२०८२ असार २ गते सोमवार / Jun 16 , 2025 , Monday
२०८२ असार २ गते सोमवार
Ads

बझाङका स्थानीय तहमा नियमविपरीत भान्सेदेखि स्वकीय सचिवसम्म नियुक्ति, झन्डै ३३ लाख अनियमितता

सत्यराज सिंह
२०८२ असार १ गते १५:२२
बझाङका स्थानीय तहमा नियमविपरीत भान्सेदेखि स्वकीय सचिवसम्म नियुक्ति, झन्डै ३३ लाख अनियमितता

बझाङ : बझाङ जिल्लाका तीन स्थानीय तहले कानुनी प्रावधानविपरीत सुरक्षा अधिकारी, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र भान्सेसहितका पदमा नियुक्ति गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जयपृथ्वी नगरपालिका, बुंगल नगरपालिका र खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि व्यक्तिगत रूपमा पदाधिकारी नियुक्त गरी राज्यकोषबाट झन्डै ३३ लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेका छन् ।

जयपृथ्वी नगरपालिकामा ११ लाखभन्दा बढी अनियमितता

जयपृथ्वी नगरपालिकाले ११ लाख ७ हजार रुपैयाँको अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरप्रमुख चेतराज बजालको सुरक्षामा चन्द्र बहादुर खड्का, उपप्रमुख रतनबहादुर सिंहको सुरक्षामा दिनेश बहादुर सिंह, कानुनी सल्लाहकारमा भूपालराज जोशी र केश व्यवस्थापनमा मालती कुमारी रोकायलाई मासिक पारिश्रमिक दिइएको हो । उनीहरूलाई क्रमशः मासिक २५ हजार, २५ हजार, २५ हजार र १७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्त गरिएको थियो ।

खप्तडछान्नामा स्वकीय सचिवका नाममा झण्डै ५ लाख खर्च

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले वरुण कुमार रोकायलाई स्वकीय सचिवको रूपमा नियुक्त गरी मासिक ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ तलब दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । १२ महिनाको पारिश्रमिक तथा दशैं खर्चसहित ४ लाख २७ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ अनियमितता देखिएको हो । ऐनमा स्वकीय सचिवको व्यवस्था नरहेको भन्दै महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित मानेको छ ।

बुंगल नगरपालिकामा ७ जनाको अवैधानिक नियुक्ति, १७ लाखभन्दा बढी खर्च

बुंगल नगरपालिकाले नियमविपरीत ७ जनालाई नियुक्त गरी १७ लाख २८ हजार २ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । नगरप्रमुख जयबहादुर धामीका स्वकीय सचिवमा सन्तोष धामीलाई ३० हजार, उप–प्रमुख धनबहादुर बोहराका स्वकीय सचिव रमेश बहादुर धामीलाई २७ हजार, वडा नं. १ की कार्यालय सहयोगी जननि ठगुन्नालाई २१ हजार ४८०, वडा नं. २ की कार्यालय सहयोगीलाई १४ हजार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरप्रमुख र उप–प्रमुखका भान्सेहरूलाई जनही १५ हजार मासिक पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्त गरिएको हो ।

तीनवटै पालिकाले कानुनी प्रावधानविपरीत आफ्ना नातागोता, कार्यकर्ता वा चिनजानका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा ती सबै नियुक्ति गैरकानुनी मानिँदै सम्पूर्ण रकम अनियमित देखाइएको छ ।

ADV

सम्बन्धित खबर