सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न भनेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि बृद्ध भत्ता पाउने उमेर हद बढाएको छ । अब ७० वर्ष उमेर कटेकाले मात्र बृद्ध भत्ता पाउनेछन् । तीन वर्षअघि, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट लागू हुनेगरी बृद्ध भत्ता पाउने उमेर हद ६८ वर्ष बनाइएको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको त्यो सरकारले २०७९ मंसिरमा घोषित आमचुनावलाई लक्षित गरी बृद्ध भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको थियो । अहिले त्यसबेला घटाइएको उमेर हद फेरि बढाउने निर्णय भएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले बृद्ध भत्ता पाउने उमेर हद बढाउने निर्णयबाट राज्य कोषमा १० अर्ब बचत हुने पूर्वानुमान गरिरहेका छन् । कतिपयले बृद्धभत्ता पाउने उमेर हद बढाउनुलाई सकारात्मक निर्णय भनेरै प्रशंस गर्दैछन् । 

तर उमेर हद बढाउने निर्णयबाट पीडित बन्ने पक्षको आवाज कतैपनि सुनिएको छैन । जबकि तीन वर्षदेखि जुन उमेर समूहका जेष्ठ नागरिकले बृद्धभत्ता पाउँथे, अब त्यो मानक भत्कदा ठूलो संख्या पीडित हुनेछन् । उनीहरुका तर्फबाट बोलिदिने आवाज लगभग शुन्यप्राय छ । यो कार्यक्रम सामाजिक न्यायका निम्ति सञ्चालन हुँदै आएकाले सरकारको हचुवा निर्णयहरुको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्ने थियो । त्यसैपनि सामाजिक न्याय भन्दा पनि लोकप्रियतालाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे निर्णय हुँदै आएको छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले बृद्ध भत्ताको निर्णय लिनु आफैमा लोकप्रियताका निम्ति थियो । कांग्रेसले कम्युनिष्टप्रति फैलाएका भ्रम चिर्न बृद्ध भत्ताको नीति सार्वजनिक गरिएको विश्लेषण एमालेकै नेताहरु गर्छन् । यद्यपि ७० वर्ष पुगेका बृद्धबृद्धाले मासिक रु.१०० पाउने निर्णय असाध्यै लोकप्रिय बन्यो । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम लोकप्रिय बनेकाले यसको दायरा बढाउन थालियो । २०५४ सालमा एकल महिलाले पनि भत्ता पाउन थालिन् । २०६५÷०६६ सालदेखि लोपोन्मुख जनजाति र पूर्ण अपाङ्गले पाउन थाले । अहिले यसको दायरा निकै फराकिलो छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चालु आवमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या ३७ लाख छन् । तर सरकारले हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षाबारे निर्णय लिन छाडेका छैन । जस्तो कि २०५१ सालमै पनि बृद्ध भत्ताको उमेर हदबारे भएको निर्णय सही थिएन । त्यसबेला ७० वर्ष कटेकाले रु.१०० पाउने भनिएको थियो । जबकि समग्र देशको औसत आयु ५४.३ वर्ष हुँदा कर्णालीबासीको औसत आयु करीब ४६ वर्ष थियो । अहिले औसत आयु बढेर ७१.३० वर्ष पुगेको छ । तर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र जातिको औसत आयु तुलनात्मक थोरै छ । यसतर्फ यतिका वर्षसम्म सरकारले ध्यान दिएको छैन । बरु कहिले चुनावी लोकप्रियताका लागि र कहिले आर्थिक अनुशासनको कारण देखाएर जथाभाबी कार्यक्रम बनाइने गरेको छ ।