आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर राजावादी आन्दोलन फेरि शिथिल हुने सम्भावना देखिएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतामा राजावादी शक्तिहरू जुट्दा त्यसको असर राजधानी शहरमै देखिएको थियो । गत १५ जेठमा गणतन्त्र पक्षधरलाई झस्काउनेगरी सडक प्रदर्शन हुनुको कारण राजावादीहरू एकताबद्ध हुनु नै थियो । नवराज सुवेदीले नेतृत्व लिएको त्यो आन्दोलनलाई राप्रपा, राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको समर्थन थियो । राजावादीहरुका अनुसार यी तीन दल सहित ४६ समूहले राजावादी हिन्दूवादी आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका छन् । तर यो आन्दोलनमा फेरि मनमुटाव देखिएको छ । अनि उनीहरुको मनमुटावलाई सरकार र गणतन्त्र पक्षधरले अवसरका रुपमा लिएको छ । निषेधाज्ञाको क्षेत्र बिस्तार, धरपकड बढाउने जस्ता निर्णय त्यसैको उदाहरण हो ।
राजावादी कस्नेगरी सरकारबाट निर्णय लिइएको भनेर सचेत पंक्तिमा पनि मौनता देखिन्छ । सरकार चाहिँ एकपछि अर्कोगरी संविधान र गणतन्त्रको भावना बिपरीत निर्णय लिइरहेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री कमल थापा, प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकबहादुर सिंह लगायतलाई गिरफ्तार गर्दै सरकारले राजधानी उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा संवैधानिक सीमा नाघेको पछिल्ला उदाहरण हुन् । अहिले स्थानीय प्रशासनले राजधानीको पुरा रिङरोड (भित्र) लाई निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । रिङरोडका बल्खु, कोटेश्वर र सिफल क्षेत्रमा मात्र राजनीतिक प्रदर्शन गर्न सकिनेगरी पुरा काठमाडौंलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तर कतैपनि निषेधाज्ञाको निर्णयप्रति विरोध भएको सुनिँदैन ।
जबकि संविधानले शान्तिपूर्ण रुपमा सरकारका विरुद्ध आवाज उठाउन नागरिकलाई अधिकार दिएको छ । अझ राजनीतिक दल खोल्न पाउने, सरकारविरुद्ध विरोध तथा प्रदर्शन गर्न पाउने, आवधिक चुनावमा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने प्रक्रिया लोकतन्त्रको न्यूनतम शर्त हो । तर संविधान संशोधन गरेर राजा र हिन्दू राज्य फर्काउने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएको राजावादीलाई निषेध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यही नीतिका कारण राजधानी शहर लगभग निषेधाज्ञामय बनेको छ । स्थानीय प्रशासनको यो निर्णय फिर्ता नहुने हो भने अबको दुई महिनासम्म निषेधित क्षेत्रमा कुनैपनि विरोध प्रदर्शन जनाउन पाइने छैन । निर्णय नसच्याउने हो भने संभवतः यो दुई महिनाभित्र अरु अप्रिय घटना हुन सक्छ । किनकि सरकारले सुन्नेगरी प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिकको आधारतभूत अधिकार हो । सरकारले नागरिकको अधिकारलाई कस्नेगरी गरिएका निर्णयहरुमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।
