियो । अब नेपालमा नगद कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार नै बढी हुने सम्भावना रहेको छ । त्यससँगै विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई पनि आत्मसात गर्न राज्यलाई झकझकाइ रहेको छ । लगानीकर्ताले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छन् । लगानीकर्ताको प्रतिफलको सुरक्षा सँगै शान्ति सुरक्षाको आधार तय गर्न राज्य सक्षम रहनुपर्छ ।
विगतमा लगानीकर्ताले भोगेका समस्या, पीडालाई यथाशीघ्र समाधान गर्दै उनीहरूको सुझावलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न रणनीतिक तवरले सरकारको प्रभावकारी प्रतिवद्धताको खाँचो पर्दछ । सरकारले लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्दछ । क्षेत्रीय संगठनहरू साफ्टा, बिमिस्टेक लगायतका संगठनसँगको आवद्धताले क्षेत्रीय बजारलाई फराकिलो बनाएको छ । यसले नेपालको बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ भन्ने बुझाउँछ । असल श्रमसम्बन्ध र सस्तो श्रम उपलब्धता गराइ लगानीको दायरा विस्तार गराउन सक्नु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी सहजरूपमा विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । लगानीकर्ताको वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा गुणस्तरबिना र मौलिकता देखिएमा करमा छुट दिने र बजारको खोजी राज्यले नै गरिदिनु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई दक्ष श्रमिक निर्माणमा ध्यान दिनु पर्छ । राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनु पर्छ । सुशासन युक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्सलाई अविलम्ब लागू गर्नु पर्दछ ।
प्रशस्त लगानी भित्र्याउन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणसहित राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गरी विकासको पूर्वाधारलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ । विदेशी सीप, अनुभव, ज्ञान, पूँजी, प्रविधि लगायतको महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई मुलुकमा भित्र्याउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई मुलुकको हित र समृद्धिमा जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुने र लगानीको परिणाम र प्रतिफल निकाल्ने गरी क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दलले लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूबाट राज्यले पाउने लाभका विषयमा राम्रोसँग बुझी एकताबद्ध भई आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, उनीहरूको पिरमर्का बुझ्ने हो भने पक्कै पनि नेपालमा सोचेअनुरूपको वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता बढ्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिनु हो, मुलुकले समृद्धिको मुहार फेर्नु हो । विश्वव्यापीरूपमा अवलम्बन गरिएका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाको मापदण्ड, मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर लगानी हित प्रवर्द्धन गर्न पनि सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पुर्याउँदै समृद्धि हासिल गर्न लगानीको मूल्य, सम्मान र सुरक्षा वाञ्छनीय छ । वैदेशिक लगानीले आपसी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गराउन सक्छ ।
–डा चन्द्र भण्डारी
हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ । तर, यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरू इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ । निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था अल्पसंख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो ।
तर, विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व भने दिन सक्दैन । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसकेको देखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा मात्र हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको ठूलो संख्या पनि आवश्यक छैन । स्थानीय तह जे छ राम्रो छ, कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्छ । यस्तो गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटेर १८ हजार हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै सरकारले स्थायित्व पाउँछ । यत्रो कर्मचारीतन्त्र यो डिजिटल युगमा जरुरी छैन । इन्जिनियर, चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर गाउँगाउँ पठाइदिन सकिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुकले एउटा कोर्स लिन्छ । