–झलक शर्मा
नेपालमा इमर्जिङ्ग नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएपछि नेपालले लगानी सम्मेलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको थियो । वि.सं. २०७३ र २०७५ सालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको नेपालले तेस्रो सम्मेलन गर्न भने लामो समय लाग्यो । खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा सहजता पुर्याउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउन लगानी सम्मेलनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा करिब १५० परियोजना सोकेसमा राखिएको थियो । नेपालमा लगानीको सम्भावना, विदेशी लगानीकर्ताको अनुभव र सार्वजनिक निजी साझेदारीको विषयमा बृहत् छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर विचार आदानप्रदान समेत भएको थियो । लगानीकर्ताको समूहले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग भेटी आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्न सक्ने कार्यक्रम, व्यवसायी व्यवसायीबीच वि.टु.वी. सोझै हुने छलफल राखिएको थियो । यस सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । जसमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए ।
मुलुकको स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी भित्राएर नेपालले चाहेको विकास प्राप्त हुने अपेक्षा लगानी सम्मेलनले गरेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको र लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिफल सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले चाहेको थियो । नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताले उर्जा, उद्योग, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा आफ्नो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको र लगानीकर्तालाई विश्वासपूर्ण वातावरण तय गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ ।
लगानीका अवसरहरू बृहत्तररूपमा फैलाउन लागी पर्दा नेपालमा विगतमा लगानीमैत्री वातावरण नरहेको भन्ने गुनासो आन्तरिक लगानीकर्ताले गरेको पाइन्छ । विगतमा भएको १० वर्षे सशत्र द्वन्द्वमा फसेको नेपाल त्यतिबेला नेपालको आर्थिक गतिविधि प्राय शून्य थियो । राजनीतिक परिवर्तनलाई अँगालेर संघीयताको पाइला चाल्दै गर्दा भुकम्प, नाकाबन्दी र विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ लगायतका समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो । त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खस्कदैँ गयो । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । औद्योगिकरणका अभावले मुलुकमा रोजगारीको न्यूनता छ । गरिबी, पछौटेपनले सताएकोले सरकारले प्रमुख ध्येय नै गरिबी निवारणमा नै केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका गतिविधिहरू ओझेलमा परेका छन् । विगतमा राजनीतिक दलले आफ्नो एजेण्डामा बन्द हड्ताल गर्ने परिपाटी नै बनेको थियो । आजभोली नेपाल बन्द प्राय हुन छाडेको छ । मुलुकले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको सामना समेत गर्यो । जसले गर्दा केही उद्योग, कलकारखानाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । बारम्बार सत्ता परिवर्तन र सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा फेरबदल हुन सक्छन् । सत्ताको नेतृत्व गर्ने र सत्ता सहकार्य गर्ने दल वा नेतृत्वले लगानीको सुरक्षा गर्न र प्रतिफल दिलाउन कति संवेदनशिल भएर अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।
नेपालमा अर्धदक्ष प्रकृतिको श्रमशक्ति रहेको छ । सस्तो श्रम र राजनीतिक प्रेरित श्रमसम्बन्ध रहँदा उद्योगधन्दामा कार्यरत श्रमिकको माग र अपेक्षा बढी हुने गरेको साथै, बन्द हड्ताल, घेराउ जस्ता गतिविधि भइरहने गरेका छन् । जहाँ असल श्रम सम्बन्ध छ त्यहाँको उद्योगहरू फष्टाउने र लगानी वृद्धि हुने अवस्था आउँछ । लगानीकर्ताले सर्वप्रथम नजरअन्दाज गर्ने भनेको लगानीको प्रतिफल र अनुकुल वातावरण नै हो । लगानीकर्ताले आफ्नो उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय दर्ता र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण सरल होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसको लागी कानूनी बाधा अड्चन फुकाउनु र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक प्रकृयागत जटिलतालाई साम्य बनाउँदै लगानीकर्तालाई दोहोरो करबाट मुक्त गराई उचित प्रतिफलको सुरक्षा गराइदिनु पर्छ ।
कतिपय हाम्रा राजनीतिक दलले बाह्य देशहरूलाई विस्तारवादी, साम्राज्यवादी राष्ट्रको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता कुराहरूमा लगानीकर्ताले ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले देशभित्रका लगानीकर्ताहरूको सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ, उनीहरूलाई कसरी सरकारले संरक्षण गरेको छ, उनीहरूको उत्पादनको बजार स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयगत र व्यवहारगत पक्षको विश्लेषण गरेका हुन्छन् । देशमा सुशासन र सदाचार प्रत्याभूति हुन सके नसकेको, विगत देखी शासकीय सुधार भए नभएको, भ्रष्टाचार र चन्दा आतङ्कलाई पनि लगानीकर्ताले निहालिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा असीमित प्राकृतिक स्रोत छ तर, त्यसको उपयुक्त उपयोग, खोज तथा अन्वेशण हुन सकेको छैन । यसमा लगानीकर्ताको लागि अवसर हुनसक्छ । स्रोत साधन र अधिकारको उपयोगमा कहीँ कतै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाझिएको अवस्था पनि छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको कुशलतम् प्रयोगले मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लम्काउन सक्छ । नेपालको मौलिक एवम् परम्परागत उत्पादनको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । कोभिड १९ ले विश्वलाई घरभित्रै थन्काउदा नेपालमा भने डिजिटल कारोबार भित्रियो । अब नेपालमा नगद कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार नै बढी हुने सम्भावना रहेको छ । त्यससँगै विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई पनि आत्मसात गर्न राज्यलाई झकझकाइ रहेको छ । लगानीकर्ताले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छन् । लगानीकर्ताको प्रतिफलको सुरक्षा सँगै शान्ति सुरक्षाको आधार तय गर्न राज्य सक्षम रहनुपर्छ ।
विगतमा लगानीकर्ताले भोगेका समस्या, पीडालाई यथाशीघ्र समाधान गर्दै उनीहरूको सुझावलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न रणनीतिक तवरले सरकारको प्रभावकारी प्रतिवद्धताको खाँचो पर्दछ । सरकारले लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्दछ । क्षेत्रीय संगठनहरू साफ्टा, बिमिस्टेक लगायतका संगठनसँगको आवद्धताले क्षेत्रीय बजारलाई फराकिलो बनाएको छ । यसले नेपालको बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ भन्ने बुझाउँछ । असल श्रमसम्बन्ध र सस्तो श्रम उपलब्धता गराइ लगानीको दायरा विस्तार गराउन सक्नु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी सहजरूपमा विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । लगानीकर्ताको वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा गुणस्तरबिना र मौलिकता देखिएमा करमा छुट दिने र बजारको खोजी राज्यले नै गरिदिनु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई दक्ष श्रमिक निर्माणमा ध्यान दिनु पर्छ । राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनु पर्छ । सुशासन युक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्सलाई अविलम्ब लागू गर्नु पर्दछ ।
प्रशस्त लगानी भित्र्याउन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणसहित राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गरी विकासको पूर्वाधारलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ । विदेशी सीप, अनुभव, ज्ञान, पूँजी, प्रविधि लगायतको महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई मुलुकमा भित्र्याउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई मुलुकको हित र समृद्धिमा जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुने र लगानीको परिणाम र प्रतिफल निकाल्ने गरी क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दलले लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूबाट राज्यले पाउने लाभका विषयमा राम्रोसँग बुझी एकताबद्ध भई आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, उनीहरूको पिरमर्का बुझ्ने हो भने पक्कै पनि नेपालमा सोचेअनुरूपको वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता बढ्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिनु हो, मुलुकले समृद्धिको मुहार फेर्नु हो । विश्वव्यापीरूपमा अवलम्बन गरिएका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाको मापदण्ड, मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर लगानी हित प्रवर्द्धन गर्न पनि सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पुर्याउँदै समृद्धि हासिल गर्न लगानीको मूल्य, सम्मान र सुरक्षा वाञ्छनीय छ । वैदेशिक लगानीले आपसी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गराउन सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies