–ईश्वर बुढाथोकी
वैदेशिक रोजगारी नेपाली समाजको जीवन शैलीसँगै गाँसिएको एक यथार्थ हो । दशकौंदेखि लाखौं नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप र अमेरिकातर्फ पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । तर, यस क्षेत्रले भोगिरहेको विकृति, शोषण र चुनौतीहरू अझै पनि गम्भीर छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका लागि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने धेरै महत्वपूर्ण पक्षहरू छन्, जुन दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, अल्पकालीन रूपमा पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
नेपालबाट विदेश जाने प्रक्रियालाई सुरक्षित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो । हालसम्म विदेश जानुअघि कामदारले झेल्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो र अलमलपूर्ण छ । एउटै भिसा प्रक्रियाका लागि अनेकौं एजेन्ट, दलाल र कागजपत्रको चक्करमा पर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन । सरकारी तहमा ‘वन डोर सिस्टम’को अवधारणा ल्याइए पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । श्रम स्वीकृतिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मको सम्पूर्ण कार्य एकीकृत र डिजिटल माध्यमबाट सहज तरिकाले सम्पन्न हुने संरचना बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
रोजगारीको नाममा हुने ठगी, दलाली र शोषण अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र अझ कडा कार्यान्वयन चाहिन्छ । श्रमिक पठाउने कम्पनी, एजेन्ट र म्यानपावरहरूलाई अनुगमन गर्न सक्रिय संयन्त्र आवश्यक छ । ठगी, झुटा विज्ञापन वा प्रतिकूल देशमा पठाउनेजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्नुका साथै पीडित श्रमिकलाई तुरुन्त न्याय दिलाउने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । श्रम अदालतलाई प्रभावकारी बनाउने र सबै जिल्लामा श्रमिक सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै पूर्वतयारी तालिम, भाषा प्रशिक्षण, वैदेशिक कानुन र श्रमिक अधिकारसम्बन्धी ज्ञान दिइनु आवश्यक छ । अधिकांश श्रमिकहरू भाषा, देशको संस्कृति, कानुनी अधिकार र कर्तव्यबारे अनभिज्ञ भएर जान्छन् । त्यसको फाइदा विदेशी रोजगारदाता र दलालहरूले उठाउँछन् । त्यसैले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा १ हप्ता वा १० दिनको दक्षता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसको जिम्मा सरकार वा सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाहरूले लिनुपर्छ । तालिम केन्द्रहरूमा आवश्यक गुणस्तर र निगरानी हुनुपर्छ ताकि तालिम नामकै लागि नहोस् ।
विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाली दूतावास तथा श्रम कूटनीति सशक्त र सक्रिय हुनुपर्छ । कतिपय मुलुकहरूमा नेपाली दूतावासमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, श्रमिकको गुनासो सुन्ने संयन्त्र नहुनु वा उदासीनता देखिनु सामान्यजस्तै भएको छ । दूतावासहरूले श्रमिकका समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढी भोगचलन मात्र हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी सहायता, उद्धार, अपांग वा मृत अवस्थामा सहयोगलगायतका कार्य तत्काल गम्भीरताका साथ गर्न सक्नुपर्छ । श्रमिक कल्याण कोषलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै हवाई टिकट, राहत, उपचार वा शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने रणनीति आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप र अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने नीति अझै निर्माण भइसकेको छैन । ठुलो संख्यामा फर्किएका कामदारहरू बेरोजगार हुने, फेरि विदेश फर्किन चाहने वा आत्मघाती निर्णय लिने अवस्थासम्म पुगेका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले रिटर्नी श्रमिकका लागि व्यावसायिक योजना, सहुलियत ऋण, सीपमा आधारित रोजगार सिर्जना र मनोपरामर्श दिने कार्यलाई नीति तहमै सुदृढ बनाइनुपर्छ । उनीहरूको सीपलाई चिनेर त्यसअनुसार उद्योगमा जडान गर्ने वा कृषि, निर्माण, सेवा क्षेत्रजस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
भविष्यका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्पष्ट तथ्यांक र अनुसन्धान अपरिहार्य छन् । हालको श्रम आप्रवासन नीतिमा प्रस्टता, डेटा प्रणालीको एकरूपता, श्रमिकको पहुँच हुने सूचना प्रवाह आदि पक्षहरू कमजोर छन् । कति श्रमिक, कुन देशमा, कुन काममा, कति समयका लागि गएका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक अझै उपलब्ध छैन । यसले नीति निर्माण गर्न कठिन बनाएको छ । ‘डेटा बेस्ड डिसिजन मेकिङ’को अभ्यास गर्दै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै पक्षहरूलाई समेट्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
निष्कर्षमा, वैदेशिक रोजगारी आवश्यक हो तर त्यो अनियन्त्रित र पीडादायी हुनुहुँदैन । सरकारले श्रमिकलाई बाध्यकारी होइन, विकल्पको हैसियतमा वैदेशिक रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्दै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सक्षम, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू अविलम्ब लागु गर्न सकिए मात्र समृद्धिको यात्रामा वैदेशिक रोजगारीको योगदानलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । यो विषय केवल श्रम मन्त्रालयको मात्रै होइन, समग्र राज्य संयन्त्रको प्राथमिकताको मुद्दा हो, जुन राष्ट्रिय स्वाभिमान, मानवअधिकार र आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