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर पनि हुँदैन, यो त सुधार गर्नैपर्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विज्ञ व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने थियो । उनीहरूलाई विभिन्न संसदीय समितिमा राखेर काम गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसमा अरुले खेल्ने मौका पाउने थिएनन् । हामीले सुरुमा बिरुवा रोप्दा नै हाम्रो आवश्यकताका बारेमा ख्याल गरेनौँ । असन्तुष्टिलाई मात्र ध्यान दिने हो भने अझ अराजकता हुन्छ । जे छ राम्रो गराउने प्रयास गराउनुपर्यो । अब आउने पुस्ताले राम्रो गर्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञहरूलाई ल्याउनुपर्छ ।
वास्तवमा दलका नेतृत्व वर्गले यस वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । म कुन घरमा बसिरहेको छु र मेरो घरको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा घरको नेतृत्व गर्नेलाई थाहा हुन जरुरी छ । घरलाई सबल बनाउन अरुभन्दा भिन्न तरिकाले मिलाएर लैजाने हुनुपर्छ । अहिले न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेजस्तो गलत अभ्यास थालिएको छ । अन्य निकायमा पनि आफ्नै मान्छेलाई लैजान खोज्यौँ, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्ति खोज्यौँ । यस अभ्यासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, ‘डेलिभरी’ दिन सकेन । सदनमा कुखुरा पाल्ने, गाई पाल्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, श्रमिक वा कुनै किसान होस् उनीहरूको पक्षमा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् भन्ने कुरा चासो दिने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित गरिरहेका छौँ ।
शिक्षालाई राम्रो बनाउन शिक्षकलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । विद्यार्थी, अभिभावकलाई स्कुल ल्याउन आकर्षण बढाउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विशेषज्ञ चिकित्सक, ल्याब हुनुपर्छ । विकास भनेका सडक, खानेपानी विद्युत् पनि हो तर यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । अर्गानिक खेतीका लागि यहाँ अत्यन्त अनुकूल अवस्था छ । त्यसका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पहिलेको विकृतिको कारण हो । पहिलेका व्यक्तिको अदूरदर्शिता, राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । उनीहरूको विकृत मानसिकताबाट हाम्रो पुस्ताले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई रोक्नका लागि वा न्यूनीकरण गर्न स्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्न सक्छ । उनीहरूको लगानी नेपालमा नै भएपछि उनीहरू फर्केर आउँछन् । त्यसैले हाम्रो देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आइटी र जलस्रोतको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ, दुवै देशले धेरै प्रगति गरेका छन् । हामीले ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ । तर, अहिलेको सोच र चिन्तनबाट त्यो सम्भव देखिन्न । नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्नुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–लेखराज रेग्मी
हामीले हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धको निर्देशक तत्व असंलग्नता र पञ्चशीललाई बनाउँदै आएका छौँ । राज्यको हकमा आज पनि हामीले अपनाउने परराष्ट्र सम्बन्ध यही नै हो । हामी असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेट फाराममा सामेल छौँ । दोस्रो कुरा, संविधानले निर्देशित गरेको हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध दुई पक्षीय हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्मानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, सुगौली सन्धिपछि नेपालको सम्प्रभुता सीमा सम्बन्ध र व्यापार सम्बन्धको हिसाबले र कतिपय स्थितिमा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा समेत भारतीय मातहत महसुस हुने अपमानजनक सम्बन्ध व्यहोरिरहेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू, सार्क र हाल अमेरिकी इन्डोप्यासेफिक फोरम समेतमा हामी भारतीय कूटनीतिको मुखापेक्षीको स्थितिमा देखिन्छौँ । यो एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको लागि एउटा पीडादायी स्थिति हो ।
यसको अर्थ राजनीतिको आधारमा विवेचना गर्दै हामीले नेपालको स्थितिलाई अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था भनेका छौँ । यस स्थितिबाट पार पाउनु हाम्रो राजनैतिक आन्दोलनको एउटा किटानी लक्ष्य घोषित छ । हामी गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि लामो समय भैसकेको छ र एउटा राज्यको हैसियतले हामी उपरोक्त स्थितिमा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका लागि राष्ट्रिय परिस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई अनुकूल बनाउन हामी पछि परिरहेका छौँ । यसको लागि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँगै वैश्विक स्थिति अनुकूल हुनु पनि बराबर आवश्यक हुन्छ । हामी यति बेलाको वैश्विक राजनैतिक र आर्थिक परिवेश तथा त्यसको प्रवृत्तिगत सङ्केतहरू अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा आफ्ना जिम्मेवारीहरू बारे ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
वैश्विक स्थिति र आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूबारे हाम्रा राजनैतिक निष्कर्षहरू पारिस्थितिक फेरबदलसँगै लचिलो हुने र राष्ट्रिय राजनैतिक हितको लागि दृढ र सु स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । राजनैतिक वृत्तमा कमसेकम यस दिशामा आवश्यक पर्याप्तताको स्थितिमा बहस भइरहेको पाइँदैन । विश्वविद्यालय परीक्षा र लोकसेवा निर्देशित ज्ञानलाई मात्र आधार बनाएर वा केही बुद्धि विलासका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूका कार्यपत्रहरूको आधारमा तथा कथित तथ्याङ्क आधारित प्रक्षेपण र कानुनी सीमाभित्रका केही टिप्पणी आधारित अवधारणा पर्याप्त र परिपक्व हुन्छन् भन्ने लाग्दैन, तर यी सबै हाम्रा पाठ्यसामग्री हुन सक्दैनन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित शक्ति सन्तुलनमा रुसी अक्टोबर क्रान्ति समाजवादी सत्ता र वार्सा प्याक्ट एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको शक्तिकेन्द्र बन्यो, जसले दुनियाँभरका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अर्थात् उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रिय आन्दोलनहरूको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्यो । अर्कोतिर अमेरिकी नेतृत्वको अमेरिका युरोप केन्द्रित नेटो यस्तो सैन्य संगठन बन्यो जो सधैँ राष्ट्रिय तथा जनमुक्ति आन्दोलनहरू दबाउन र समाजवादी शिविरलाई चुनौती दिन दुनियाँभर आफ्नो दबदबा बनाउन सैनिक तथा राजनैतिक उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन लागि पर्यो ।
बार्सा प्याक्ट र नाटोको प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि एक प्रकारको अघोषित युद्धको स्थिति बनिरह्यो, हतियार तथा ऊर्जा विस्तारसँगै वैश्विक अर्थव्यवस्थामाथि कसको वर्चस्व रहने भन्ने प्रतिस्पर्धाको बिचमा आणविक शक्ति तथा विज्ञान प्रबिधिको विकासमा देखा पर्ने प्रतिस्पर्धा हतियार बिक्री व्यापार र वर्चस्वको ठूलो खिचातानी भइरह्यो । चीनको विकास तथा साम्राज्यवादी देशको जुवाबाट मुक्त देशहरू रुस र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारको सहारामा आत्मनिर्भर विकासको दिशामा आफूलाई स्थापित गर्न थाले । तर, सोभियत सत्तामा समाजवादी साम्यवादी विचार चिन्तनको ठाउँमा पुँजीवादी सोच विकास हुन थालेपछि रुसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन थाल्यो । साम्राज्यवादी गठबन्धनले सोभियत सङ्घलाई विघटन गराउन बाह्य दबाब घुसपैठ पनि गर्न थाल्यो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुस कमजोर बन्यो र एकल शक्ति केन्द्रको रूपमा अमेरिका हाबी हुन थाल्यो ।
पछिल्लो सैन्य गठबन्धनको रूपमा साथै आर्थिक शक्तिको रूपमा अमेरिकाको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा युरोपका पुँजीवादी देशहरूमा समेत इयू र युरोको अवधारणा अगाडि आयो । उत्पीडित देशहरूमा अमेरिकी बर्चश्व विरुद्ध असन्तोष र विद्रोह बढ्न थाल्यो । पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा गम्भीर सङ्कटहरू देखिन थाले र यसको राजनैतिक प्रभाव उनीहरूका आन्तरिक अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिन थाले । चीन खुला आर्थिक प्रतिस्पर्धामा आएपछि चीन र रुसभित्र आर्थिक साझेदारीको नाममा प्रवेश गर्ने पुँजीगत साझेदारीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै उनीहरूको नसा दबाएर कमजोर बनाउने र आफ्नो सङ्कट तथा चुनौती कम गर्ने अमेरिकी नीति सफल हुन सकेन । त्यसको विपरित रुस र चीनको अर्थतन्त्र सबल हुने र व्यापार विस्तारमा अमेरिका नै पछि पर्ने स्थिति आकलन गर्न थालियो । यही परिवेशमा आर्थिक सङ्कट तेस्रो विश्वमा पैठारी गर्ने र आफूलाई सङ्कटबाट उम्काउने कोसिसअन्तर्गत नव उदारवादी नीति योजनासहित औपनिवेशिक अर्ध औपनिवेशिक देशहरूमा देशहरूमा जुनियर पार्टनरको खोजी तथा सैन्य साझेदारीसँगै रुस र चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा काम थालियो । यही स्थितिलाई वैश्विक पुँजीवादी सङ्कट हल भएको प्रचारबाजी गरियो ।
अमेरिकाले दलाई लामालाई धर्मपुत्रको रूपमा पालिराखेको छ । कम्युनिस्ट प्रभाव घटाउन सद्दाम हुसेनलाई सहयोग गरेको अमेरिका रुस समर्थित कतिपय बाम प्रजातान्त्रिक सशस्त्र आन्दोलन दबाउन अरब तथा मध्यपूर्वका अमेरिकी साझेदारी रूप समर्थक सत्ता ढाल्न इस्लामिक कट्टरपन्थमा लगानी र आतङ्कवादी संगठनहरूमा फन्डिङ विघटित सोभियत सङ्घका देशहरूमा रुस विरोधी सत्ता स्थापना र रुससँग छद्म युद्ध यी सबै अमेरिकी उपायहरूले युद्ध सामग्रीको उत्पादन र व्यापारबाट आउने अकुत नाफाका बाबजुद बजार सङ्कट र घट्दो प्रभुत्वको सङ्कटबाट उम्किन यति वेला अमेरिकाले युद्धमा लगानी अनुदान र घुसपैठको एकीकृत योजना अन्तरगत विश्वमा जुन अस्थिरता पैदा गरिरहेको छ, यसको प्रत्यक्ष मारमा युरोप परिरहेको छ ।
महँगी ऊर्जा सङ्कट र मुद्रास्फीतिमा युरोपलाई डुबाएर आफ्नो बजार विस्तार गर्न खोजिरहेको अमेरिका आफै पनि संकटको बिचमा छ । मध्यपूर्वमा इजरायललाई उक्साएर सङ्कट पैदा गर्दै आफ्नो भूमिमा बढाउन खोजेको अमेरिका आफ्ना सैन्य क्याम्पहरू पनि छोडेर भाग्नुपर्ने स्थितिमा छ । युक्रेन युद्धमा पनि रुसलाई फसाउन खोजेको अमेरिका आफै नराम्रो किसिमले फसेको छ । प्रशान्त क्षेत्रमा ताइवान र कोरिया विवाद चर्काएको अमेरिका आगो झोसेर भाग्न समेत हिम्मत जुटाइरहेको छैन । यसरी साम्राज्यवादको साख खतरामा छ । अब एकल ध्रुवीय विश्व रहनेछैन । अमेरिकाभित्रै गाजाको नरसंहारविरुद्ध जनता सडकमा आउन थालेका छन् ।
भारत रुस विरोधी क्याम्पमा जान सकेन मोदीका महत्त्वाकाङ्क्षा पाकिस्तान र चीनको विरोध गर्दै आफ्नो लोकप्रियता बढाउने प्रयासमा पानी पोखिन थालेको छ । चीनसँग जुझ्न अमेरिकासँग मोर्चा बन्दी गर्नुपर्छ । त्यसको नकारात्मक प्रभाव भारतले झेल्न सक्नेछैन र रुसको निकटता बिना उ चीन र पाकिस्तानसँगका विवाद र युद्धमा अस्तित्व खतराको स्थिति छ र मोदी पन्थ पनि टुट्दै छ अर्थात् अमेरिकी सहयोगमा दक्षिणमा दादागिरी तथा चीनसँगको सम्बन्धमा डरलाग्दो हिनताग्रन्थीको सिकार हुँदैछ मोदी भारत ।
नेपालमा एमसीसी, चीन विरोधी प्रचार, आइपिएसको सदस्यता जस्ता मूर्खतापूर्ण कामहरू राज्यसत्ताको तर्फबाट गरिएका छन् । जुन बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रतिकुल छन् । यद्यपि, समाजवादी व्यवस्थाको खोजीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल बन्दै छ । दुःखको साथ भन्नुपर्छ, एक थरी मित्रहरू अगुल्टाले हानेको बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भन्ने उखान भोग्दै छन् बाँकीहरू मोदी पन्थमा छन्, बिना ह्याउ त्यो पनि । केही त आचरणमै बदनाम भएका छन् । देशलाई ठिक ढंगले नेतृत्व दिने सङ्गठित शक्तिको अभाव यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो तगारो भइरहेको छ ।
देश आन्तरिक सङ्कटमा पनि छ । राज्य या त फासिस्ट सत्ताको दिशामा जानुपर्छ वा साहसिक ढंगले २०६२/६३ को स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । दुवै सम्भावना कमजोर छन् । होइन भने देश यथास्थितिमा चल्ने सम्भावना छैन र जनजीविकाको सङ्कट सही नसक्नु भइरहेको छ । अभाव छ त आन्तरिक तयारीसहितको बलियो जलाधार र जनविश्वाससहितको राजनैतिक नेतृत्व जसले जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न सकोस् । यसको अर्थ हुन्छ देश विघटनको संघारमा छ । फेरि एक पटक देशको भाग्यको फैसला गर्ने सवालमा राजनैतिक नेतृत्व पछि परेको महसुस भइरहेको छ र आमूल परिवर्तनको वस्तुगत परिस्थिति हामीले गुमाउँदै गरेको पीडादायी स्थितिबारे सम्भावनाको खोजी गरौँ । यसका निम्ति इमानदार तत्त्वहरूको पहलकदमी ढिलो भैसकेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies